कोसी उच्च बाँध भारतको बिहार राज्यलाई मात्र होइन, उसको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने विषय हो । यो बाँध भारतका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, जुन भारतको महत्त्वाकांक्षी बृहत् नदीजडान आयोजनाको एउटा मुख्य अंग बनेको छ । वर्तमान भारतमा तीव्र जनसंख्यावृद्धिका कारण उत्पन्न खाद्यान्न अभावलाई मध्यनजर गरेर भविष्यमा सबै खेतीयोग्य भूमि सिञ्चित गर्ने लक्ष्यसाथ भारतले सन् १९६० तिर औपचारिक रूपमा नदी जोड्ने योजनाको बहस सुरु गराएको थियो । अन्ततः सन् २००२ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट यस योजनाले वैधानिकता पायो र त्यसको पहल तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले लिए ।
हुन त सन् १७७९ बाट नै अंग्रेजहरूले कोसीको विनाशकारी बाढी नियन्त्रणको सम्भावना खोजेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा भारतीय अधिकारीहरू कोसीलाई तराई निस्कनुअघि नै पहाडको खोँचमा ठूलो बाँध बाँधेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । सन् १९४६ मा भारतीय जल आयोगका अध्यक्ष एएन खोसलाको नेतृत्वमा भारत र नेपालका प्राविधिक टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट सुनसरीको बराहक्षेत्रभन्दा पाँच किमि माथि अग्लो बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार गरियो । सन् १९९७ जनवरी ७, ८ र ९ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको दोस्रो बैठकमा कोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे एउटा औपचारिक र लिखित सहमतिपत्र तयार गरियो । यस सम्झौताअनुसार कोसीदेखि कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहसम्म जलमार्ग र सुनकोसी कमला डाइभर्सन निर्माण गर्ने नेपालको प्रमुखतामा पर्छ भने कोसी उच्च बाँध भारतको प्रमुखतामा । परियोजनाअनुसार प्रस्तावित सप्तकोसीमा दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण गर्ने, तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत्उत्प्ाादन गर्ने र हजारौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । यसको विस्तृत अध्ययन जनयुद्ध र आन्दोलनका कारण ढिलो भए पनि भर्खरै सम्पन्न गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को औपचारिक भारत-भ्रमणपछि भारतीय पक्षले यसमा बढी सक्रियता देखाएको छ । त्यसैअनुरूप नेपाल-भारत जलस्रोतसम्बन्धी सचिवस्तरीय बैठक बसी २००८ अक्टोबर १ मा जलस्रोतसम्बन्धी २९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
विकास शब्द आफैंमा असल छ । समृद्ध राष्ट्र बनाउन वैज्ञानिक अवधारणाको जरुरी हुन्छ । तर, इतिहासको समीक्षा नगरी वर्तमानमा दम्भ राख्नुले भविष्यमा पश्चात्तापको विषय मात्र बन्नेछ । जुन देशसँग सप्तकोसी उच्च बाँधको सम्झौता गर्ने तयारी गरिँदै छ, त्यसबाट हिजोका सन्धि-सम्झौताबाट हामीले के पायौँ र अब के पाउनेछौँ ? यसको गहिरो समीक्षा गर्नैपर्छ । कोसी उच्च बाँध जहाँ अरुण र तमोरजस्ता ठूल्ाा नदीलाई एक सय ६९ मिटर अग्लो कृत्रिम पर्खालले छेकिनेछ, त्यसबाट एक सय ५५ गाविसका ८० हजार जनता प्रत्यक्षतः विस्थापित हुनेछन् । दुई सय वर्गकिमि उर्वर भूमि, ७८ वर्गकिमि वनजंगल र ५१ वर्गकिमि सिमसारसहित अन्य महत्त्वपूर्ण भूमि नष्ट हुनेछन् । ठूला जलाशयका कारण पहाडी गाउँ जोड्ने सडक, पुल-पुलेसा तथा प्रायः यातायातका साधनमा अवरोध पुग्नेछ । अरुण र तमोर नदीका तल्लो स्थानबाट निस्कने लगभग आठ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली गुमाउनुपर्नेछ ।
मानवनिर्मित जलाशय विस्फोटको इतिहास हेर्दा यो बाँध पनि नफुट्ला भन्न सकिन्न । यी सबै चुनौतीपछि भारतले सबै सर्त पूर्ण रूपमा पालना गरे नेपालको ६९ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने र तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् -३.५ रुपैयाँमा भारतले किन्ने र आठ/दस रुपैयाँमा भारतसँग नेपालले किन्नुपर्ने) बाहेक अरू केही पाउनेछैन । पहिल्यै सम्झौता गरिएको काकडभिट्टाबाट फूलबारी हुँदै बंगलादेश जाने सडकमार्ग त भारत बन्द गर्न चाहन्छ भने कलकत्तासम्मको जलमार्गको कल्पना बेकार छ । निष्कर्षमा नेपाललाई नगण्य लाभ हुने कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिइनु नेपाल र नेपालीका लागि घरबारी बेचेर ढुंग्री लगाउने रहर मात्रै हो ।
कोसी उच्च बाँधबारे नेपालमा पनि चासो बढेको छ । सरोकार र प्रतिकार समिति स्वस्फूर्त गठन भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनता प्रतिरोधमा छन् । सत्तासीन दलले समेत पटक-पटक यस्ता सम्झौतामा विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन् । अन्तरिम संविधानको भाग- ४, धारा ३३ राज्यको प्राकृतिक स्रोतसाधन राष्ट्रको हितमा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रलाई नै अहित हुने कोसी उच्च बाँधजस्तो सम्झौता गर्न खोज्नु संविधानको मर्म र जनताको भावनाविपरीत हुनेछ जसरी ०६५ भदौ २४ को सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेती परियोजनाप्रति गरेको दुर्भाग्यपूर्ण फैसलाले अन्तरिम संविधान र त्यसको धारा १५६ साथै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यस्ता सम्झौता गरिनुअगाडि राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनभावना र देशको मूल नीतिलाई प्रमुख आधार मान्नु जरुरी छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा-२१ अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिने हो भने सोअनुरूप सन् २००० नोभेम्बर १६ को विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदन, चीनले स्थापित गरेको सन् २००० को विश्व बाँध निर्माणसम्बन्धी नियम तथा विश्वभरि ठूला बाँध निर्माणसम्बन्धी नीतिनियमसमेत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा हालै लागू अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन अभिसन्धि- १६९ अनुसार प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको जल, जमिन, जंगल र जडीबुटीमाथिको हक र अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ । ती अधिकार कुण्ठित गरी जबर्जस्ती योजना कार्यान्वयन गर्ने र आदिवासीलाई निषेध गर्ने दुस्साहस गरिए अर्को दुर्घटना निम्तिनेछ ।
हामी नेपाली सन् १९५० देखि हालसम्म भएका सबै सन्धि-सम्झौतामा भारतबाट ठगिएका छौँ । हाम्रा अग्रजले असमान सन्धि-सम्झौताको खारेजी माग गर्दागर्दै जीवन बिताएको तीतो अनुभूति ताजै छ । हिजोका कोसी, गण्डकी, महाकाली र हालसम्म भएका सम्झौता विकास होइन, विनाश-अभिशाप मात्रै साबित भएका छन् । किनकि, भारत कहिल्यै नेपालको प्रगति र उन्नति चाहँदैन । ऊ त नेपालको जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा चाहन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण राखेर नेपाल र नेपालीलाई दास बनाउन चाहन्छ । ०६५ भदौ २७ मा भारतको केन्द्रीय जलस्रोतमन्त्री सैफ उदिन सोजले बिबिसी नेपाली सेवामा दिएको अन्तर्वार्तालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को औपचारिक भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको जलस्रोत र कोसी उच्च बाँधप्रति भारतको धारणा उनले स्पष्ट राखेका छन् । सैफको भनाइअनुसार भारत सरकारको चाहना पहिलो बाढी रोकथाम र दोस्रो सिँचाइ हो । विद्युत् नै निस्किएछ भने त्यो भारतका लागि लाभांश मात्र हुनेछ । त्यसैले देशका जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा दुर्नियतको छिमेकीलाई बुझाएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासको सपना देख्नु राजनीतिक दुस्साहस, जनता र राष्ट्रप्रति चरम घात हुनेछ । यस्ता सन्धि-सम्झौताप्रति सबै सचेत र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ ।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन र त्यसको कुमारीत्वमाथि बलात्कार गर्न सदा आतुर र लालायित थिए । तर, यो सुन्दर देशका बहादुर छोरा-छोरीले अंग्रेजका सपना पूरा हुन दिएनन् । जब भारत स्वतन्त्र भयो, भारतले पनि अंग्रेजहरूको नीतिलाई अनुसरण गर्दै नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि नै धावा बोल्यो र बोलिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता सन् १९५० को असमान सन्धि भयो । हाम्रा नेताको अदूरदर्शिताका साथै भारतपरस्त मानसिकता र भारतको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
नेपाली गरीब हरुको पिडा बोकेको एक मात्र बल्ग गुल्मी राङ्बास ले हाम्रो नेपाली गरीब हरुको पिडा लाई नै उजगार गर्दछ