काठमाडौ, वैशाख २४ - कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादीसामु दुई सर्त अघि सारेको छ, 'शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने सुनिश्चित आधारसहितको कार्यतालिका र संविधानमा मिल्न नसकेका विषयमा आधारभूत सहमति । 'यी दुई विषय नमिले म्याद थप्नुको कुनै औचित्व रहने छैन,' कांग्रेसका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सुनिश्चित हुने आधार तय भए ६ महिनासम्म म्याद थप्ने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको छ । त्यसबारे अनौपचारिक रूपमा माओवादी, एमाले र मधेसवादी दलका नेताहरूसँग समेत छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । ६ महिना भित्र पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगी संविधान जारी हुन नसके कांग्रेसले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विषयसमेत उठाएको छ । 'थपिएको म्यादमा पूरा भएन भने के गर्ने भन्ने विषय उठ्दा विकल्पमा ताजा जनादेशको चर्चा चलेको छ । त्यसमा अन्य दलसमेतको सहमति हुनसक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर औपचारिक रूपमा भने यस विषयमा जेठ ६ पछिमात्रै छलफल हुनेछ ।'
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने संविधानसभाको म्याद थपबारे पार्टी र अन्यदलसँगको वार्तामा औपचारिक छलफल नभएको बताए । शान्ति तथा संविधान र संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले जेठ ६ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने जनसभामार्फत 'बटम लाइन' घोषणा गर्ने सिटौलाले बताए । कांग्रेसले राजधानीबाहिरको जागरणसभा सकेर काठमाडौंमा आएर समापन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार माओवादीसँगको वार्तामा पनि कांग्रेसले यथास्थितिमा म्याद थप्नुको औचित्व नरहेको बताएको थियो । उसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेर र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित आधार तय भएपछि मात्रै ६ महिनासम्मको म्याद थप्ने संकेत गरेको थियो । माओवादीले जेठ १४ अघि नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन विश्वस्त तुल्याएका थिए ।
'माओवादी नेताहरूले हाम्रा शीर्ष नेताहरूसँग दस दिनभित्र समायोजन र पुनःस्थापना हुने लडाकुको समूह विभाजन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु
भएको छ, त्यसको आज चार दिन बित्यो, ६ दिनभित्र हुन्छ कि हुँदैन हामीले पर्खिरहेका छौं,' महामन्त्री सिटौलाले भने, 'माओवादी कसरी अघि बढ्छ त्यसैको आधारमा जेठ ६ गते काठमाडौंको आमसभाबाट हाम्रो बटम लाइन सार्वजनिक गर्ने छौं ।'
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा एक वर्षभित्र कुनै प्रगति हुन नसकेकाले म्याद थप गर्न नहुने धार पनि पार्टीभित्र बलियो छ । तर उनीहरूले म्याद थप नगर्दा हुने विकल्पबारे भने सोचेका छैनन् । 'म्याद नथप्दा झन् ठूलो शून्यता छाउने छ । त्यसैले शान्ति र संविधान निर्माणमा केही न केही सहमति गरेर म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा पार्टी पुग्छ,' अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'त्यसका लागि अब छलफल सुरु हुन्छ ।' केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले पनि म्याद थपका लागि लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाको भरपर्दो कार्यतालिका ल्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
'एक वर्षमा शान्ति प्रक्रिया विल्कुलै अघि नबढेकाले फेरि पनि म्याद थप्दा त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका छ,' आचार्यले भने, 'त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको भरपर्दो कार्यतालिका र संविधानमा नमिलेका विषयमा आधारभूत सहमति खोजेको हो ।' उनले शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाबारे जेठ १४ अघि नै सहमति हुनुपर्ने बताए । 'त्यसमा सहमति भए संविधानसभाको म्याद थपको पनि औचित्यपूर्ण हुन्छ,' आचार्यले भने, 'नत्र भने जति थपे पनि उस्तै हो भन्ने सन्देश जान्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ वैशाख २४ ०९:३२
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सुनिश्चित हुने आधार तय भए ६ महिनासम्म म्याद थप्ने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको छ । त्यसबारे अनौपचारिक रूपमा माओवादी, एमाले र मधेसवादी दलका नेताहरूसँग समेत छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । ६ महिना भित्र पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगी संविधान जारी हुन नसके कांग्रेसले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विषयसमेत उठाएको छ । 'थपिएको म्यादमा पूरा भएन भने के गर्ने भन्ने विषय उठ्दा विकल्पमा ताजा जनादेशको चर्चा चलेको छ । त्यसमा अन्य दलसमेतको सहमति हुनसक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर औपचारिक रूपमा भने यस विषयमा जेठ ६ पछिमात्रै छलफल हुनेछ ।'
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने संविधानसभाको म्याद थपबारे पार्टी र अन्यदलसँगको वार्तामा औपचारिक छलफल नभएको बताए । शान्ति तथा संविधान र संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले जेठ ६ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने जनसभामार्फत 'बटम लाइन' घोषणा गर्ने सिटौलाले बताए । कांग्रेसले राजधानीबाहिरको जागरणसभा सकेर काठमाडौंमा आएर समापन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार माओवादीसँगको वार्तामा पनि कांग्रेसले यथास्थितिमा म्याद थप्नुको औचित्व नरहेको बताएको थियो । उसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेर र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित आधार तय भएपछि मात्रै ६ महिनासम्मको म्याद थप्ने संकेत गरेको थियो । माओवादीले जेठ १४ अघि नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन विश्वस्त तुल्याएका थिए ।
'माओवादी नेताहरूले हाम्रा शीर्ष नेताहरूसँग दस दिनभित्र समायोजन र पुनःस्थापना हुने लडाकुको समूह विभाजन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु
भएको छ, त्यसको आज चार दिन बित्यो, ६ दिनभित्र हुन्छ कि हुँदैन हामीले पर्खिरहेका छौं,' महामन्त्री सिटौलाले भने, 'माओवादी कसरी अघि बढ्छ त्यसैको आधारमा जेठ ६ गते काठमाडौंको आमसभाबाट हाम्रो बटम लाइन सार्वजनिक गर्ने छौं ।'
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा एक वर्षभित्र कुनै प्रगति हुन नसकेकाले म्याद थप गर्न नहुने धार पनि पार्टीभित्र बलियो छ । तर उनीहरूले म्याद थप नगर्दा हुने विकल्पबारे भने सोचेका छैनन् । 'म्याद नथप्दा झन् ठूलो शून्यता छाउने छ । त्यसैले शान्ति र संविधान निर्माणमा केही न केही सहमति गरेर म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा पार्टी पुग्छ,' अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'त्यसका लागि अब छलफल सुरु हुन्छ ।' केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले पनि म्याद थपका लागि लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाको भरपर्दो कार्यतालिका ल्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
'एक वर्षमा शान्ति प्रक्रिया विल्कुलै अघि नबढेकाले फेरि पनि म्याद थप्दा त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका छ,' आचार्यले भने, 'त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको भरपर्दो कार्यतालिका र संविधानमा नमिलेका विषयमा आधारभूत सहमति खोजेको हो ।' उनले शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाबारे जेठ १४ अघि नै सहमति हुनुपर्ने बताए । 'त्यसमा सहमति भए संविधानसभाको म्याद थपको पनि औचित्यपूर्ण हुन्छ,' आचार्यले भने, 'नत्र भने जति थपे पनि उस्तै हो भन्ने सन्देश जान्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ वैशाख २४ ०९:३२
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
नेपाली गरीब हरुको पिडा बोकेको एक मात्र बल्ग गुल्मी राङ्बास ले हाम्रो नेपाली गरीब हरुको पिडा लाई नै उजगार गर्दछ