यसका निम्ति यस क्षेत्रमा तीन किसिमका भाषिक सङ्गठनहरू बन्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ः
१) लिपी र प्राथमिक शिक्षा नै दिने व्यवस्थासम्म पनि नभएका भाषाभाषी जातिको एउटा साझा सङ्गठन ।
२) लिपी र प्रारम्भिकसाहित्य भएका तर त्यसको शैक्षिक विकासतिर अग्रसर नभइसकेका भाषाभाषीको सङ्गठन ।
३) अनि ती भन्दा समृद्ध भाषाभाषीको सङ्गठन जसमा प्राथमिक शिक्षा दिने व्यवस्था छ । त्यसको तहलाई उठाउँदै माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षातिर लाग्नु छ ।
अनि यी तीनै भाषिक सङ्गठनको पनि एउटा छाता सङ्गठन बनाउनु नितान्त जरूरी छ र अनिवार्य नै छ । यस्तो छाता सङ्गठन बनेपछि ती सबै भाषा भाषीहरूमा नेपालका विभिन्न भाषाको वास्तविक स्थिति के छ सो प्रष्ट हुनेछ । यसबाट प्रत्येक भाषाभाषीले बाँकी भाषा-भाषीप्रति कस्तो सरसहयोग गर्नुपर्छ र ती भाषाबाट आफूले के के नयाँ र राम्रा कुरा लिन सकिन्छ सो कुराको ज्ञान हुनेछ । यस छाता सङ्गठनको सुरुको एक दशकका निम्ति अध्यक्षता क्रमशः मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषी, अवधि भाषी, तामाङ भाषा-भाषी र नेपाल भाषा-भाषीलाई दिनु बढी प्रेरणादायी हुनेछ । त्यसपछि त्यस छायासङ्गठनको अध्यक्षमा कुनै भाषाभाषीलाई दिएपनि कम प्रेरणादायी हुने छैन ।
सो छाता सङ्गठन बनेपछि त्यसले एउटा व्यापक गोष्ठी गरी नेपालमा सम्पर्ूण्ा भाषा यो संरक्षण, विकास र उन्नतिका निमित नेपाल सरकारले के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाउनर्ुपर्छ त्यसको योजना सुझाव दिनसक्छ ।
त्यस्तै, अर्को एउटा नगरी नहुने कुरा के छ भने नेपालका प्रत्येक पछि परेका जातिका भाषाको प्रेम र मानवीयले परिपर्ूण्ा साहित्यको अनुवाद गरिनर्ुपर्छ र ती पछि परेका भाषाका लिखित श्रेष्ठ साहित्यहरू र लोक साहित्यहरू पनि नेपालका समृद्ध भाषाका साहित्यमा अनिवार्य रूपमा अनुवाद हुनर्ुपर्छ । यसरी नेपालका सम्पर्ूण्ा भाषाका श्रेष्ठ साहित्य नेपालका समृद्ध भाषाका साहित्यमा आएपछि ती दुवैथरी भाषा एक अर्कालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न र दुवैथरीले एक अर्काबाट नयाँ र मौलिक कुरा ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा जे जति भाषाहरू छन् ती प्रति १०४ वर्षो राणा शासनले त विशेष वास्ता राख्ने कुरै भएन । जुन व्यवस्था जनता साक्षर र शिक्षित र उद्यमी होलान् भन्ने कुरामै हुनसम्म चिन्तित थियो र नेपाललाई पूरै अन्धकारमा राख्यो । ती शासकको भाषा र शिक्षा नीतिको के कुरा गर्नु - तर २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि जब राणा शाही गयो र जनताका प्रतिनिधि राजनीतिज्ञहरू सत्तामा भए उनले देशमा सम्पर्ूण्ा जनताको मातृभाषामा शिक्षा दिने र उनका भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्ने नीति बनाउनुपर्ने हो । यसमा २००७-२०१७ को प्रजातान्त्रिक सरकार पनि धेरै कुरामा, अनेकाकिसिमले पछाडि पर्यो र नेपालमा राज्यसञ्चालनको माध्यम भाषाको रूफ्मा रहेको नेपाली भाषाबाहेक अरू नेपालका मातृभाषाको संरक्षण, विकास र विशेष उन्नत्रि्रति उसको ध्यान जान नसक्नु ठूलो कमजोरी भयो । त्यसपछि २०१७ पुस १ देखि २०४६ चैत २६ गतेसम्म देशमा २००७ साल अघिको राणाशाहीको सट्टा 'नव शाह शाही'को नेतृत्वमा देश हाँकिएकोले उसले देश र संस्कृतिको एकताको नामा 'एक भाषा, एक संस्कृति' भन्ने शासक वर्गीय सङ्कर्ीण्ाताबाट देशलाई हाँक्नेदेखि त्यसबेला शासक जातिको भाषा-खसभाषा नेपाली भाषा र त्यति जतिका खस संस्कृतिको मात्र कुरा गर्नु स्वभाविकै थियो । तर २०४६ को प्रथम राष्ट्रव्यापी हुकुमी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको विजयपछि आएका जनताको शासकहरूले पञ्चायती दृष्टिकोणलाई हर्टाई नेपालका सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र विकासका निम्ति जे जस्तो अग्रसरता लिनुपर्ने हो- त्यस्मा धेरै धेरै त्रुटि र कमजोरी देखाएकाले र २०५९ असोज १९ पछि २०६३ वैशाख ११ गतेको प्रथम रातसम्म पुनः राजा महेन्द्रको भन्दा चर्को निरङ्कुश नीति अङ्गालेकाले नेपालका सम्पर्ूण्ा जाति, जनजाति र भाषा, संस्कृतिको टुक्रा हुनु त स्वाभाविकै थियो ।
तर २०६५ वैशाख ११ को निरङ्कुशता आत्मर्सर्म्पण गराउने सफल लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको सरकारले अब पुरानै नीतिमा हिँड्न सम्भव छैन । तर हाम्रो जोड केमा हुनर्ुपर्छ भने सरकारले हाम्रो उद्धार गर्ला र हामी अग्रगामी बनौँला भन्नुको सट्टा हामीले हाम्रा समस्याको सही समाधान निकाली जनस्तरमा हामीले गर्ने काम थालिहालौँ र साथै सरकारलाई पनि हाम्रा पाइलामा दृढताका साथ दिन आहृवान पनि गरौँ र बाध्य पनि पारौँ ।
