रविवार, 15 मई 2011

सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्डका सपना


सिंगापुर सानो भए पनि ज्यादै सबल र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा दरएिको छ। त्यहाँको विकासको गति अर्को उदाहरणीय पक्ष हो। त्यही भएर होला, बेलाबेलामा नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना बाँडिन्छ। विकासकै सन्दर्भमा नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने परकिल्पना पनि गरन्िछ। स्वीट्जरल्यान्डका पहाड र नेपालका हिमालहरूको मिल्दो भौगोलिक प्रवृत्तिका कारणले पनि यसरी दाँजिन्छ। तर, यी दुई देशमा पुग्दाको मेरो अनुभव भने अलिक फरक छ।

झन्डै ४० वर्षदेखि नेपाल भविष्यको स्वीट्जरल्यान्ड हो भनेर चर्चा भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्दा करबि चार वर्ष श्रीलंका बसेँ। त्यसबीच सानो अवधिका लागि जेनेभा पुगेँ। स्वीट्जरल्यान्डको विकासको इतिहास र प्रजातान्त्रिक अभ्यासबारे मलाई ज्यादै रुचि थियो। त्यहाँको विकास अभियानमा लामो समय संलग्न रहेका रबर्ट जेनी नेपालमा छँदा बनेको घनिष्ट सम्बन्ध स्वीट्जरल्यान्ड पुग्दा पनि काम लाग्यो।

स्वीट्जरल्यान्डको आर्थिक अवस्था त स्वत: प्रमाणित थियो, राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी पनि रबर्टबाटै पाएको थिएँ। बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भए पनि एकताबद्ध भएर लामो इतिहास कायम गरेका बारेमा मैले उनीसँग धेरै जिज्ञासा राखेँ। मलाई उनले भनेका दुइटा कुरा अहिलेसम्म सम्झना छ। उनका भनाइमा, स्वीट्जरल्यान्ड आजको अवस्थासम्म आइपुग्न सात सय वर्ष लाग्यो। सय वर्षअघिसम्म स्वीस नागरकिहरू गोर्खाहरूजस्तै विदेशी सेनामा काम गरेर जीविका गर्थे। आज पनि रोमको क्याथोलिक चर्चमा पुरानै पहिरनमा स्वीस गार्ड त छन् तर जीविका निर्वाहका लागि होइन, परम्परा धान्न मात्र।

यस्तो मुलुक कसरी संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो होला भन्ने जिज्ञासा मेरो मनमा थियो। रोबर्टसँगको कुराकानीबाट थाहा भयो, स्वीट्जरल्यान्डको केन्द्रीय राज्यसत्ता ज्यादै कमजोर रहेको र हरेक वर्ष पालैपालो राष्ट्रपति हुने प्रचलन रहेछ। प्रदेशभन्दा तल क्यान्टोनमेन्ट छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास हुँदोरहेछ। नागरकिले प्रत्यक्ष सहभागी भएर वर्षको एकपटक मूल नीति निर्माण गर्दा रहेछन्, जसलाई कसैले काट्न सक्दो रहेनछ। सानो देश भएकाले सम्पूर्ण नागरकिलाई सुरक्षाको अनिवार्य तालिम दिने, हातहतियार पनि घरघरमा राख्ने सुविधा हुँदो रहेछ। यसरी नागरकिलाई सबल र दक्ष बनाउने मात्र होइन, राज्यको अभिन्न अंग बनाउने लक्ष्यमा लागेर यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ। यसमा करबि सात सय वर्ष लागेछ।

त्यसै क्रममा मलाई उनले वर्षमा एकपटक आयोजन हुने र प्रत्येक नागरकिले अनिवार्य भाग लिनुपर्ने बैठकमा सहभागी गराए। यस्ता बैठकमा मेयरले आफ्नो क्षेत्रमा वाषिर्क कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निम्ति विभिन्न प्रस्ताव राख्दा रहेछन्। बैठकले त्यो अनुमोदन गर्दो रहेछ। त्यो सयौँ वर्षदेखिको प्रचलन रहेछ। मलाई अर्को कुरा पनि अनौठो लाग्यो, मेयरको समान शिक्षाका लागि गरएिको करसम्बन्धी प्रस्ताव भारी मतले अस्वीकृत भयो। पपुलर हुन कम करको प्रस्ताव गरएिको भन्दै जनसमुदायबाट आलोचना भयो। यसबाट प्रदान गरनिे शिक्षा पनि कम स्तरको हुने बैठकको ठहर रह्यो। कस्तो अनौठो !

त्यसैगरी, सिंगापुर आजको विकसित अवस्थामा पुग्दासम्मको नेतृत्व, जनमानसको परकिल्पना तथा अनुशासित व्यवहारसँग जोडिएका प्रसंग सम्झना हुन्छ। झन्डै ३५ वर्षअघिको कुरा हो। एसियाली विकास बैँकको बैठकमा अर्थसचिवको हैसियतले भाग लिन सिंगापुर पुग्दा तीन व्यक्तिको ज्यादै ठूलो चर्चा थियो। जसमध्ये लि क्वान युको ज्यादै ठूलो चर्चा थियो। जो समयक्रममा प्रधानमन्त्री पनि भए। त्यसैगरी, लामो अवधिसम्म परराष्ट्रमन्त्री भएका राजारत्नम र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा गो ज्यादै चर्चित थिए। गोको त हालसालै निधन पनि भयो।

त्यस बैठकमा मैले यी तीनै जना व्यक्तिसँग भेटेर लामो कुराकानी गरेँ। त्यहाँको आर्थिक नीतिबारे मैले ज्यादै चासो दिएपछि विस्तृत कुराकानीका निम्ति गोले मलाई दिवाभोजका निम्ति आग्रह गरे। सडकछेउमा रहेको एउटा सामान्य ठेलागाडा अगाडि उभिएर हामीले भोजन गर्‍यौँ। पूर्वी एसियाका मुलुकहरू अलि बढी सम्पन्न हुनुका पछाडि दक्षिण एसियाभन्दा बढी प्रगतिशील भएको र हामी कुनै न कुनै रूपमा उपनिवेशको हिस्सा भएकाले त्यस्तो भएको उनको जिकिर थियो। त्यति मात्र होइन, स्वतन्त्रता प्राप्त गरसिकेपछि नागरकिले बहन गरेको जिम्मेवारी तहमा दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा धेरै फरक रहेको पनि उनको कथन थियो। दक्षिण एसियाले समाजवादप्रति बढी झुकाव राखेर कर बढी लगाउने र लगानी आकषिर्त गर्नेभन्दा कर बढी लगाउने तथा राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएभन्दा वा जनताले सहनसक्ने भन्दा बढी अधिकार लिएर जनतालाई विकास गर्नपट्ट िअग्रसर गराउनुको सट्टा त्यसमा सरकार नै अवरोधका रूपमा खडा हुने परििस्थति दक्षिण एसियाले अपनायो। र, करको दर यति बढी भयो कि धनी व्यक्तिले कमाएको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा सरकारले करका रूपमा लिन थाल्यो। तर, पूर्वी एसियामा भने करको दर कम रह्यो। लगानीकर्ताले आफूले राख्ने हिस्सा धेरै पाउन थाले। यसरी नागरकि धनी भए राज्य स्वत: धनी हुने मान्यता उनीहरूले अपनाए। डा गोले भनेका थिए, "हामीले अपनाएको नीतिको सार यही हो। यस नीतिले निरन्तरता पायो भने आउँदो २०/२५ वर्षमा सिंगापुर धेरै अगाडि जान्छ।"

केही दिनअघि जब म पछिल्लोपटक सिंगापुर पुगेँ, ३५ वर्षअघि देखेको सिंगापुर र अहिलेको सिंगापुरको बीचमा तुलनै गर्न नसकिने विकास भएको रहेछ। त्यसैले सम्पन्न मुलुकलाई हेरेर आफ्नो मुलुकलाई पनि त्यस्तै बनाइदिन्छु भन्ने दिवास्वप्न बाँड्नुभन्दा आफ्नो देशभित्रको साधनस्रोतलाई उपयोग गरेर नागरकिलाई कसरी अनुशासित र सक्षम बनाउने भन्ने लेखाजोखा निरन्तर गरेर नेतृत्व दिने समूहकै कारण सिंगापुर यहाँसम्म पुगेको कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ।

भर्खरै सिंगापुरमा देशको सत्तारूढ पार्टीले विशिष्ट युवा शक्तिलाई राजनीतिमा भित्र्याउँदा गरेको छनोट प्रक्रियाको समाचार पढिरहँदा पुराना कुरा ताजा भएर आए। उत्कृष्ट बौद्धिक अभ्यास गरेर आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गरेका अन्य क्षेत्रका तिनै व्यक्ति भोलिको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुग्नेमा शंका छैन। तसर्थ, राष्ट्र निर्माणका क्रममा परकिल्पना र वास्तविकतामा आधारति रहेर नेता मात्र होइन, जनतालाई पनि अनुशासित र मर्यादित राख्नुपर्छ। त्यो नै विकासको आधार हो। भनिन्छ, सिंगापुरमा प्रजातन्त्रको अभाव छ तर त्यो बाह्य जगत्ले देखेको कमी हो। सिंगापुरका जनताले अनुभव गरेको कमी होइन। हाम्रो समाजमा सतही रूपमा कल्पित सपना बाँड्ने प्रवृत्तिले नेतृत्व दिने वर्गको ओजन त घटेको छ नै, राष्ट्रको उन्नतिको साटो अवनति भएको छ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

नेपाली गरीब हरुको पिडा बोकेको एक मात्र बल्ग गुल्मी राङ्बास ले हाम्रो नेपाली गरीब हरुको पिडा लाई नै उजगार गर्दछ