शिक्षामा समान पहुँच

सरकारले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाबाट लिने शुल्कमा पाँचप्रतिशत शिक्षा सेवा करको घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ। शैक्षिक कर अभिभावकबाट असुल गर्ने कि नीजि विद्यालय संचालकको आम्दानीबाट असुल्ने भन्ने अन्यौल कायम नै भए पनि यसबाट अभिभावकमा थप आर्थिक बोझ पर्ने हुँदा नीजि विद्यालयमा शिक्षा महंगो हुने स्पष्ट छ।



नेपाल टेलिभिजनबाट सञ्चालित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले एक प्रश्नको उत्तरमा संचालकहरुले आफ्नो आम्दानीबाट कर तिर्ने वा अभिभावकबाट तिराउने भन्ने कुरा उनीहरुको स्वविवेकमा निर्भर रहने बताउनु भएको छ। मुनाफा आर्जन गर्ने नीजि विद्यालयले आफ्नो आम्दानीबाट र खर्च धान्न नसक्ने विद्यालयले अभिभावकबाट कर तिर्न वा तिराउन नीजि विद्यालय संचालकहरु स्वतन्त्र रहने छन् भन्ने आसय उहाँको रहेको छ। यस सम्बन्धी स्पष्ट पार्न शिक्षा सेवा कर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्ष सम्मिलित एक सयन्त्रको निर्माण पनि भइसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहसम्म सबै विद्यार्थी, कक्षा ९–१२ सम्म दलित, लोपोन्मुख जाती तथा कर्णाली अञ्चलका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। यसबाट शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावक आकर्षित हुने र नीजि विद्यालयमा महंगो शुल्कका कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकहरु निरुत्साहित हुनेछन् भन्ने धारणा सरकारको रहेको देखिन्छ। शिक्षामा नीजिकरण अन्त्य गरी सबैलाई समान शिक्षा प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ शिक्षा सेवा कर लागू गर्न अठोट र दृढताका साथ अर्थमन्त्री कटिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने आभास उहाँका अर्न्तवार्ताबाट प्रष्ट हुन्छ। अधिकांश धनी र मध्यम वर्गका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने नीजि विद्यालयका संचालक र अभिभावकबाट शिक्षा सेवा कर तिर्न कठिनाइ नहुने र यसले सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई टेवा दिने हुँदा पाँच प्रतिशत कर तिर्नु शैक्षिक संस्था संचालक र अभिभावकको दायित्व पनि हो भन्ने उहाँको जोड देखिन्छ।



शुरुमा नीजि विद्यालयलाई सरकारले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्न खोजेका थिए। कम्पनीको रुपमा स्थापना हुँदा शिक्षक र कर्मचारीले उचित लाभांश र पारिश्रमिक पाउनुका साथै सरकारले मुनाफा अनुरुप राजश्व पनि पाउने थिए। तर शिक्षा सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा मुनाफा गर्दै आएका नीजि विद्यालयले इमान्दारीपूर्वक कर तिर्नु आफ्नो दायित्व थानेनन्। नीजि विद्यालयले अभिभावक/विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, खेलकुद र पुस्तकालय शुल्क लगायत ड्रेस, ब्याच, किताब, कोचिङ कक्षा, ट्युसन, छात्रावास जस्ता विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाउँछन् तर तिनै विद्यालयका शिक्षकहरु भने न्यून तलवमा वषार्ंै सम्म सामान्य जीवनमा गुजारा चलाउन बाध्य हुन्छन। जबकि सञ्चालकहरु भने देशका प्रमुख उद्योगपति सरह उच्च जीवन यापन गर्दैछन् र शिक्षा सेवीको रुपमा समाजमा सम्मानजनक रुपमा चिनिन्छन् पनि। विदेशी महंगा विश्वविद्यालयमा जहाँ सुपुत्र सुपुत्री अध्ययन गर्छन र यहाँ स्वदेशमा विदेशबाट आयातित महंगा चिल्ला गाडीमा गुडने हैसियतमा पुगेका छन्, नीजि विद्यालयका संचालकहरु। यसको ठीक विपरित ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको व्यथा भने अर्कै छ। जुन विद्यालयको उन्नतिका लागि हाड छाला घोटेर आफ्ना अमुल्य समय, मिहिनेत र परिश्रम लगायो/ शनिवार, चाडपर्व, हिउँद, झरी र वर्षा नभनी समय दियो, तिनै विद्यालयका संचालकबाट अपहेलित र तिरस्कृत हुँदै एकदिन घरको न घाटको भई नोकरी छोडनुपर्ने स्थितिमा हुन्छन् उनीहरु।



विगतका सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण टुलुटुलु हेरेर बसे। नीजि विद्यालयका संचालकहरुले सरकारी उच्चपदमा आसिन व्यक्तित्वसँगको विशेष सम्बन्धबाट राम्रै फाइदा उठाए। नीजि विद्यालयलाई उकास्न, निरीक्षण र अनुगमनको दायित्व बोकेका सरकारी निकायको उदासिनताले सार्वजनिक विद्यालयलाई जानाजानी स्तरहीन बनाइयो। स्तरीय शिक्षाको नाममा आफ्नो छोराछोरीको उज्वल भविष्यका लागि मध्यमवर्गीय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आफ्नो आयको आधा भन्दा बढी भाग नीजि विद्यालयको शिक्षामा लगानी गर्न तयार भए। नीजि विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु भनेको आफ्नो वृत्त वरपर, साथीसंगी, मित्रमण्डली, नाताकुतुम्ब माझ प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। जति महंगो शुल्क, उति स्तरीय शिक्षा, उति प्रतिष्ठा र फोस्रो धाक जम्ने भयो समाजमा। रिक्सा चालक देखि मजदूर, किसान सम्म / निम्न, मध्यम र उच्च वर्ग सबका सब बालुवामा पानी हाले सरह पैसा बगाउन तयार भए, नीजि विद्यालयमा। सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालयहरु उपेक्षित बन्दैगए। यसरी नीजि विद्यालयहरु मौलाउँदै गए। देशकै प्रमुख उद्योगपतिहरु चौधरी, दुगड, गोयन्का वा ज्योति ग्रुपहरुकै हाराहारीमा नाम चलेका नीजि विद्यालयका संंचालकहरु पनि छन् भन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ। ती उद्योगपतिहरुले तिर्ने राजश्वको तुलनामा हाम्रा शिक्षासेवी उद्योगपतिहरुले सरकारलाई कति राजश्व बुझाउलान त?



ठीक उस्तै रोग उच्च माध्यमिक शिक्षामा पनि लाग्न गयो। दुइ दशकअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु अहिलेका उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्रशासक, मन्त्री देखि वरिष्ठ डाक्टर इन्जिनियर सम्म छन्। विद्यार्थीहरु मिहिनेती, परिश्रमी र स्वावलम्बी थिए। अहिलेको जस्तो कोचिङ, ट्यूसन, गाईडमा भरपर्नुपर्ने परावलम्बी प्रवृत्ति त्यतिबेला थिएन भन्दा हुन्छ। न त त्यसबेलाको शैक्षिक वातावरणमा शिक्षा सेवी र शिक्षा ग्राह्यी बीच अहिलेको जस्तो व्यावसायिकता नै मौलाउन पाएको थियो। यस बीच सरकारले विश्वविद्यालयीय शिक्षाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा दश जोड दुइ लागू गर्यो। आवश्यक पूर्वाधार बिना नै तत्कालिन सरकारले नीजि विद्यालयले मनोमानी शुल्क निर्धारण गर्न पाउने गरी दश जोड दुई शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा वर्षौ अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीको पहुँच भन्दा बाहिर रह्यो, उच्च माध्यमिक शिक्षा। फलस्वरुप विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरुको विरोधको कारण अहिले सम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह हट्न सकेको छैन।



केहि वर्ष यता भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्तर सुधार्न प्रयास गरे र नीजि विद्यालयलाई टक्कर दिन सक्ने अवस्थामा आए। राजधानी उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयको एस्एलसी परीक्षा परिणाम, श्रेणीगत उत्तीर्ण प्रतिशत राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने उपत्यका बाहिर पनि स्थितिमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ। परीक्षा परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नीजि विद्यालयको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयको स्थिति सतोषजनक नभए पनि उत्साहप्रद भने छन्। यो सुखद पक्ष हो कि कुनै कुनै सामुदायिक विद्यालय त नीजि विद्यालयसँगको टक्करमा उन्नीस बीसको स्थितिमा छन्। अभिभावकहरु पहिलेको जस्तो आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था अब छैन।



शिक्षा जनताका संविधान प्रदत्त आधारभूत अधिकार मध्ये एक हो। सरकारले जनताले यो आधारभूत अधिकार निशुल्क उपभोग गर्न पाउन् भनेर सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिएर संचालन गरेकाछन्। हामी अभिभावक भने आफ्नो मौलिक अधिकार बिर्सेर शिक्षाका व्यापारी कहाँ पुग्छौं र आफ्नो जीवनभर कठोर श्रमले कमाएको पैसा तीनलाई सहर्ष सुम्पन्छौं। घरखेत बैंकमा धितो राख्छौं, संचयकोष/उपदानका रकम स्वदेश र विदेशका महंगा शिक्षामा खर्चन्छौं र बुढेसकालमा सहारा बनेका छोरा/छोरी बुहारीहरु लस्एन्जेलस्, सानफ्रान्सिस्को, लण्डन, सिड्नी सहरमा आफ्नो भविष्यको तानाबाना बुन्दै आरामसँग जीवन बिताइरहेका हुन्छन् भने यहाँ स्वदेशमा ऋणको बोझले असमयमै उमेर पुगेका हामी अभिभावकहरु बेसहारा दुखी जीवन जीउछौं। अभिभावकज्यूहरु, धरतीमा बसेर चन्द्रलोकको सपना देख्न छाड्नुस्। आफूले जवानीमा मिहिनेत गरेर कमाएको पैसाको सदुपयोग गर्नुस् र आफ्ना छोराछोरीलाई यथार्थ धरतीमा स्वदेश मै श्रम र पसिना बगाउन सिकाउनुस्।