जनगणना २०५८ को केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडामा नेपालमा संस्कृत भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या ८ सय २३ जना छन्। जबकि मैथिलीभाषी २७ लाख ९७ हजार ५ सय ८२, भोजपुरी १७ लाख १२ हजार ५ सय ३६, थारू १३ लाख ३१ हजार ५ सय ४६, तामाङभाषी ११ लाख ७९ हजार १ सय ४५, नेवारी (नेपाल भाषा) ८ लाख २५ हजार ४ सय ५८, मगरभाषी ७ लाख ७० हजार १ सय १६, अवधी ५ लाख ६० हजार ७ सय ४४, बान्तावा ३ लाख ७१ हजार ५६, गुरुङ ३ लाख ३८ हजार ९ सय २५, लिम्बू ३ लाख ३३ हजार ६ सय ३३ आदि छन्।
मृतप्रायः संस्कृत भाषाको संरक्षण र विकासको लागि छुट्टै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ। तर, माथि उल्लेखित बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकहरूले बोल्ने कुनै एक मातृभाषाको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन।
भाषा आजकल राजनीतिको गर्मागर्मीको विषय पनि भएको छ। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा खाएको सपथ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर अनि स्वयं झाको अदालतप्रतिको टिकाटिप्पणी र आमनागरिकको मिश्रित प्रतिक्रियाले भाषाको शक्ति कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ। त्यतिमात्र हैन, आगामी संघीय राज्यहरूको बारेमा भाषाको आधारमा देश संघीयतामा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुरो कुराको नालीबेली आफैमा रोचक हुदै गइरहेको छ। कसैले भाषा आयोग को गठनको कुरा गर्छन् त कसैले भाषाको आधारमा देश संघीयतामा जान सक्दैन भनेर। जे होस्, भाषाको नाममा आ-आफ्ना डम्फू बजाएकै छन्।
यी त भए राजनीतिक सेरोफेरोको कुराहरू। अब प्राज्ञिक हिसाबले पनि भाषालाई हेरौं।
लामो प्रयासपछि बल्ल नेपालमा भाषिक सर्वेक्षण को काम सुरू भएको छ। अहिलेसम्म जे जस्तो भाषासम्बन्धी तथ्याङ्कहरू आए, (कसैले मिथ्याङ्क पनि भनेका छन्।) ती तथ्याङ्क वा मिथ्याङ्क के थिए भन्ने कुराको निचोड्मा पुग्न भाषिक सर्वेक्षणको खोज र उसको अन्तिम निश्कर्ष थाहा पाउन केही वर्ष पर्खनैपर्ने हुन्छ।
नेपालमा आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका समुदायको मातृभाषाहरू शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही कामहरू भएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १७ वटा नेपाली मातृभाषाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गरिसकेको र कुनै मातृभाषाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पछिल्लो समयमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले कम्तीमु १५ वटा भाषाहरूमा बहुभाषिक शिक्षा सम्बन्धी शिक्षक तालिम सामग्रीहरू निर्माण गरी तालिम दिलाउने काममा अग्रसर भइरहेको छ।
भाषासम्बन्धी जे जति कामहरू भइरहेता यसले नयाँ नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला पनि आइसकेको छ। शिक्षा एउटा देशको यस्तो मेरुदण्ड हो, जोविना विकास असम्भव छ। र, शिक्षालाई कुन भाषामार्फत जनतासमक्ष पुर्याउने हो भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुने बेला आइसकेको छ। अबको शिक्षा खस नेपाली भाषामा मात्र असम्भव छ भन्ने कुरा राज्य, भाषिक अभियन्ता, भाषावैज्ञानिक सबैले बुझिसकेका छन् तर खाली कार्यान्वयनको मात्र कमी देखिएको छ।
बहुभाषिक देश नेपालमा बोलिने थुप्रै मातृभाषाहरूमार्फत शिक्षालाई जनसमक्ष पुर्याउनु राज्यको कर्तव्य हो। यसको लागि ती मातृभाषाहरूलाई संरक्षण र विकासमा अग्रसर हुनु राज्य र सम्वन्धित मातृभाषीहरू हातेमालो गर्नु जरूरी छ। यदि त्यसो हो भने माथि भनिएझैँ संस्कृत विश्वविद्यालयजस्तै नेपालमा बहुभाषिक विश्वविद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने प्रश्न पनि जरूर हाम्रो माझ आउँछ। जवाफमा हामी भन्न सक्छौं कि नेपालमा एउटा बहुभाषिक विश्वविद्यालयको आवश्यक छ, जहाँ नेपालका सबै मातृभाषाहरूको वैज्ञानिकतवरले अध्ययन अध्यापन हुन सकोस्।
भाषावैज्ञानिक तथा अभियन्ता टोवे एस. कङगासले आफ्नो पुस्तक लिङगुइष्टिक जेनोसाइड इन एजुकेसन मा भनेका छन्- भाषाहरू आफै मर्दैनन्, मारिने काम गरिन्छ। त्यसरी नै तत्कालीन राज्य संयन्त्रले एक भाषा एक भेष को नीति लिँदा मुलुकका अधिकांश भाषाहरू थिचोमिचोमा पारिएका थिए। कति भाषाहरू त मार्ने कामै गरिए। मातृभाषामा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक शारीरिक र मानसिक दुःख दिने काम भयो। त्यो पाटोमा जाने हो भने कहालीलाग्दो घटनाक्रमहरू भएका छन्।
गणतान्त्रिक नयाँ नेपालमा अब त्यो पीडा नदोहोरियोस् भन्ने आग्रह हो। बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले देश र जनतालाई हानी गर्दैन। संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाले राज्यको लगानीअनुसारको प्रतिफल आएजस्तो लाग्दैन। भाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले राज्यको लगानी निश्चितरूपमा खेर भने जादैन। भाषिक विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण भाषाहरूको सम्मान गर्छ र हरेक भाषाले उचित न्याय पाएको महसुस पनि गर्छन्। ती भाषाहरूको संवर्द्धन, विकास र प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धानका निम्ति बहुभाषिक विश्वविद्यालय त्यसको पहिलो आवश्यकता हो, जसको स्थापनाले वर्षौदेखिको पछाडि पारिएका मातृभाषीहरूको मागको सम्बोधन हुनेछ।
सरकारी तथ्यांकमा ९२ वटा भाषाहरू अस्तित्वमा छन्। यद्यपि भाषाविद्हरूले नेपालमा १४० को हाराहारीमा भाषाहरू बोलीचालीमा छन्, भनिरहेका छन्। ती मध्ये अधिकांश आदिवासी जनजाति र पिछडिएका मधेसी समुदायका भाषाहरू छन्। भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले आफ्ना कृतिमा भनेका छन् - जनजातिको पहिचानको आधार आफ्नै मातृभाषा हो।
नेपालको अन्तरिम संविधान -२०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ। त्यस्तै धारा १७(१) ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक को व्यवस्था गरेको छ। त्यतिमात्र हैन, २०६३ को माघ १ गतेदेखि नै बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम को सुरुवात भएको छ। त्यसअनुरुप सरकारले प्राथमिक तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको बालबालिकाहरूको लागि बहुभाषिक शिक्षा को अवधारणाबाट अघि बढिरहेको छ। बहुभाषिक शिक्षा भन्नु नै मातृभाषामा शिक्षा पनि हो। यो प्रयोग संसारको कमै देशमा मात्र छ र सफल हुदै पनि गएको छ। नेपालमा बहुभाषिक शिक्षा सफल भयो भने विश्वभरका भाषाप्रेमीहरूको लागि हाम्रो देश भाषिक गन्तव्य हुने निश्चित छ। भविष्यको त्यो कार्यक्रमलाई साकार पार्न बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना अनिवार्य सर्त पनि हो।
मातृभाषामा अध्ययन-अध्यापन विगतमा कष्टकर थियो, आज अधिकारको विषय पनि भएको छ। जाति, भाषा, ऐतिहासिकताका आधारमा संघीय राज्य हुनुपर्ने माग बढिरहेको बेला बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना सान्दर्भिक पनि हुनेछ। प्राज्ञ बैरागी काइँलाको विचारमा जाति र भाषालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।
भाषाको सम्बन्ध कला, साहित्य, संस्कृति आदिसँग जोडिएको हुन्छ। र, यो मानव सभ्यता र विकाससँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मुलुकका सबै भाषा राष्ट्रको अमूल्य निधि, सम्पत्ति, सम्पदा हो। यी अमूल्य सम्पतिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। अमेरिकी आदिवासी डारिल बेब विल्सन भन्छन् - यस संसारमा बाँच्नका लागि हामीले अवश्य नै सेतो (मान्छे)को भाषा जान्नुपर्दछ तर सदासदा बाँच्नका लागि हामीले हाम्रै भाषा जान्नु पर्दछ। (अमृत योञ्जन-तामाङद्वारा लिखित पुस्तक नेपालका भाषाहरूको पहिचान, वर्तमान स्थिति र भाषाविकास योजना मा उल्लेख)
भाषा संरक्षण कार्यमा सम्बन्धित समुदाय वा मातृभाषीलाई सचेत तुल्याएर अग्रसर हुनुपर्छ। विदेशी वा अन्य समुदायले भाषाको संरक्षण गर्न खोज्दैमा स्वयं मातृभाषीले गरेजस्तो त्यो गुणात्मक हुदैन। र, त्यस्तो गुणात्मक कार्यको लागि पनि स्वयं मातृभाषीहरू सचेत, सक्षम र शिक्षित हुनुपर्छ। यो पक्षमा अब बन्ने संघीय राज्यनीतिले बोल्ला। तर, केन्द्रीयतहमै बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना भए सरोकारवालाहरूले खोजेको कुराले सार्थकता पाउनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय भाषाविज्ञान विभाग त छ, तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। भाषाअध्ययन, अनुसन्धानको लागि पछिसम्म थेग्न पनि सक्दैन।
बहुभाषिक विश्वविद्यालय भएको खण्डमा विश्वभरिका भाषा अन्वेषक, अनुसन्धानदाताहरूलाई आकर्षित गराउन सकिन्छ। नत्र उनीहरू आएर आफूखुसी गर्न दिने हो भने हाम्रा अमूल्य भाषाहरूलाई गिनीपिग बनाउनु बाहेक अरू केही हुने छैन। हामी मक्ख परेर हेरिरहेका हुन्छौँ, विदेशीहरू हाम्रा भाषाहरूको चिरफार गरी सोधपत्र निर्माण र पिएचडी गरेर जानेछन्।
नेपालको विशेषता भनेको बहुभाषा पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय तहको ध्यानाकर्षण गराउन बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्छ। यसको माग गर्नु र स्थापना हुनुले कुनै अरू भाषाहरू थिचोमिचोमा पर्दैनन् बरु साझेदारी र भाषाहरूको सामुहिक विकास हुने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै, सरोकारवालाहरूको मागअनुकूल संस्कृत र खस भाषालाई पछि पार्नु पनि होइन। बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले त ती संस्कृत र खस भाषाको विकासमा समेत टेवा पुर्याउँछ। माग मातृभाषी नागरिकहरू आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। आफ्नो भाषामा लेखपढ् गर्न पाउनु उनीहरूको भाषिक मानवअधिकार पनि हो।
भाषिक तथा साँस्कृतिक विभेदीकरणको दमनले विभाजन र संघर्षका आधारहरू तयार भएका घटनाहरू संसारमा प्रसस्तै छन्। त्यो समय आउनु नदिन बेलैमा राज्यले सचेत भई आम भाषासेवीहरूको भावनालाई समेट्ने काम गर्नेछ। साथै, भाषाको विकासमा सम्पूर्ण शिक्षाविद्, प्राज्ञहरूको ध्यान दिन जरूरी छ। यो भनेको आदिवासी, जनजाति तथा मधेसी समुदायको भाषाहरूको मात्र समस्या हैन, विश्वव्यापीकरण व्यापक चर्चा भइरहेको बेला अंग्रेजीको चपेटामा कतै खस भाषा पनि पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले नेपाललाई सुन्दर बगैचाको रूपमा स्थापित गर्दै युगौंदेखि थिचोमिचोमा परेका मातृभाषाहरूको विकास गर्नमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
नेपाली गरीब हरुको पिडा बोकेको एक मात्र बल्ग गुल्मी राङ्बास ले हाम्रो नेपाली गरीब हरुको पिडा लाई नै उजगार गर्दछ