गुल्मी राङ्बास
मंगलवार, 21 अगस्त 2012
रविवार, 19 अगस्त 2012
बुधवार, 15 अगस्त 2012
मंगलवार, 3 जुलाई 2012
बुधवार, 27 जून 2012
मंगलवार, 12 जून 2012
रविवार, 10 जून 2012
शनिवार, 9 जून 2012
शुक्रवार, 11 मई 2012
गुरुवार, 10 मई 2012
शुक्रवार, 4 मई 2012
गुरुवार, 3 मई 2012
बुधवार, 2 मई 2012
मंगलवार, 1 मई 2012
नमस्ते गुल्मी: विचार
नमस्ते गुल्मी: विचार: पृथ्बी मा तिन चीज हरु व्यर्थ छन / एक कंजूस संग भएको धन व्यर्थ हुन्छ किन की त्यों पैसालाई उसले प्रयोग गर्दैना / दुई मुर्ख मानिस संग भएको बिध्...
नमस्ते गुल्मी: रानी बनको सम्झना
नमस्ते गुल्मी: रानी बनको सम्झना: तुल्सीराम पाण्डे - रानी बन को जंगल मा पात र बजाई सिटि माया संग बिछोड भाको धेरै भयो अजै आएन चिठी बिहे मैले गर्छु भन्दा दिईन मलाइ एक सालको ...
नमस्ते गुल्मी: विश्वमा चिनाउ नेपाल
नमस्ते गुल्मी: विश्वमा चिनाउ नेपाल: हरियालीले भरिएको हाम्रो देश नेपाल सुन्दर संरक्षण गरेर राखनु पर्दछ गरौँ हामीले तर्खर डाँडा पाखा खोला नाला हाम्रै देशको ठुलो गौरब सबै ठाउला...
रविवार, 22 अप्रैल 2012
सोमवार, 16 अप्रैल 2012
शुक्रवार, 13 अप्रैल 2012
बुधवार, 11 अप्रैल 2012
रविवार, 8 अप्रैल 2012
New Nepali Fonts: Happy Nepali New Year 2069 greetings, wallpapers a...
New Nepali Fonts: Happy Nepali New Year 2069 greetings, wallpapers a...: Nepali fonts, Designs and photogrpahs by: Ananda K. Maharjan www.anandakm.com.np ...
New Nepali Fonts: Happy Nepali New Year 2069 greetings, wallpapers a...
New Nepali Fonts: Happy Nepali New Year 2069 greetings, wallpapers a...: Nepali fonts, Designs and photogrpahs by: Ananda K. Maharjan www.anandakm.com.np ...
शुक्रवार, 30 मार्च 2012
शुक्रवार, 23 मार्च 2012
गुरुवार, 22 मार्च 2012
शनिवार, 17 मार्च 2012
मंगलवार, 13 मार्च 2012
गुल्मी राङ्बास: सफर माया प्रेमको
गुल्मी राङ्बास: सफर माया प्रेमको: मैले जस्लाई ओढछु बिछाउछु त्यो कथा तिमीलाई सुनाउछु एउटा जँगल् छ् तिम्रो आँखामा मैले जँहा आफ्नो बाटो नै भुल्दछु तिमी कुनै रेलबाट हिड्दछौ ...
सोमवार, 12 मार्च 2012
गुल्मी राङ्बास: मायाको भावना
गुल्मी राङ्बास: मायाको भावना: न् मेरो काम को छ् न् दुनियाँ को कामको भगवान ले पनि हिर्दय दिएछ्न १० ग्रामको मेरो जिन्दगी एस्तो छ् हिर्दय पनि नादान छ् मरो गमलाई सम्झेर हे...
मायाको भावना
न् मेरो काम को छ् न् दुनियाँ को कामको
भगवान ले पनि हिर्दय दिएछ्न १० ग्रामको
मेरो जिन्दगी एस्तो छ् हिर्दय पनि नादान छ्
मरो गमलाई सम्झेर हेर मुस्कुराउन आसान छ्
अहसास को कुनै आधार बाट निचोड निकाल्दछु
तिमी बर्फ को टुकडा हौ जो गर्मी बाट पनि पघाल्दछु
हुन त् केटा हरुलाई हाँस्दा पनि मायामा चोट पुग्दछ
परन्तु काँचो उमेरमा नै माया को भावना पनि जाग्दछ
तिम्रो घरमा ढोका छ् तिमीलाई खतरा को अन्दाज छैन
मलाई खतरा को अन्दाज छ् मेरो घरमा ढोका नै छैन
जिक्र नगर मेरो जीवनको बारेमा मैले आँफै नै जान्दछु
जीवनको मुल्य गर्दैन मैले यो पनि साँचो भन्दछु
जुन दिन बाट भयो मेरो विवाहा एस्तो भएको छ् मेरो हाल
जिन्दगी नै बिग्री गयो जिउन पनि भएको छ् मलाई बेहाल
कपडा को तरह यिनी हरुले आफ्ना चेहेरा बदल्दो रहेछन
जिन्दगी जिउन नसकेर यिनिहरु मायाको सच्चाइ बाट डराउदो रहेछन
लेखक ;
तुल्सिराम पाण्डे
राङ्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
भगवान ले पनि हिर्दय दिएछ्न १० ग्रामको
मेरो जिन्दगी एस्तो छ् हिर्दय पनि नादान छ्
मरो गमलाई सम्झेर हेर मुस्कुराउन आसान छ्
अहसास को कुनै आधार बाट निचोड निकाल्दछु
तिमी बर्फ को टुकडा हौ जो गर्मी बाट पनि पघाल्दछु
हुन त् केटा हरुलाई हाँस्दा पनि मायामा चोट पुग्दछ
परन्तु काँचो उमेरमा नै माया को भावना पनि जाग्दछ
तिम्रो घरमा ढोका छ् तिमीलाई खतरा को अन्दाज छैन
मलाई खतरा को अन्दाज छ् मेरो घरमा ढोका नै छैन
जिक्र नगर मेरो जीवनको बारेमा मैले आँफै नै जान्दछु
जीवनको मुल्य गर्दैन मैले यो पनि साँचो भन्दछु
जुन दिन बाट भयो मेरो विवाहा एस्तो भएको छ् मेरो हाल
जिन्दगी नै बिग्री गयो जिउन पनि भएको छ् मलाई बेहाल
कपडा को तरह यिनी हरुले आफ्ना चेहेरा बदल्दो रहेछन
जिन्दगी जिउन नसकेर यिनिहरु मायाको सच्चाइ बाट डराउदो रहेछन
लेखक ;
तुल्सिराम पाण्डे
राङ्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
गुरुवार, 8 मार्च 2012
मंगलवार, 6 मार्च 2012
सोमवार, 5 मार्च 2012
गुल्मी राङ्बास: गाउको युवा आयो - Resunga Darshan: Nepali Online Ne...
गुल्मी राङ्बास: गाउको युवा आयो - Resunga Darshan: Nepali Online Ne...: गाउको युवा आयो - Resunga Darshan: Nepali Online News From Gulmi With Entertainment...
गुल्मी राङ्बास: rangbas pachase: नया नेपाल बनाउ है - Resunga Darsh...
गुल्मी राङ्बास: rangbas pachase: नया नेपाल बनाउ है - Resunga Darsh...: rangbas pachase: नया नेपाल बनाउ है - Resunga Darshan: Nepali Online... : नया नेपाल बनाउ है - Resunga Darshan: Nepali Online News From Gulmi ...
गुल्मी राङ्बास: चाहे सक्छौ गोली हान्न चाहे सक्छौ छोरा भन्न /जस्तैक...
गुल्मी राङ्बास: चाहे सक्छौ गोली हान्न चाहे सक्छौ छोरा भन्न /जस्तैक...: चाहे सक्छौ गोली हान्न चाहे सक्छौ छोरा भन्न /जस्तैकदम चाले पनी तिम्रो सपना पूराहुन्न /न त यहा तिम्ले जित्छौ न त न त यहा हामले हार्छौ /क...
गुल्मी राङ्बास: गरीब को जिन्दगी
गुल्मी राङ्बास: गरीब को जिन्दगी: मेरो सबै सम्पत्ति सकियो केवल महंगाइ को भेट्मा छ् स्वागत नयाँ नेपाललाई यो मेरो भोको पेट्मा यहाँ गरीबी छ् भोका छौ अजै छ् अत्याचार एस्तो इस्...
शुक्रवार, 2 मार्च 2012
गुल्मी रान्ग्बास: सफर माया प्रेमको
गुल्मी रान्ग्बास: सफर माया प्रेमको: मैले जस्लाई ओढछु बिछाउछु त्यो कथा तिमीलाई सुनाउछु एउटा जँगल् छ् तिम्रो आँखामा मैले जँहा आफ्नो बाटो नै भुल्दछु तिमी कुनै रेलबाट हिड्दछौ ...
बुधवार, 29 फ़रवरी 2012
गुल्मी रान्ग्बास: ऊ को थिई र मेरी
गुल्मी रान्ग्बास: ऊ को थिई र मेरी: साह्रै चकचके केटाकेटीहरू बिहानै ड्यूटीमा आएपछि भेट हुन्छ दिनैपिछे । शायद उनीहररू मेरै पर्खाइमा रात बिताउँदा हुन् । म पनि साँच्चै भन्नु पर्दा...
रविवार, 26 फ़रवरी 2012
गरीब को जिन्दगी
मेरो सबै सम्पत्ति सकियो केवल महंगाइ को भेट्मा
छ् स्वागत नयाँ नेपाललाई यो मेरो भोको पेट्मा
यहाँ गरीबी छ् भोका छौ अजै छ् अत्याचार
एस्तो इस्थिती मा कसरी गरौ नयाँ नेपालको सत्कार
नयाँ नेपाल बनाउने पुराना भए यि सबै तिम्रा कुरा
रोटीको सपना देख्दा देख्दै बिती गयो पुष माघ को रात पुरा
नेपालको परिवर्तन लाई सोचेर सबै छन व्यर्थ आशमा
परिवर्तन त् भयो केबल नेताहरुको आफ्नो गोजिमा
सबैको हातमा काम होस् सबैको मुखमा होस् खुशी
अभिनन्दन मैले गर्नेछु हुने छैन कहिल्लै पनि दुखी
छन सबै एउटै दिन दैनिक मनाउने छु खुशीयालिका पर्व
नयाँ नेपाल बनाउन कसैले सकेन बितिगयो पुरा बर्ष
गर्दैनन कसैले पनि नेपालमा गरीब हरुको भलाई
नेपालको भबिस्य अन्धकारमा जानेभयो चिन्ता पर्यो मलाई
पुग्या छैन गाउमा कही मोटर बाटो बिजुली र् संचार
एक जुट भै गर्नु पर्यो युवा हो नेपाली गरीब को उद्दार
लेखक ;
तुल्सिराम पाण्डे
राङ्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
छ् स्वागत नयाँ नेपाललाई यो मेरो भोको पेट्मा
यहाँ गरीबी छ् भोका छौ अजै छ् अत्याचार
एस्तो इस्थिती मा कसरी गरौ नयाँ नेपालको सत्कार
नयाँ नेपाल बनाउने पुराना भए यि सबै तिम्रा कुरा
रोटीको सपना देख्दा देख्दै बिती गयो पुष माघ को रात पुरा
नेपालको परिवर्तन लाई सोचेर सबै छन व्यर्थ आशमा
परिवर्तन त् भयो केबल नेताहरुको आफ्नो गोजिमा
सबैको हातमा काम होस् सबैको मुखमा होस् खुशी
अभिनन्दन मैले गर्नेछु हुने छैन कहिल्लै पनि दुखी
छन सबै एउटै दिन दैनिक मनाउने छु खुशीयालिका पर्व
नयाँ नेपाल बनाउन कसैले सकेन बितिगयो पुरा बर्ष
गर्दैनन कसैले पनि नेपालमा गरीब हरुको भलाई
नेपालको भबिस्य अन्धकारमा जानेभयो चिन्ता पर्यो मलाई
पुग्या छैन गाउमा कही मोटर बाटो बिजुली र् संचार
एक जुट भै गर्नु पर्यो युवा हो नेपाली गरीब को उद्दार
लेखक ;
तुल्सिराम पाण्डे
राङ्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
शनिवार, 25 फ़रवरी 2012
सफर माया प्रेमको
मैले जस्लाई ओढछु बिछाउछु
त्यो कथा तिमीलाई सुनाउछु
एउटा जँगल् छ् तिम्रो आँखामा
मैले जँहा आफ्नो बाटो नै भुल्दछु
तिमी कुनै रेलबाट हिड्दछौ जब
म् कुनै पुल जस्तो थर-थराउछु
चारै तिर आवाज उठ्दछ मेरो
तब म् प्रकाश मा आउँदछु
एउटा हात भाचियो मेरो जब बाट
त्यो दिन देखी मैले अधिक वजन उठाउछु
मैले तिमीलाई भुल्ने कोसिश् गर्दा
आज तिमीलाई कती नजिक पाउछु
कती कोसिश गरे मैले भुल्न तिमीलाई
भुल्ने कोसिश् गर्दा झन हिर्दयमा सजाउछु
कोही छ् एस्तो सफर निभाउने जीवनमा
मैले कसम खान्छु म् साँचो बोल्दछु
लेखक ;
तुल्सिराम पाण्डे
राङ्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
त्यो कथा तिमीलाई सुनाउछु
एउटा जँगल् छ् तिम्रो आँखामा
मैले जँहा आफ्नो बाटो नै भुल्दछु
तिमी कुनै रेलबाट हिड्दछौ जब
म् कुनै पुल जस्तो थर-थराउछु
चारै तिर आवाज उठ्दछ मेरो
तब म् प्रकाश मा आउँदछु
एउटा हात भाचियो मेरो जब बाट
त्यो दिन देखी मैले अधिक वजन उठाउछु
मैले तिमीलाई भुल्ने कोसिश् गर्दा
आज तिमीलाई कती नजिक पाउछु
कती कोसिश गरे मैले भुल्न तिमीलाई
भुल्ने कोसिश् गर्दा झन हिर्दयमा सजाउछु
कोही छ् एस्तो सफर निभाउने जीवनमा
मैले कसम खान्छु म् साँचो बोल्दछु
लेखक ;
तुल्सिराम पाण्डे
राङ्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
गुरुवार, 23 फ़रवरी 2012
बुधवार, 22 फ़रवरी 2012
शुक्रवार, 17 फ़रवरी 2012
बुधवार, 15 फ़रवरी 2012
शनिवार, 11 फ़रवरी 2012
बुधवार, 8 फ़रवरी 2012
गरिबको पिडा कस्ले बुझ्छ र
सभ्य समाजको बिचमा पढ्न लेख्न पाइन् मैले
दिन दुखि गरिबको पिडा बोकेको छु म अहिले
राम्रो बचन पाउन सकिन गाउ समाजमा कहिल्लै
अन्नाय र अत्याचार को पिडा बोकी हिडे पहिलै
गरिबको कोखमा जन्म लिनु मेरो दोस होइन
शिक्षा क्षेत्रमा भिख माग्दा त्यो पनि मैले पाइन्
आशा थियो पढ़िलेखी देशको सेवामा जुट्ने
नेता गिरि गर्ने हरुको काम एकै गरिब लाइ लुट्ने
घर मेरो सक्ष्यम थिएन पढी लेखि अगाडी नै जाने
गरिबको एक मात्रै चिन्ता बिहान बेलुका कसरि हो खाने
७ बर्ष को उमेरमा स्कूल देखे १४ बर्षको उमेरमा छुट्यो
कस्तो भाग्य म गरिबको मेरो जीवन नै डुब्यो
स्कूलमा सहयोग माग्दा केहि पनि भएन
१४ बर्षको परदेशी जीवनमा अस्तित्व नै रहेन
आफ्नो पढाइ छैन हजुर जागिर कस्तो पाउनु
रात र दिन का जुठा भाँडा झाडु पोछा लाउनु
गरिब हरुको पिडा हजुर गरिब ले नै चिन्छ
यथार्थका शब्दहरु मनमा कस्ले लिन्छ
अन्नाय र अत्याचार मा बाच्नु पर्दा सारै कस्ट भयो
गाउका गरिब जनता हरुलाई मर्नु न बाच्नु भयो
लेखक ;
तुल्सीराम पाण्डे
रान्ग्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
सोमवार, 6 फ़रवरी 2012
टेक्निकल को दुनियामा हाम्रो नेपाल पछाडी
सक्ष्यम जीवन एउटा मात्रै विश्वास लाइ कायम गरि
कति बच्न सक्छौ हामी अरु देशको भरपरि
नेपाल का युवा सबै नेपाल मा बस्नुहोस्
बाहिरी देशको सहयोग नलिई आफ्नो देशमा कार्य गर्नुहोस
दिन सक्छन रोजगारी नेपालका संघ सस्थाले
युवा हरुको आबस्यक लाइ पुरा गर्नु पर्यों शिक्षा क्षेत्रले
नेपाल को राम्रो शिक्षा अरु देश को ठुलो चाहना
टेक्निकल को माध्यम लाइ पुराउ गाउ गाउमा
गाउ गाउमा टेक्निकलले ठुलो बिकास गर्ने छ
नेपाल को इतिहास मा ठुलो नाम आउने छ
टेक्निकल को दुनियामा हाम्रो नेपाल पछाडी
युवाहरुको एकजुटता मा आउन सक्छ अगाडी
कृषि क्षेत्र पछाडी रहयो नेपालको ठाउ ठाउमा
बैज्ञानिक लाइ पठाउनु पर्यों नेपालको गाउ गाउमा
अनुशन्धान केन्द्र बनाउनु पर्यों नेपाल को हर ठाउमा
उच्च शिखरमा बस्नु पर्दछ हामी नेपालको नाममा
लेखक ;
तुल्सीराम पाण्डे
रान्ग्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
रविवार, 5 फ़रवरी 2012
शुक्रवार, 3 फ़रवरी 2012
रेसुंगा को सम्झना
रेसुंगा को बिकास लाइ ल्याउनु पर्छ बिकास को लहर
दिनु पर्छ जन चेतना डाँडा काँडा पनि बन्न लाग्छ बगर
बिकासको क्षेत्रमा रेसुंगा लाइ ध्यान दिनु पर्यों गुल्मी जिल्ला बासीले
अनेक चिज को आबस्यक छ बिकास लाइ ध्यान दिनु पर्यों हामीले
रेसुंगा को डाँडाभरि लाली गुँरास फुल्छन बरै बनभरि
पर्यटक लाइ आकर्षित गर्ने भनि रेसुंगा बस्छ मन भरि
गुल्मी जिल्ला रेसुंगा मा घुम्न जाने मन गरेको
रेसुंगा को बिकास नहुदा जनता सबै आक्रोशमा परेको
बिकास गर्नु पर्यों अब रेसुंगामा गुल्मी जिल्ला बासी
चारै तिर जुटौं अब हामी रेसुंगा को बिकास लाइ दिन राति
बिकासको क्षेत्रमा गुल्मी जिल्ला रेसुंगा नि धेरै पछी परेको
मरौ मिटौ आफ्नै गाउ ठाउमा कहाँ जान्छ र हामीले गरेको
रिडी क्षेत्र र रेसुंगा लाइ गुल्मी जिल्लाले ध्यान दिनु पर्छ नि
संरक्षण गरेर चलाएमा यो ठाउले ठुलो कमाइ गर्छ नि
ध्यान दिनु पर्छ यहा गुल्मी जिल्ला का संघ संस्था ले
पार्थक्मिता दिएर अगाडी बढाउनु पर्यों हामी जस्ताले
राजनीति यहा देखाउनु भएन कुनै दलहरु वा नेताले
बिकास लाइ अगाडी बढाई नाम कमाउन सक्छौ तिमि नेताले
जुट्नु पर्यों राजनीति दलहरु अब सबै एकजुट भएर
गरौ बिकास हामीले अब सबै ठाउमा ध्यान दिएर
रेसुंगा को माया हामीलाई आफ्नो ज्यान भन्दा पनि प्यारो छ
राजनीति दलहरुको अबरोधमा यहा बिकास हुन् गारो छ
बिकास गर्ने लक्ष्य लिई आएनन नेता यहा कोहि पनि
रेसुंगा को माया राखी दुइ चार शब्द राखे म पनि
लेखक ;
तुल्सीराम पाण्डे
रान्ग्बास पचासे सिमिचौर ८
गुल्मी नेपाल
email ; tulsirampandey48@gmail.com
बुधवार, 1 फ़रवरी 2012
rangbas pachase: पर्यटन बोर्डले बिकास गर्दै छ - Resunga Darshan: Ne...
rangbas pachase: पर्यटन बोर्डले बिकास गर्दै छ - Resunga Darshan: Ne...: पर्यटन बोर्डले बिकास गर्दै छ - Resunga Darshan: Nepali Online News From Gulmi With Entertainment...
गुरुवार, 26 जनवरी 2012
रविवार, 22 जनवरी 2012
rangbas pachase: नया नेपाल बनाउ है - Resunga Darshan: Nepali Online...
rangbas pachase: नया नेपाल बनाउ है - Resunga Darshan: Nepali Online...: नया नेपाल बनाउ है - Resunga Darshan: Nepali Online News From Gulmi With Entertainment...
बुधवार, 18 जनवरी 2012
रविवार, 15 जनवरी 2012
शनिवार, 14 जनवरी 2012
शनिवार, 7 जनवरी 2012
शुक्रवार, 6 जनवरी 2012
simichaur 8 gulmi: विचार
simichaur 8 gulmi: विचार: जुन मनुष्य ले अरु मनुष्य लाइ चिन्न सक्छ त्यो मनुष्य लाइ शिक्षित् मानिन्छ ; -जुन मनुष्य ले स्वयमं ले स्वयमं लाइ नै चिन्न सक्छ त्यो मनुष्य...
बुधवार, 25 मई 2011
भाषा र कर्तव्य
नेपाल एक सयभन्दा बढी जाति जनजाति भएको देश हो र तिनका भाषाको उस्तै संरक्षण र विकास हुन अत्यन्त आवश्यक छ । तर व्यवहारमा के देखिएको छ भने नेपालमा अधिकांश भाषाहरूको आफ्नो निजी र साहित्य लेखनको परम्परा बसेको छैन । यसबाट के डर उत्पन्न हुन्छ भने यसैगरी प्रत्येक भाषालाई लिखितरूपमा नल्याउने हो र तिनमा प्राथमिक तह देखिनै शिक्षा दिने व्यवस्था नगर्ने हो भने ती भाषाको उन्नति र प्रगति रोकिने मात्र होइन यी भाषाको लोप हुने खतरा उत्पन्न भई ती जातिको भाषासँगै संस्कृति र सभ्यताको समेत नास हुने खतरा आइलाग्छ । त्यसैले नेपाल यत्ति सानो मुलुक भएर पनि, यति धेरै भाषाभाषी जाति जनजाति भएको देश भए पनि यहाँ स-साना जनसमूहमा जनजातिको भाषा संस्कृति लोप हुनु नेपाल राष्ट्रकै निम्ति एउटा ज्यादै अपमान र चिन्ताको विषय हो ।
यसका निम्ति यस क्षेत्रमा तीन किसिमका भाषिक सङ्गठनहरू बन्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ः
१) लिपी र प्राथमिक शिक्षा नै दिने व्यवस्थासम्म पनि नभएका भाषाभाषी जातिको एउटा साझा सङ्गठन ।
२) लिपी र प्रारम्भिकसाहित्य भएका तर त्यसको शैक्षिक विकासतिर अग्रसर नभइसकेका भाषाभाषीको सङ्गठन ।
३) अनि ती भन्दा समृद्ध भाषाभाषीको सङ्गठन जसमा प्राथमिक शिक्षा दिने व्यवस्था छ । त्यसको तहलाई उठाउँदै माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षातिर लाग्नु छ ।
अनि यी तीनै भाषिक सङ्गठनको पनि एउटा छाता सङ्गठन बनाउनु नितान्त जरूरी छ र अनिवार्य नै छ । यस्तो छाता सङ्गठन बनेपछि ती सबै भाषा भाषीहरूमा नेपालका विभिन्न भाषाको वास्तविक स्थिति के छ सो प्रष्ट हुनेछ । यसबाट प्रत्येक भाषाभाषीले बाँकी भाषा-भाषीप्रति कस्तो सरसहयोग गर्नुपर्छ र ती भाषाबाट आफूले के के नयाँ र राम्रा कुरा लिन सकिन्छ सो कुराको ज्ञान हुनेछ । यस छाता सङ्गठनको सुरुको एक दशकका निम्ति अध्यक्षता क्रमशः मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषी, अवधि भाषी, तामाङ भाषा-भाषी र नेपाल भाषा-भाषीलाई दिनु बढी प्रेरणादायी हुनेछ । त्यसपछि त्यस छायासङ्गठनको अध्यक्षमा कुनै भाषाभाषीलाई दिएपनि कम प्रेरणादायी हुने छैन ।
सो छाता सङ्गठन बनेपछि त्यसले एउटा व्यापक गोष्ठी गरी नेपालमा सम्पर्ूण्ा भाषा यो संरक्षण, विकास र उन्नतिका निमित नेपाल सरकारले के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाउनर्ुपर्छ त्यसको योजना सुझाव दिनसक्छ ।
त्यस्तै, अर्को एउटा नगरी नहुने कुरा के छ भने नेपालका प्रत्येक पछि परेका जातिका भाषाको प्रेम र मानवीयले परिपर्ूण्ा साहित्यको अनुवाद गरिनर्ुपर्छ र ती पछि परेका भाषाका लिखित श्रेष्ठ साहित्यहरू र लोक साहित्यहरू पनि नेपालका समृद्ध भाषाका साहित्यमा अनिवार्य रूपमा अनुवाद हुनर्ुपर्छ । यसरी नेपालका सम्पर्ूण्ा भाषाका श्रेष्ठ साहित्य नेपालका समृद्ध भाषाका साहित्यमा आएपछि ती दुवैथरी भाषा एक अर्कालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न र दुवैथरीले एक अर्काबाट नयाँ र मौलिक कुरा ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा जे जति भाषाहरू छन् ती प्रति १०४ वर्षो राणा शासनले त विशेष वास्ता राख्ने कुरै भएन । जुन व्यवस्था जनता साक्षर र शिक्षित र उद्यमी होलान् भन्ने कुरामै हुनसम्म चिन्तित थियो र नेपाललाई पूरै अन्धकारमा राख्यो । ती शासकको भाषा र शिक्षा नीतिको के कुरा गर्नु - तर २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि जब राणा शाही गयो र जनताका प्रतिनिधि राजनीतिज्ञहरू सत्तामा भए उनले देशमा सम्पर्ूण्ा जनताको मातृभाषामा शिक्षा दिने र उनका भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्ने नीति बनाउनुपर्ने हो । यसमा २००७-२०१७ को प्रजातान्त्रिक सरकार पनि धेरै कुरामा, अनेकाकिसिमले पछाडि पर्यो र नेपालमा राज्यसञ्चालनको माध्यम भाषाको रूफ्मा रहेको नेपाली भाषाबाहेक अरू नेपालका मातृभाषाको संरक्षण, विकास र विशेष उन्नत्रि्रति उसको ध्यान जान नसक्नु ठूलो कमजोरी भयो । त्यसपछि २०१७ पुस १ देखि २०४६ चैत २६ गतेसम्म देशमा २००७ साल अघिको राणाशाहीको सट्टा 'नव शाह शाही'को नेतृत्वमा देश हाँकिएकोले उसले देश र संस्कृतिको एकताको नामा 'एक भाषा, एक संस्कृति' भन्ने शासक वर्गीय सङ्कर्ीण्ाताबाट देशलाई हाँक्नेदेखि त्यसबेला शासक जातिको भाषा-खसभाषा नेपाली भाषा र त्यति जतिका खस संस्कृतिको मात्र कुरा गर्नु स्वभाविकै थियो । तर २०४६ को प्रथम राष्ट्रव्यापी हुकुमी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको विजयपछि आएका जनताको शासकहरूले पञ्चायती दृष्टिकोणलाई हर्टाई नेपालका सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र विकासका निम्ति जे जस्तो अग्रसरता लिनुपर्ने हो- त्यस्मा धेरै धेरै त्रुटि र कमजोरी देखाएकाले र २०५९ असोज १९ पछि २०६३ वैशाख ११ गतेको प्रथम रातसम्म पुनः राजा महेन्द्रको भन्दा चर्को निरङ्कुश नीति अङ्गालेकाले नेपालका सम्पर्ूण्ा जाति, जनजाति र भाषा, संस्कृतिको टुक्रा हुनु त स्वाभाविकै थियो ।
तर २०६५ वैशाख ११ को निरङ्कुशता आत्मर्सर्म्पण गराउने सफल लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको सरकारले अब पुरानै नीतिमा हिँड्न सम्भव छैन । तर हाम्रो जोड केमा हुनर्ुपर्छ भने सरकारले हाम्रो उद्धार गर्ला र हामी अग्रगामी बनौँला भन्नुको सट्टा हामीले हाम्रा समस्याको सही समाधान निकाली जनस्तरमा हामीले गर्ने काम थालिहालौँ र साथै सरकारलाई पनि हाम्रा पाइलामा दृढताका साथ दिन आहृवान पनि गरौँ र बाध्य पनि पारौँ ।
यसका निम्ति यस क्षेत्रमा तीन किसिमका भाषिक सङ्गठनहरू बन्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ः
१) लिपी र प्राथमिक शिक्षा नै दिने व्यवस्थासम्म पनि नभएका भाषाभाषी जातिको एउटा साझा सङ्गठन ।
२) लिपी र प्रारम्भिकसाहित्य भएका तर त्यसको शैक्षिक विकासतिर अग्रसर नभइसकेका भाषाभाषीको सङ्गठन ।
३) अनि ती भन्दा समृद्ध भाषाभाषीको सङ्गठन जसमा प्राथमिक शिक्षा दिने व्यवस्था छ । त्यसको तहलाई उठाउँदै माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षातिर लाग्नु छ ।
अनि यी तीनै भाषिक सङ्गठनको पनि एउटा छाता सङ्गठन बनाउनु नितान्त जरूरी छ र अनिवार्य नै छ । यस्तो छाता सङ्गठन बनेपछि ती सबै भाषा भाषीहरूमा नेपालका विभिन्न भाषाको वास्तविक स्थिति के छ सो प्रष्ट हुनेछ । यसबाट प्रत्येक भाषाभाषीले बाँकी भाषा-भाषीप्रति कस्तो सरसहयोग गर्नुपर्छ र ती भाषाबाट आफूले के के नयाँ र राम्रा कुरा लिन सकिन्छ सो कुराको ज्ञान हुनेछ । यस छाता सङ्गठनको सुरुको एक दशकका निम्ति अध्यक्षता क्रमशः मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषी, अवधि भाषी, तामाङ भाषा-भाषी र नेपाल भाषा-भाषीलाई दिनु बढी प्रेरणादायी हुनेछ । त्यसपछि त्यस छायासङ्गठनको अध्यक्षमा कुनै भाषाभाषीलाई दिएपनि कम प्रेरणादायी हुने छैन ।
सो छाता सङ्गठन बनेपछि त्यसले एउटा व्यापक गोष्ठी गरी नेपालमा सम्पर्ूण्ा भाषा यो संरक्षण, विकास र उन्नतिका निमित नेपाल सरकारले के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाउनर्ुपर्छ त्यसको योजना सुझाव दिनसक्छ ।
त्यस्तै, अर्को एउटा नगरी नहुने कुरा के छ भने नेपालका प्रत्येक पछि परेका जातिका भाषाको प्रेम र मानवीयले परिपर्ूण्ा साहित्यको अनुवाद गरिनर्ुपर्छ र ती पछि परेका भाषाका लिखित श्रेष्ठ साहित्यहरू र लोक साहित्यहरू पनि नेपालका समृद्ध भाषाका साहित्यमा अनिवार्य रूपमा अनुवाद हुनर्ुपर्छ । यसरी नेपालका सम्पर्ूण्ा भाषाका श्रेष्ठ साहित्य नेपालका समृद्ध भाषाका साहित्यमा आएपछि ती दुवैथरी भाषा एक अर्कालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न र दुवैथरीले एक अर्काबाट नयाँ र मौलिक कुरा ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा जे जति भाषाहरू छन् ती प्रति १०४ वर्षो राणा शासनले त विशेष वास्ता राख्ने कुरै भएन । जुन व्यवस्था जनता साक्षर र शिक्षित र उद्यमी होलान् भन्ने कुरामै हुनसम्म चिन्तित थियो र नेपाललाई पूरै अन्धकारमा राख्यो । ती शासकको भाषा र शिक्षा नीतिको के कुरा गर्नु - तर २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि जब राणा शाही गयो र जनताका प्रतिनिधि राजनीतिज्ञहरू सत्तामा भए उनले देशमा सम्पर्ूण्ा जनताको मातृभाषामा शिक्षा दिने र उनका भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्ने नीति बनाउनुपर्ने हो । यसमा २००७-२०१७ को प्रजातान्त्रिक सरकार पनि धेरै कुरामा, अनेकाकिसिमले पछाडि पर्यो र नेपालमा राज्यसञ्चालनको माध्यम भाषाको रूफ्मा रहेको नेपाली भाषाबाहेक अरू नेपालका मातृभाषाको संरक्षण, विकास र विशेष उन्नत्रि्रति उसको ध्यान जान नसक्नु ठूलो कमजोरी भयो । त्यसपछि २०१७ पुस १ देखि २०४६ चैत २६ गतेसम्म देशमा २००७ साल अघिको राणाशाहीको सट्टा 'नव शाह शाही'को नेतृत्वमा देश हाँकिएकोले उसले देश र संस्कृतिको एकताको नामा 'एक भाषा, एक संस्कृति' भन्ने शासक वर्गीय सङ्कर्ीण्ाताबाट देशलाई हाँक्नेदेखि त्यसबेला शासक जातिको भाषा-खसभाषा नेपाली भाषा र त्यति जतिका खस संस्कृतिको मात्र कुरा गर्नु स्वभाविकै थियो । तर २०४६ को प्रथम राष्ट्रव्यापी हुकुमी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको विजयपछि आएका जनताको शासकहरूले पञ्चायती दृष्टिकोणलाई हर्टाई नेपालका सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र विकासका निम्ति जे जस्तो अग्रसरता लिनुपर्ने हो- त्यस्मा धेरै धेरै त्रुटि र कमजोरी देखाएकाले र २०५९ असोज १९ पछि २०६३ वैशाख ११ गतेको प्रथम रातसम्म पुनः राजा महेन्द्रको भन्दा चर्को निरङ्कुश नीति अङ्गालेकाले नेपालका सम्पर्ूण्ा जाति, जनजाति र भाषा, संस्कृतिको टुक्रा हुनु त स्वाभाविकै थियो ।
तर २०६५ वैशाख ११ को निरङ्कुशता आत्मर्सर्म्पण गराउने सफल लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको सरकारले अब पुरानै नीतिमा हिँड्न सम्भव छैन । तर हाम्रो जोड केमा हुनर्ुपर्छ भने सरकारले हाम्रो उद्धार गर्ला र हामी अग्रगामी बनौँला भन्नुको सट्टा हामीले हाम्रा समस्याको सही समाधान निकाली जनस्तरमा हामीले गर्ने काम थालिहालौँ र साथै सरकारलाई पनि हाम्रा पाइलामा दृढताका साथ दिन आहृवान पनि गरौँ र बाध्य पनि पारौँ ।
अबको साहित्य तथा कला कता
हजारौँ वर्षको अन्तरालपछि देशमा ठूलै परिवर्तन आएको छ । विगतको राजनीतिक द्वन्द्वको परिस्थितिमा बसेर यस क्षत्रमा जे हुनुपर्थ्यो । जसरी हुनुपर्थ्यो सत्ताको डंकनको कारणले गार् हो थियो । अबको खुलेको परिवेशमा लेखनका विषयहरुले कायापलट गरिसकेको अवस्था छ । जस्तै हीजो जुन विषयलाई साम्प्रदायिक मानिन्थ्यो वा उग्रवादी वा अराजक मानिन्थ्यो आज त्यो विषय साहित्यकारहरुको लागि समावेशी वा लोकतान्त्रिक वा क्रान्तिकारी अभिष्ट बन्न पुगेको छ । यो नयाँ परिस्थितिमा बहुदा साहित्यकर्मीहरुलाई अगाडि बढ्न हीजोको त्यो मानसमा भएको कुसँस्कारलाई आफैभित्र अस्वीकारेर नयाँ विषयमा आफूलाई ढाल्नु चुनौति बनेको छ । वास्तबमा सहित्यकारहरु क्रान्तिको अग्रदूत हुनुपर्दथ्यो । तर हीजो हाम्रा बहुधा साहित्यकारहरु पूर्ववत मान्यताका भाटगिरीमै मस्त भई जनताभन्दा धेरै पछि परेका थिए । अबको परिस्थितिमा त्यो पूर्ववत साधनाले काम गर्दै छैन । त्यसैले त्यस्ता पछौटे साहित्यकारहरुलाई यात त्यसैमा ढालिन पर् यो या त लेखन धर्म नै छाड्न पर् यो । जो लेख्छु नै भन्दैछन् ती सबैलाई यसैतर्फ साधनारत हुनै पर्ने अवस्था छ । उनीहरुको लागि निक्कै गाह्रो स्थिति छ । अर्काखाले क्रान्तिकारी साहित्यकर्मीहरुमा भने परिवर्तनका आभास प्रचुर छन् । तर उनिहरुको पखेटा पनि युगौँको पिँजडामा बन्दी रहेका कारणले कुँजिएका छन् । मुक्त आकाश भेट्दा पनि र आफूमा जोश रौस र शक्ति हुँदाहुँदैपनि उन्मुक्त भएर उड्न कुँज्याइको कारणबाट अशक्त भइरहेको स्थिति छ ।
गणतन्त्र आउँदैमा लोकतन्त्र वहाली भइसकेको छ भन्न कदाचित मिल्दैन । कैयुँ गणतान्त्रिक देशमा प्रजातन्त्र कुँजिएर रहेका उदाहरणहरु हाम्रासामू छन् । समाजमा लोकतन्त्र तब बहाली भएको हुन्छ जब बौद्धिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक साँस्कृतिक जैविक लैंकिग र भौगोलिक सुगमताले पुष्ट वर्गबाट शोषित शाशित दलित र अस्वीकृत वर्गले सही मानेमा समानरुपले बाँच्ने मौकाहरु प्राप्त गर्दछन् । त्यो त्यति बेला सम्भव हुन्छ जुन बेला क्रान्तिबाट सफल भएका वर्गले तछाडमछाड त्यागेर समानताको आधारमा अगाडि बढ्न शुरु गर्दछ । तर मान्छे भन्ने जात अति नै स्वार्थी हुन्छ । उ सत्तामा पुग्नेवित्तिकै उनका सबै आदर्शहरुले हावा खान्छन् । यस्तै अवस्थामा साहित्यले अग्रगामी भएर अहम् भूमिका खेल्नपर्ने हो । हाम्रो साहित्यमा भएको बिडम्बना नै यही हो कि त्यो जीविकोपार्जनको लागि समयसापेक्ष हुन संघर्षत हुन्छ । सामयसापेक्षता नै हाम्रो साहित्यको अभीष्ट रही आएकोछ र अब हुने पनि त्यही देख्दछु । समयसापेक्षता मात्र भाटगीरी हो । त्यो यथास्थितिबादिता हो । अप्रगतिशीलता हो । हीजो हाम्रो देशमा साहित्यमात्र होइन राजनीति पनि जनताभन्दा पछि थिए । जनताभन्दा पछि पर्ने राजनीतिले अब हावा खाइसकेको स्थिति छ । हाम्रो साहित्य जनता त के राजनीतिभन्दा पनि पछि परेकाले त्यसको हाल अझ निकृष्टतम थियो । र अझै त्यही हुने देख्दछु ।
साहित्य अग्रगामी हुनुपर्छ । समयसापेक्ष होइन । साहित्यले समयलाई आफ्ना अग्रगामी प्रगतिशीलतासापेक्ष बनाउन पर्छ । सत्तामा विराजमान राजनीतिक शक्तिलाई तत्काल छाडेर राजनीतिलाई नै पथनिर्देशन दिन लाग्नपर्दछ । प्रतिगमन शक्तिलाई नामेट गर्ने काममा सगाउँदै बाँकी कार्यहरुमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा होमिनपर्छ । हरेक समय सकारात्मक खबरदारी गरिरहेको हुनुपर्छ । यो भुल्नु हुन्न कि सत्ता सदा दमनकारी नै हुन्छ । मैले भन्न खोजेको हो उनै क्रन्तिकारी शक्ति नै सत्ताको मोहमा पछि गएर व्यवधान हुन जान्छन् निरंकूश बन्नसक्छन् । बुद्धिको खेती गर्नेहरु जबसम्म सत्ताको मोहमा हुन्नन् र प्रतिपक्षमा रहेर खवरदारी गर्दै रहन्छन् तबसम्म हरेक क्रान्तिले बढीमा बढी लोकतन्त्रको उचाई हासिल गरिरहेको हुन्छ ।
प्रगतिशील कर्मीहरुको लागि क्रान्ति कहिल्यै टुंगिदैन । कहीँ कुनै पनि जीव निर्जीव प्रघटनामा प्रगतिको लागि सीमा हुन्न । यही कुरा रंगकर्मीहरुलाई पनि लागु हुन्छ । तर दायित्वकै कुरा गर्ने हो भने रंगकर्मी वा चलचित्रकर्मीहरुसमेतको संस्कृतिकर्मीमा त्यो दायित्व बढी घनिभुत छ । साहित्य भनेको बौद्धिक समुदायमा जाने एउटा विधा हो तर चलचित्र वा रंगमंचन भनेको सबै तहका सवै उमेरका सबै िलंगका जनसमुदायमा प्रत्येक्ष जाने कुरा हुन् । साहित्यमा भएका सानातिना गल्तिहरु बौद्धिक समुदायले यसै पचाउँछन् तर रंगमंच वा चलचित्रमा भएका ससाना गल्तिले वीषकै काम गर्न सक्छ । त्यसैले यसक्षत्रका कर्मीहरुका समवेदनशीलता र दायित्वबोध नीकै गंभीर हुनुपर्छ । साहित्यकर्मी रंगकर्मी एवम चलचित्रकर्मीहरुले अहिलेको आवश्यकतालाई प्राथमितकता दिई जनतालाई सुसूचित गर्ने र अग्रगमनको बाटो निर्देश गर्नुपर्छ । यी विधाहरुमा अग्रगमनको शत्रु को मीत्र को परिवर्तित स्थिति के र अबका दिशा के बाटोहरु के र गन्तव्य के यी सबैको स्पष्ट निर्देशन हुनु जरुरी छ ।
समाजमा मैले आर्थिक हिसाबको वर्गिकरणलाई मात्र होइन राजनितिक हिसाबको वर्गिकरणको पनि धेरै पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएको छु- ती हुन् शासक र शासित वर्ग । हामी सबैले देखेका छौँ आर्थिक वर्गनाश भएको देश चिन र सोभियत रुसमा शासक र साशित वर्गको उदय भयो र त्यहाँ अर्कोखाले शासक र शासित वर्गबीच संघर्ष भयो । त्यसकारण मैले अस्वीकृत विचार साहित्यिक आन्दोलनमार्फत जसरी शोािषत वर्गको वकालत गर्दै आएको छु सँगै उत्तिकै जोडले शाशित वर्गको पनि गर्दै आएको छु । यस वैचारिक लडाइंमा मैले धेरैबाट अराजकतावादी भन्ने गालि पनि खाँदै आएको छु । तर आज आएर मेरै देशमा मेरो त्यो उठानको अर्थ लाग्दै गरेको पाएको छु । यो हिमवतखण्डका सम्पूर्ण जनजाति आदिबासी अनि दलितहरु हज्जारौँ वर्षदेखि आफ्नै भूमीमा शासित हुँदै आएका थिए र आज भर्खर एउटा क्रान्तिपछि उनै शासितहरुलाई स्थापना गर्न समावेसी अबधारणाहरु आइरहेका छन् । यहाँ आएर जुन हदमा आर्थिक समानताका लागि संग्राम भइरहेछ त्योभन्दा माथि आएर शासित वर्गको स्थापनामा बढी यो संक्रमणकाल संघर्षशील भइरहेको यथार्थ छ ।
वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमा िसंगो समाजलाई साहित्य कलामार्फत् कसरी अग्रगामी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न उब्जन्छ । यो स्पष्ट छ नेपाली विश्वविद्यालयहरुले अहिलेसम्मका उत्पादन गरेका संस्कृतमूखी साहित्यकार र उनैद्वारा उत्पादित साहित्यिक अध्यापकहरुले त्यो गर्दैनन् । हज्जारौँ वर्ष पुराना जीर्ण मान्यतामूखी पाठ्यपुस्तकका यी उत्पादनबाट त्यो कदाचित
हुनेवाला छैन । सत्तामा बस्ने दलहरुलाई सन्देश यो दिन सकिन्छ कि अहिलेको परिवर्तित मूल्यअनुरुपका अग्रगामी पाठ्यपुस्तकहरुका निर्माण र त्यसै साथ नयाँ पिँढीलाई यसतर्फ अग्रसर बनाउन पर्छ । साथै नयाँ नेपालका प्रगतिशील क्रान्तिकारी कलाकर्मीहरु तथा साहित्यिकारहरुमा अरुको पनि सुन्ने धैर्यता र खुलापन हुनुपर्ने मैले देखेको छु । अबको साहित्य तथा कला शोषितूुखी मात्रै होइन शासितमुखी पनि बनेको हुनपर्छ । आजको भाषामा भन्ने हो भने शाशितहरु समेतको समावेशी साहित्य हुनुपर्छ । शोषितको साथै शासितहरुको मुक्ति पनि साहित्यको अभिष्ट रहनुपर्छ ।
छोटोमा भन्नु यही छ कि कुनैपनि प्रगतिशील संघर्षको अन्त्य कदाचित हुन्न । समाजमा प्रगतिशील संघर्ष सकारात्मक परिवर्तनको लागि एक नभइनहुने माध्यम हो । त्यसैले समाजमा संघर्ष एउटा शाश्वत परिघटना हो । त्यो थियो छ र सदा रहने छ । जब समाजमा संघर्ष सिद्धियो भनिन्छ त्यहाँ नै प्रगतिको क्रम अबरुद्ध भयो भन्ने जाने हुन्छ । हरेक समाजमा घट्ने यही हो कि हरराजनीतिकर्मीहरु आफ्नो दुनो सोझिनेसाथ थपसंघर्षप्रति निरुत्साहित हुन्छन् । अझ भन्ने नै हो भने उसको दुनो गुम्ने डरमा प्रगतिशील संघर्षलाई निरुत्साहित गर्न लाग्दछ । या त उनिहरु संघर्षशीलतालाई किनेर भाटगीरीमा परिणत गराउँन लाग्छन् या असामाजिक तत्वको रुपमा अस्वीकार गर्दै त्यसैमाथि दमन शुरु गर्दछन् । सही साहित्यकर्मी तथा कलाकर्मी कदाचित भाट रहन सक्दैन । हरेक विसंगतिविरुद्ध उनको चेत जागरुक रहेको हुन्छ । कतै उ रोकिन्न । कतै उ विक्दैन । कतै ऊ भुल्दैन । रोकिनु विकिनु वा भुल्नु उसको मृत्यु हो भन्ने उ बुझ्दछ । ऊ सदा संघर्षशील खबरदारी र विद्रोहमा जीवन्त भइरहन्छ । आकाश खस्छ भनेपनि ऊ विचलित हुन्न । ऊ भाट रहन सक्दैन । अबको खुलापनको बिमा उसैको हतमा छ । स्वतन्त्र समाज निर्माणको लागि निर्देशको जिम्मा उसैमा छ । धन्यबाद ।
------------------------------------
नयाँ परिपेक्ष्यामा अस्वीकृत साहित्यको घोषणा
नेपाली समाजले भरखरै आएर एउटा जीर्ण अनुपयोगी व्यवस्थालाई विस्थापित गरी नयाँ सामाजिक व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने महान कार्यमा पाइला चालेको अवस्था छ । ज-जसको यस संघर्षमा सहभागिता थियो त्य-त्यस्ले यस नवीन समाज निर्माणमा मौका पाउनुपर्छ तर निर्माणमा मौका लिनु वा पाउनु भनेको त्यसको फल बाँडेर खाने अर्थमा लिनु हुन्न ।
मान्छेका सम्पूर्ण चेतना सीर्फ आफ्ना बाँच्नपर्ने स्वार्थमै केन्द्रित रहन्छ । त्यसैले स्वार्थी हुनु मान्छेको अबगुण पक्कै होइन । त्यो चेतनासम्मत स्वाभाविक मानववीय गुण हो । त्यही चेतनशील सुरक्षाको स्वाभाविक स्वार्थकै कारणले मान्छेहरु समूहमा एकत्रित भई सामाजिक प्राणी हुन पुग़्दछन् र अरु पशुहरुभन्दा माथि उठेर अनेकानेक भौतिक र साँस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरुको निर्माण गर्दछन् । यसको प्रतिफलमा उनिहरुले भाग खोज्छन् भने त्यसलाई निकृष्टतम स्वार्थको दर्जा दिनु अमानवीय हुन्छ । त्यही अमानवियतालेनै सघर्षहरु निम्ताउने हो । होइन भने सहभोगकै आकर्षणले मान्छेहरुले निर्माणमा सहभागिता दिएको हुन्छ । यसरी चेतनाले स्वार्थलाई, स्वार्थले निर्माणलाई, निर्माणले, नयाँ सुसंस्कृत चेतनालाई विकास गर्दछ र फेरि त्यही प्रकृयाको पुनरावृत्तिले समाज अग्रतातिर निर्मित भइरहेको हुन्छ । समष्टीमा चेतना स्वार्थ र निर्माणकै अर्को नाम हो मान्छे । जति मान्छे चेतनशील छ त्यति ऊ सक्षम स्वार्थी बन्दछ । यो स्वाभाविक मानवीय गुणबाट हामीलाई तर्सनु छैन । बरु यस स्वाभाविक स्वार्थलाई पशुवत व्यक्तिबादिताबाट सामाजिकतातर्फ आकर्षित गर्नु नै मान्छेभित्रको सुसंस्कृत चेतनशीलताको पुरुषार्थ हुन्छ । यो चेतनासम्मत मान्छेत्व भित्रको स्वाभाविक नियम हो । मानव सभ्यता लाखौँ वर्षको संघर्षमा त्यतै प्रवृत छ र मानववंश रहेसम्म पनि हुने त्यही हो । र नयाँ नेपालको निर्माणमा हुने प्रवृित पनि कार्य र कारणको नियमले स्वभावतः हुने त्यही हो । तर त्यतिकै भइहाल्छ भनेर छाड्यौँ भने हामी ढुंगेयुगमा बाँचिरहेका हुने छौँ । यसमा चेतनाको उच्चतम बलात उपयोग हुनैपर्छ । मान्छेको स्वार्थलाई पेटभरीमात्र होइन घाँटीसम्मै आउनेगरी अबसरहरु प्रदान गरौँ । त्यस अघाएका स्वार्थले समाजलाई अग्रगतिको निर्माण नै प्रदान गर्ने छ । नत्र विज्ञान र प्रविधिले खुम्चँदो विश्वमा नेपाली जाति प्रतिश्पर्धाबाटै नामेट हुने स्थितिमा पुग्न बेर लाग्ने छैन । उदाहरण छ सही मानेमा 'बहादुर' कहलाइदा कहलाइदै त्यो बहादुरीको प्रतिकात्मकता आज 'भरौटे' वा 'हीनजाति' भन्नेमा परिणत भइसकेको छ । यो अबगतिबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ ।
अब 'नयाँ नेपाल' को नारामात्र ले पक्कै पुग्दैन । 'नयाँ महान नेपाल'को नारासाथ पुनर्निर्माणको सुरुवात हुनुपर्छ । सामाजिक अभिमत नै नयाँ महान नेपालको पूर्वाधार हुने छ र बल हुने छ । एउटा व्यवस्था ढालिँदैमा हामीले सबै कुरा प्राप्त गरेका छैनौँ । एउटा अनुपयोगी थोत्रो घर ढालेका छौँ भने त्यसको जगको इंटाढुंगा बाँडचुडमा लाग्ने होइन अपितु नयाँ घरको निर्माणमा प्रवृत्त हुनुपर्छ । राष्ट्र निमार्णको जिम्मेवारी पक्कै ख्यालख्याल छैन त्यो यस अवस्थामा कि समस्त पूर्ववत स्थापनाहरुलाई पूरै अस्वीकार गरिएको छ । अनि युगौँयुगसम्म सदा प्रतिपक्षमा रही संघर्षरत रहँदा हामीमा निर्माणको लागि चाहिने सीप र अनुभव छैन । अब प्रतिपक्षीय बन्दूक, ढुंगा, मुढा र हडताल गरेर यो राष्ट्र संचालित हुनेवाला छैन । अझ यसको निर्माण नै नभएको अवस्थामा संचालनको कुरा कता हो कता परै छ । यसै अवस्थामा अनेकानेक स्वार्थहरुले दाउ मार्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
विस्थापित शक्तिहरुले भड्काउने, वीष हाल्ने, प्रत्याक्रमण गर्ने, अनेकन हुन सक्छ । अझ सबैलाई बोलीहाल्दा अपच लाग्ने कुरा यो पनि हुन सक्छ कि अगाडि आएका यस्ता अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्दागर्दै सत्ता पनि दमनकारी हुन पुग्छ । सत्ताको अर्को नाम नै दमनसंयन्त्र हो । यसले जनमूखी धाराबाट विचलन हुनेवित्तिकै गलत जरा हाल्न लाग्छ र आफूसम्मत नहुने मूल्यहरुको मर्दन सुरु गर्छ । नियन्त्रण खाराब होइन तर यसले जनमूखीहद नाघ्न लागेपछि निरंकुश हुन लाग्दछ । यी सबै अवस्थाहरुमा जागरुक नागरिकहरुले खबरदारी गर्नपर्छ ।
बुद्धीको खेति गर्ने देशका साहित्यकार पत्रकार कलाकार आदिको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा भन्दछु पुनरुत्थानका प्रयत्नहरुलाई नाश गर्ने र सकारात्मक निर्माणहरुमा सहयोग पुर्याउने काममा सगाउँदै सत्ताको कृयाकलापलाई खबरदारी गर्ने सशक्त निर्माणमूखी प्रतिपक्षको भूमिकामा तत्कालै आन्दोलित हुनुर्पछ ।
०२६ सालमा आन्दोलित भएको 'अस्वीकृत जमात'को 'अस्वीकृत साहित्यिक अभियान' यस्तै अभिष्टमा आन्दोलित थियो । राजनीतिक दलहरु जब निरंकूशता विरुद्ध प्रयोग गर्नपर्ने आफ्ना शक्तिलाई आफाआफैमा भिड्न खेर फाल्दैथे त्यसबेला विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने विद्रोही क्रान्तिकारी साहित्यकारहरुले 'अस्वीकृत जमात'को 'अस्वीकृति'को संखघोष गर्दै संयुक्तमोर्चा कसी बौद्धिक संघर्ष शुरु गरेथे । त्यसबेला ती साहित्यकारहरुलाई अराष्ट्रियतत्व मानिनुको अपगालसाथ निरंकूश सत्ताको दमन त झेल्न पर्यो नै सँगै आफ्नै राजनीतिक दलनजिकका पत्रपत्रिकाहरुले पनि अन्यशक्तिसंग हातेमालो गरेको अभियोग लाएर अराजक, असामाजिक, तत्व, ज्यानमारा, हिप्पी, भुस्याहा कुकुर, आदि अपशब्दले गाली गर्दै यीनलाई देशनिकाला र फाँसीको सजाय दिनपर्छ भनेर दमनकारी सत्तालाई भडकाउने कामसम्म गरे । (हेर्नु मेरा अस्वीकृत मान्यताहरु, अभिव्यक्ति प्रकाशन) । त्यो 'अस्वीकृत लेखन'को विरासत विद्रोही सर्जकहरुमा बढ्दै गयो र त्यसैको उदाहरण झांगिएर राजनीतिक दलहरुको घैँटोमा २० वर्षपछि ०४६ सालमा पुगेरमात्र घामलाग्न पुग्यो । फलस्वरुप देब्रे दाहिने सबै कित्ताका दलहरुले संयुक्तमोर्चा कसी संघर्षलाई एक हदमा सफल गराएरै छाडॆ । त्यही संयुक्त मोर्चाको पुनरावृत्तिले अखिरमा नेपाललाई आज सामन्तबादी जंन्जालबाट पूरा मुक्त गरेको छ । 'अस्वीकृत जमात'को त्यो संघर्षमय इतिहास किताबको पन्नामा साहित्यिक आन्दोलनको रुपमा मात्र थन्किदै आएको छ र अब हुने पनि त्यही हो । 'अस्वीकृतहरु'को नियति नै त्यही हो । कतै भगबण्डा वा लुच्छाचुडीमा उ सलग्न हुन्न । अपितु ऊ अग्रपरिष्कारको लडाईँमा प्रवृत्त भइहाल्छ ।
यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरुको लँडाइ सकिएको छ । अब उनीहरु आफूलाई स्थापना गर्नमै व्यस्त छन् र हुन पर्ने स्वाभाविक नियम पनि त्यही हो । समाजलाई गति दिन उनीहरु व्यवस्थित हुनै पर्छ र सबैले एकसाथ झ्याउँझ्याउँ गरेर देश निर्माण हुँदैन । एक दलले स्थान पाउनै पर्छ र त्यसको लागि भाले जुधाइ हुन्छ नै । त्यो राजनीति हो । यसलाई अन्यथा लिनैपर्दैन र त्यो तालमा हतोत्साहित हुनै पर्दैन ।
कुरा हो साहित्यनीतिको । यसको कुरा अर्कै हुन्छ । यात समयसापेक्षताको नारामा त्यो सत्ताको भाटगीरी गर्छ र सत्ताको आँखामा नबिजाउने 'स्वीकृत जमात' बन्दछ या आफूसापेक्ष समयलाई डोर्याउछु भनेर समयको खबरदारी गर्छ र सत्ताको आँखामा बिझाउने 'अस्वीकृत जमात' बन्दछ । त्यॊ पहिलोखाले जमातको संघर्ष सिद्धिसकेको हुन्छ र त्यो स्तुतिगान गर्दै जीविकोपार्जनमै काल पर्खेर मर्दछ । तर अर्को खाले जमात हरेक क्रान्तिको सफलता पछि फेरि सकारात्मक परिष्कारको लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा तत्काल प्रवृत्त हुन्छ । यो मरेर पनि संघर्षहरुमा जीवित रहिरहन्छ । 'अस्वीकृत जमात' भन्ने शव्द प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने शाश्वोत जमातको लागि एउटा नाम मात्र हो । नामसँग के छ ? एउटा विचार हो यो र अस्वीकृतिकै वरिपरी यो वैचारिक भएकोले यसको बिचारलाई 'अस्वीकृत विचार' भनियो अनि यो विचार बोक्ने जमातलाई 'अस्वीकृत जमात' । सामान्यमै बुझौँ - हामी जब बोल्छौँ हाम्रा मुखमा ताला लाग्न सुरु हुनेछ त्यसकारण हामी 'अस्वीकृत जमात' । हामी मुखमा ताला लगाउने संस्कृतिलाई नै उल्टै अस्वीकार गर्छौ त्यसकारणले पनि हामी 'अस्वीकृत जमात' । सबै सकारात्मक परिवर्तनको लागि सत्तासुख र सबैसबै प्रलोभनहरुलाई अस्वीकार गर्दै थप निमार्णको लागि अग्रगामी हुन्छौँ त्यसैले हामी 'अस्वीकृत जमात' ।
स्वाभाविक विज्ञानसम्मत जनमूखी परिष्कारको लागि हुने सबैखाले संघर्षलाई जायज मान्ने मान्यता त्यस जमातको मान्यता हो- 'अस्वीकृत मान्यता' । हाम्रा चिन्तनशील प्रहार सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक समाजका हरपक्षमा अस्वीकारयुक्त सकारात्मक हावी हुनेछ । राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा दलगत स्वार्थलाई त्याग्दै सामाजिक स्वार्थमा निर्माण कार्यको सहयात्री बन्दछौँ हाम्रो त्यो कार्यनीति हो ।
जुन दिन जुनक्षण हामीमा भड्काउ आयो हामी 'स्वीकृत जमात' । कहीँ कसैले 'स्वीकृत' वा 'अस्वीकृत जमात'मा सदस्यता लिइराख्नु जुरुरी छैन । नाम लेखाइ राख्नु जरुरी छैन । उ उसकै सृर्जनाहरुमा स्वीकृत वा अस्वीकृत कसरी बाँच्ने हो अघोषित बाँचिरहेको हुन्छ । तर सत्य यो हो सबै अघोषित अस्वीकृतहरु खरानीभित्रका भुंग्रो हुन्छन् । मेरो यो घोषणालाई कतै दर्ता गराएको छुइन । त्यसैले यसलाई पनि 'अघोषित घोषणा' नै मानेहुन्छ । यो घोषणा पक्कै हो र बढीमा अस्वीकृतहरुको तर्फबाट ०२६ सालपछिको हाजिरी हो । यसै सन्दर्भमा ०४८ सालमा छापिएको मेरो उपन्यास 'बकपत्र'को अन्तिम घोषणा जसलाई मैले निर्माण गरेको चलचित्र 'मुक्तिसंघर्ष'मा समेत घोषणाको रुपमा प्रयोग गरेको छु त्यो यहाँ पनि घोषणाकै रुपमा दोहोर्याउन चाहन्छु ।
'अब म मुक्त छु सम्पूर्ण आशक्ति र अनाशक्तिहरुबाट । अब मैले आफूलाई हराउनु छैन । हराएर फेरि बाँच्ने लोभमा त्यो शासित त्यो शोषित बाँच्दिनँ । आफ्नो अस्तित्व खोज्दै कमजोरमाथि भाले बास्दिनँ । संस्कार-त्यो एउटा पीडाबाट कँजिइन्न । स्वीकृति- त्यो रन्डी मरण मर्दिनँ । पलायन- त्यो बाउन्नी कुण्ठा वाँच्दिनँ । आत्महत्या नै सही समस्त पीडाहरु विरुद्ध म सुसङ्गठित कीरा लाग्ने छु । विषालु नङ्ग्राहरु झम्टने छु । आफ्नो अस्तित्व म आफैँसँग खोज्छु । अरुसँग माग्दिनँ । म अब प्रस्तुत छु आफ्ना स्वाभाविक मूल्यहरुका जगमा निरङ्कुश त्यो मूल्य त्यो पीडा विरुद्ध । खवरदार ! मैले आफ्नो अभियान सुरु गसिकेँ । मेरो कथा अब सुरु हुन्छ ।'
गणतन्त्र आउँदैमा लोकतन्त्र वहाली भइसकेको छ भन्न कदाचित मिल्दैन । कैयुँ गणतान्त्रिक देशमा प्रजातन्त्र कुँजिएर रहेका उदाहरणहरु हाम्रासामू छन् । समाजमा लोकतन्त्र तब बहाली भएको हुन्छ जब बौद्धिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक साँस्कृतिक जैविक लैंकिग र भौगोलिक सुगमताले पुष्ट वर्गबाट शोषित शाशित दलित र अस्वीकृत वर्गले सही मानेमा समानरुपले बाँच्ने मौकाहरु प्राप्त गर्दछन् । त्यो त्यति बेला सम्भव हुन्छ जुन बेला क्रान्तिबाट सफल भएका वर्गले तछाडमछाड त्यागेर समानताको आधारमा अगाडि बढ्न शुरु गर्दछ । तर मान्छे भन्ने जात अति नै स्वार्थी हुन्छ । उ सत्तामा पुग्नेवित्तिकै उनका सबै आदर्शहरुले हावा खान्छन् । यस्तै अवस्थामा साहित्यले अग्रगामी भएर अहम् भूमिका खेल्नपर्ने हो । हाम्रो साहित्यमा भएको बिडम्बना नै यही हो कि त्यो जीविकोपार्जनको लागि समयसापेक्ष हुन संघर्षत हुन्छ । सामयसापेक्षता नै हाम्रो साहित्यको अभीष्ट रही आएकोछ र अब हुने पनि त्यही देख्दछु । समयसापेक्षता मात्र भाटगीरी हो । त्यो यथास्थितिबादिता हो । अप्रगतिशीलता हो । हीजो हाम्रो देशमा साहित्यमात्र होइन राजनीति पनि जनताभन्दा पछि थिए । जनताभन्दा पछि पर्ने राजनीतिले अब हावा खाइसकेको स्थिति छ । हाम्रो साहित्य जनता त के राजनीतिभन्दा पनि पछि परेकाले त्यसको हाल अझ निकृष्टतम थियो । र अझै त्यही हुने देख्दछु ।
साहित्य अग्रगामी हुनुपर्छ । समयसापेक्ष होइन । साहित्यले समयलाई आफ्ना अग्रगामी प्रगतिशीलतासापेक्ष बनाउन पर्छ । सत्तामा विराजमान राजनीतिक शक्तिलाई तत्काल छाडेर राजनीतिलाई नै पथनिर्देशन दिन लाग्नपर्दछ । प्रतिगमन शक्तिलाई नामेट गर्ने काममा सगाउँदै बाँकी कार्यहरुमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा होमिनपर्छ । हरेक समय सकारात्मक खबरदारी गरिरहेको हुनुपर्छ । यो भुल्नु हुन्न कि सत्ता सदा दमनकारी नै हुन्छ । मैले भन्न खोजेको हो उनै क्रन्तिकारी शक्ति नै सत्ताको मोहमा पछि गएर व्यवधान हुन जान्छन् निरंकूश बन्नसक्छन् । बुद्धिको खेती गर्नेहरु जबसम्म सत्ताको मोहमा हुन्नन् र प्रतिपक्षमा रहेर खवरदारी गर्दै रहन्छन् तबसम्म हरेक क्रान्तिले बढीमा बढी लोकतन्त्रको उचाई हासिल गरिरहेको हुन्छ ।
प्रगतिशील कर्मीहरुको लागि क्रान्ति कहिल्यै टुंगिदैन । कहीँ कुनै पनि जीव निर्जीव प्रघटनामा प्रगतिको लागि सीमा हुन्न । यही कुरा रंगकर्मीहरुलाई पनि लागु हुन्छ । तर दायित्वकै कुरा गर्ने हो भने रंगकर्मी वा चलचित्रकर्मीहरुसमेतको संस्कृतिकर्मीमा त्यो दायित्व बढी घनिभुत छ । साहित्य भनेको बौद्धिक समुदायमा जाने एउटा विधा हो तर चलचित्र वा रंगमंचन भनेको सबै तहका सवै उमेरका सबै िलंगका जनसमुदायमा प्रत्येक्ष जाने कुरा हुन् । साहित्यमा भएका सानातिना गल्तिहरु बौद्धिक समुदायले यसै पचाउँछन् तर रंगमंच वा चलचित्रमा भएका ससाना गल्तिले वीषकै काम गर्न सक्छ । त्यसैले यसक्षत्रका कर्मीहरुका समवेदनशीलता र दायित्वबोध नीकै गंभीर हुनुपर्छ । साहित्यकर्मी रंगकर्मी एवम चलचित्रकर्मीहरुले अहिलेको आवश्यकतालाई प्राथमितकता दिई जनतालाई सुसूचित गर्ने र अग्रगमनको बाटो निर्देश गर्नुपर्छ । यी विधाहरुमा अग्रगमनको शत्रु को मीत्र को परिवर्तित स्थिति के र अबका दिशा के बाटोहरु के र गन्तव्य के यी सबैको स्पष्ट निर्देशन हुनु जरुरी छ ।
समाजमा मैले आर्थिक हिसाबको वर्गिकरणलाई मात्र होइन राजनितिक हिसाबको वर्गिकरणको पनि धेरै पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएको छु- ती हुन् शासक र शासित वर्ग । हामी सबैले देखेका छौँ आर्थिक वर्गनाश भएको देश चिन र सोभियत रुसमा शासक र साशित वर्गको उदय भयो र त्यहाँ अर्कोखाले शासक र शासित वर्गबीच संघर्ष भयो । त्यसकारण मैले अस्वीकृत विचार साहित्यिक आन्दोलनमार्फत जसरी शोािषत वर्गको वकालत गर्दै आएको छु सँगै उत्तिकै जोडले शाशित वर्गको पनि गर्दै आएको छु । यस वैचारिक लडाइंमा मैले धेरैबाट अराजकतावादी भन्ने गालि पनि खाँदै आएको छु । तर आज आएर मेरै देशमा मेरो त्यो उठानको अर्थ लाग्दै गरेको पाएको छु । यो हिमवतखण्डका सम्पूर्ण जनजाति आदिबासी अनि दलितहरु हज्जारौँ वर्षदेखि आफ्नै भूमीमा शासित हुँदै आएका थिए र आज भर्खर एउटा क्रान्तिपछि उनै शासितहरुलाई स्थापना गर्न समावेसी अबधारणाहरु आइरहेका छन् । यहाँ आएर जुन हदमा आर्थिक समानताका लागि संग्राम भइरहेछ त्योभन्दा माथि आएर शासित वर्गको स्थापनामा बढी यो संक्रमणकाल संघर्षशील भइरहेको यथार्थ छ ।
वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमा िसंगो समाजलाई साहित्य कलामार्फत् कसरी अग्रगामी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न उब्जन्छ । यो स्पष्ट छ नेपाली विश्वविद्यालयहरुले अहिलेसम्मका उत्पादन गरेका संस्कृतमूखी साहित्यकार र उनैद्वारा उत्पादित साहित्यिक अध्यापकहरुले त्यो गर्दैनन् । हज्जारौँ वर्ष पुराना जीर्ण मान्यतामूखी पाठ्यपुस्तकका यी उत्पादनबाट त्यो कदाचित
हुनेवाला छैन । सत्तामा बस्ने दलहरुलाई सन्देश यो दिन सकिन्छ कि अहिलेको परिवर्तित मूल्यअनुरुपका अग्रगामी पाठ्यपुस्तकहरुका निर्माण र त्यसै साथ नयाँ पिँढीलाई यसतर्फ अग्रसर बनाउन पर्छ । साथै नयाँ नेपालका प्रगतिशील क्रान्तिकारी कलाकर्मीहरु तथा साहित्यिकारहरुमा अरुको पनि सुन्ने धैर्यता र खुलापन हुनुपर्ने मैले देखेको छु । अबको साहित्य तथा कला शोषितूुखी मात्रै होइन शासितमुखी पनि बनेको हुनपर्छ । आजको भाषामा भन्ने हो भने शाशितहरु समेतको समावेशी साहित्य हुनुपर्छ । शोषितको साथै शासितहरुको मुक्ति पनि साहित्यको अभिष्ट रहनुपर्छ ।
छोटोमा भन्नु यही छ कि कुनैपनि प्रगतिशील संघर्षको अन्त्य कदाचित हुन्न । समाजमा प्रगतिशील संघर्ष सकारात्मक परिवर्तनको लागि एक नभइनहुने माध्यम हो । त्यसैले समाजमा संघर्ष एउटा शाश्वत परिघटना हो । त्यो थियो छ र सदा रहने छ । जब समाजमा संघर्ष सिद्धियो भनिन्छ त्यहाँ नै प्रगतिको क्रम अबरुद्ध भयो भन्ने जाने हुन्छ । हरेक समाजमा घट्ने यही हो कि हरराजनीतिकर्मीहरु आफ्नो दुनो सोझिनेसाथ थपसंघर्षप्रति निरुत्साहित हुन्छन् । अझ भन्ने नै हो भने उसको दुनो गुम्ने डरमा प्रगतिशील संघर्षलाई निरुत्साहित गर्न लाग्दछ । या त उनिहरु संघर्षशीलतालाई किनेर भाटगीरीमा परिणत गराउँन लाग्छन् या असामाजिक तत्वको रुपमा अस्वीकार गर्दै त्यसैमाथि दमन शुरु गर्दछन् । सही साहित्यकर्मी तथा कलाकर्मी कदाचित भाट रहन सक्दैन । हरेक विसंगतिविरुद्ध उनको चेत जागरुक रहेको हुन्छ । कतै उ रोकिन्न । कतै उ विक्दैन । कतै ऊ भुल्दैन । रोकिनु विकिनु वा भुल्नु उसको मृत्यु हो भन्ने उ बुझ्दछ । ऊ सदा संघर्षशील खबरदारी र विद्रोहमा जीवन्त भइरहन्छ । आकाश खस्छ भनेपनि ऊ विचलित हुन्न । ऊ भाट रहन सक्दैन । अबको खुलापनको बिमा उसैको हतमा छ । स्वतन्त्र समाज निर्माणको लागि निर्देशको जिम्मा उसैमा छ । धन्यबाद ।
------------------------------------
नयाँ परिपेक्ष्यामा अस्वीकृत साहित्यको घोषणा
नेपाली समाजले भरखरै आएर एउटा जीर्ण अनुपयोगी व्यवस्थालाई विस्थापित गरी नयाँ सामाजिक व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने महान कार्यमा पाइला चालेको अवस्था छ । ज-जसको यस संघर्षमा सहभागिता थियो त्य-त्यस्ले यस नवीन समाज निर्माणमा मौका पाउनुपर्छ तर निर्माणमा मौका लिनु वा पाउनु भनेको त्यसको फल बाँडेर खाने अर्थमा लिनु हुन्न ।
मान्छेका सम्पूर्ण चेतना सीर्फ आफ्ना बाँच्नपर्ने स्वार्थमै केन्द्रित रहन्छ । त्यसैले स्वार्थी हुनु मान्छेको अबगुण पक्कै होइन । त्यो चेतनासम्मत स्वाभाविक मानववीय गुण हो । त्यही चेतनशील सुरक्षाको स्वाभाविक स्वार्थकै कारणले मान्छेहरु समूहमा एकत्रित भई सामाजिक प्राणी हुन पुग़्दछन् र अरु पशुहरुभन्दा माथि उठेर अनेकानेक भौतिक र साँस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरुको निर्माण गर्दछन् । यसको प्रतिफलमा उनिहरुले भाग खोज्छन् भने त्यसलाई निकृष्टतम स्वार्थको दर्जा दिनु अमानवीय हुन्छ । त्यही अमानवियतालेनै सघर्षहरु निम्ताउने हो । होइन भने सहभोगकै आकर्षणले मान्छेहरुले निर्माणमा सहभागिता दिएको हुन्छ । यसरी चेतनाले स्वार्थलाई, स्वार्थले निर्माणलाई, निर्माणले, नयाँ सुसंस्कृत चेतनालाई विकास गर्दछ र फेरि त्यही प्रकृयाको पुनरावृत्तिले समाज अग्रतातिर निर्मित भइरहेको हुन्छ । समष्टीमा चेतना स्वार्थ र निर्माणकै अर्को नाम हो मान्छे । जति मान्छे चेतनशील छ त्यति ऊ सक्षम स्वार्थी बन्दछ । यो स्वाभाविक मानवीय गुणबाट हामीलाई तर्सनु छैन । बरु यस स्वाभाविक स्वार्थलाई पशुवत व्यक्तिबादिताबाट सामाजिकतातर्फ आकर्षित गर्नु नै मान्छेभित्रको सुसंस्कृत चेतनशीलताको पुरुषार्थ हुन्छ । यो चेतनासम्मत मान्छेत्व भित्रको स्वाभाविक नियम हो । मानव सभ्यता लाखौँ वर्षको संघर्षमा त्यतै प्रवृत छ र मानववंश रहेसम्म पनि हुने त्यही हो । र नयाँ नेपालको निर्माणमा हुने प्रवृित पनि कार्य र कारणको नियमले स्वभावतः हुने त्यही हो । तर त्यतिकै भइहाल्छ भनेर छाड्यौँ भने हामी ढुंगेयुगमा बाँचिरहेका हुने छौँ । यसमा चेतनाको उच्चतम बलात उपयोग हुनैपर्छ । मान्छेको स्वार्थलाई पेटभरीमात्र होइन घाँटीसम्मै आउनेगरी अबसरहरु प्रदान गरौँ । त्यस अघाएका स्वार्थले समाजलाई अग्रगतिको निर्माण नै प्रदान गर्ने छ । नत्र विज्ञान र प्रविधिले खुम्चँदो विश्वमा नेपाली जाति प्रतिश्पर्धाबाटै नामेट हुने स्थितिमा पुग्न बेर लाग्ने छैन । उदाहरण छ सही मानेमा 'बहादुर' कहलाइदा कहलाइदै त्यो बहादुरीको प्रतिकात्मकता आज 'भरौटे' वा 'हीनजाति' भन्नेमा परिणत भइसकेको छ । यो अबगतिबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ ।
अब 'नयाँ नेपाल' को नारामात्र ले पक्कै पुग्दैन । 'नयाँ महान नेपाल'को नारासाथ पुनर्निर्माणको सुरुवात हुनुपर्छ । सामाजिक अभिमत नै नयाँ महान नेपालको पूर्वाधार हुने छ र बल हुने छ । एउटा व्यवस्था ढालिँदैमा हामीले सबै कुरा प्राप्त गरेका छैनौँ । एउटा अनुपयोगी थोत्रो घर ढालेका छौँ भने त्यसको जगको इंटाढुंगा बाँडचुडमा लाग्ने होइन अपितु नयाँ घरको निर्माणमा प्रवृत्त हुनुपर्छ । राष्ट्र निमार्णको जिम्मेवारी पक्कै ख्यालख्याल छैन त्यो यस अवस्थामा कि समस्त पूर्ववत स्थापनाहरुलाई पूरै अस्वीकार गरिएको छ । अनि युगौँयुगसम्म सदा प्रतिपक्षमा रही संघर्षरत रहँदा हामीमा निर्माणको लागि चाहिने सीप र अनुभव छैन । अब प्रतिपक्षीय बन्दूक, ढुंगा, मुढा र हडताल गरेर यो राष्ट्र संचालित हुनेवाला छैन । अझ यसको निर्माण नै नभएको अवस्थामा संचालनको कुरा कता हो कता परै छ । यसै अवस्थामा अनेकानेक स्वार्थहरुले दाउ मार्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
विस्थापित शक्तिहरुले भड्काउने, वीष हाल्ने, प्रत्याक्रमण गर्ने, अनेकन हुन सक्छ । अझ सबैलाई बोलीहाल्दा अपच लाग्ने कुरा यो पनि हुन सक्छ कि अगाडि आएका यस्ता अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्दागर्दै सत्ता पनि दमनकारी हुन पुग्छ । सत्ताको अर्को नाम नै दमनसंयन्त्र हो । यसले जनमूखी धाराबाट विचलन हुनेवित्तिकै गलत जरा हाल्न लाग्छ र आफूसम्मत नहुने मूल्यहरुको मर्दन सुरु गर्छ । नियन्त्रण खाराब होइन तर यसले जनमूखीहद नाघ्न लागेपछि निरंकुश हुन लाग्दछ । यी सबै अवस्थाहरुमा जागरुक नागरिकहरुले खबरदारी गर्नपर्छ ।
बुद्धीको खेति गर्ने देशका साहित्यकार पत्रकार कलाकार आदिको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा भन्दछु पुनरुत्थानका प्रयत्नहरुलाई नाश गर्ने र सकारात्मक निर्माणहरुमा सहयोग पुर्याउने काममा सगाउँदै सत्ताको कृयाकलापलाई खबरदारी गर्ने सशक्त निर्माणमूखी प्रतिपक्षको भूमिकामा तत्कालै आन्दोलित हुनुर्पछ ।
०२६ सालमा आन्दोलित भएको 'अस्वीकृत जमात'को 'अस्वीकृत साहित्यिक अभियान' यस्तै अभिष्टमा आन्दोलित थियो । राजनीतिक दलहरु जब निरंकूशता विरुद्ध प्रयोग गर्नपर्ने आफ्ना शक्तिलाई आफाआफैमा भिड्न खेर फाल्दैथे त्यसबेला विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने विद्रोही क्रान्तिकारी साहित्यकारहरुले 'अस्वीकृत जमात'को 'अस्वीकृति'को संखघोष गर्दै संयुक्तमोर्चा कसी बौद्धिक संघर्ष शुरु गरेथे । त्यसबेला ती साहित्यकारहरुलाई अराष्ट्रियतत्व मानिनुको अपगालसाथ निरंकूश सत्ताको दमन त झेल्न पर्यो नै सँगै आफ्नै राजनीतिक दलनजिकका पत्रपत्रिकाहरुले पनि अन्यशक्तिसंग हातेमालो गरेको अभियोग लाएर अराजक, असामाजिक, तत्व, ज्यानमारा, हिप्पी, भुस्याहा कुकुर, आदि अपशब्दले गाली गर्दै यीनलाई देशनिकाला र फाँसीको सजाय दिनपर्छ भनेर दमनकारी सत्तालाई भडकाउने कामसम्म गरे । (हेर्नु मेरा अस्वीकृत मान्यताहरु, अभिव्यक्ति प्रकाशन) । त्यो 'अस्वीकृत लेखन'को विरासत विद्रोही सर्जकहरुमा बढ्दै गयो र त्यसैको उदाहरण झांगिएर राजनीतिक दलहरुको घैँटोमा २० वर्षपछि ०४६ सालमा पुगेरमात्र घामलाग्न पुग्यो । फलस्वरुप देब्रे दाहिने सबै कित्ताका दलहरुले संयुक्तमोर्चा कसी संघर्षलाई एक हदमा सफल गराएरै छाडॆ । त्यही संयुक्त मोर्चाको पुनरावृत्तिले अखिरमा नेपाललाई आज सामन्तबादी जंन्जालबाट पूरा मुक्त गरेको छ । 'अस्वीकृत जमात'को त्यो संघर्षमय इतिहास किताबको पन्नामा साहित्यिक आन्दोलनको रुपमा मात्र थन्किदै आएको छ र अब हुने पनि त्यही हो । 'अस्वीकृतहरु'को नियति नै त्यही हो । कतै भगबण्डा वा लुच्छाचुडीमा उ सलग्न हुन्न । अपितु ऊ अग्रपरिष्कारको लडाईँमा प्रवृत्त भइहाल्छ ।
यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरुको लँडाइ सकिएको छ । अब उनीहरु आफूलाई स्थापना गर्नमै व्यस्त छन् र हुन पर्ने स्वाभाविक नियम पनि त्यही हो । समाजलाई गति दिन उनीहरु व्यवस्थित हुनै पर्छ र सबैले एकसाथ झ्याउँझ्याउँ गरेर देश निर्माण हुँदैन । एक दलले स्थान पाउनै पर्छ र त्यसको लागि भाले जुधाइ हुन्छ नै । त्यो राजनीति हो । यसलाई अन्यथा लिनैपर्दैन र त्यो तालमा हतोत्साहित हुनै पर्दैन ।
कुरा हो साहित्यनीतिको । यसको कुरा अर्कै हुन्छ । यात समयसापेक्षताको नारामा त्यो सत्ताको भाटगीरी गर्छ र सत्ताको आँखामा नबिजाउने 'स्वीकृत जमात' बन्दछ या आफूसापेक्ष समयलाई डोर्याउछु भनेर समयको खबरदारी गर्छ र सत्ताको आँखामा बिझाउने 'अस्वीकृत जमात' बन्दछ । त्यॊ पहिलोखाले जमातको संघर्ष सिद्धिसकेको हुन्छ र त्यो स्तुतिगान गर्दै जीविकोपार्जनमै काल पर्खेर मर्दछ । तर अर्को खाले जमात हरेक क्रान्तिको सफलता पछि फेरि सकारात्मक परिष्कारको लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा तत्काल प्रवृत्त हुन्छ । यो मरेर पनि संघर्षहरुमा जीवित रहिरहन्छ । 'अस्वीकृत जमात' भन्ने शव्द प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने शाश्वोत जमातको लागि एउटा नाम मात्र हो । नामसँग के छ ? एउटा विचार हो यो र अस्वीकृतिकै वरिपरी यो वैचारिक भएकोले यसको बिचारलाई 'अस्वीकृत विचार' भनियो अनि यो विचार बोक्ने जमातलाई 'अस्वीकृत जमात' । सामान्यमै बुझौँ - हामी जब बोल्छौँ हाम्रा मुखमा ताला लाग्न सुरु हुनेछ त्यसकारण हामी 'अस्वीकृत जमात' । हामी मुखमा ताला लगाउने संस्कृतिलाई नै उल्टै अस्वीकार गर्छौ त्यसकारणले पनि हामी 'अस्वीकृत जमात' । सबै सकारात्मक परिवर्तनको लागि सत्तासुख र सबैसबै प्रलोभनहरुलाई अस्वीकार गर्दै थप निमार्णको लागि अग्रगामी हुन्छौँ त्यसैले हामी 'अस्वीकृत जमात' ।
स्वाभाविक विज्ञानसम्मत जनमूखी परिष्कारको लागि हुने सबैखाले संघर्षलाई जायज मान्ने मान्यता त्यस जमातको मान्यता हो- 'अस्वीकृत मान्यता' । हाम्रा चिन्तनशील प्रहार सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक समाजका हरपक्षमा अस्वीकारयुक्त सकारात्मक हावी हुनेछ । राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा दलगत स्वार्थलाई त्याग्दै सामाजिक स्वार्थमा निर्माण कार्यको सहयात्री बन्दछौँ हाम्रो त्यो कार्यनीति हो ।
जुन दिन जुनक्षण हामीमा भड्काउ आयो हामी 'स्वीकृत जमात' । कहीँ कसैले 'स्वीकृत' वा 'अस्वीकृत जमात'मा सदस्यता लिइराख्नु जुरुरी छैन । नाम लेखाइ राख्नु जरुरी छैन । उ उसकै सृर्जनाहरुमा स्वीकृत वा अस्वीकृत कसरी बाँच्ने हो अघोषित बाँचिरहेको हुन्छ । तर सत्य यो हो सबै अघोषित अस्वीकृतहरु खरानीभित्रका भुंग्रो हुन्छन् । मेरो यो घोषणालाई कतै दर्ता गराएको छुइन । त्यसैले यसलाई पनि 'अघोषित घोषणा' नै मानेहुन्छ । यो घोषणा पक्कै हो र बढीमा अस्वीकृतहरुको तर्फबाट ०२६ सालपछिको हाजिरी हो । यसै सन्दर्भमा ०४८ सालमा छापिएको मेरो उपन्यास 'बकपत्र'को अन्तिम घोषणा जसलाई मैले निर्माण गरेको चलचित्र 'मुक्तिसंघर्ष'मा समेत घोषणाको रुपमा प्रयोग गरेको छु त्यो यहाँ पनि घोषणाकै रुपमा दोहोर्याउन चाहन्छु ।
'अब म मुक्त छु सम्पूर्ण आशक्ति र अनाशक्तिहरुबाट । अब मैले आफूलाई हराउनु छैन । हराएर फेरि बाँच्ने लोभमा त्यो शासित त्यो शोषित बाँच्दिनँ । आफ्नो अस्तित्व खोज्दै कमजोरमाथि भाले बास्दिनँ । संस्कार-त्यो एउटा पीडाबाट कँजिइन्न । स्वीकृति- त्यो रन्डी मरण मर्दिनँ । पलायन- त्यो बाउन्नी कुण्ठा वाँच्दिनँ । आत्महत्या नै सही समस्त पीडाहरु विरुद्ध म सुसङ्गठित कीरा लाग्ने छु । विषालु नङ्ग्राहरु झम्टने छु । आफ्नो अस्तित्व म आफैँसँग खोज्छु । अरुसँग माग्दिनँ । म अब प्रस्तुत छु आफ्ना स्वाभाविक मूल्यहरुका जगमा निरङ्कुश त्यो मूल्य त्यो पीडा विरुद्ध । खवरदार ! मैले आफ्नो अभियान सुरु गसिकेँ । मेरो कथा अब सुरु हुन्छ ।'
घरखेत बेची ढुंग्री लाउने सपना
सन् १९५४ अप्रिल २५ मा सम्पन्न नेपाल-भारत कोसी-सम्झौतामा उल्लिखित कुनै पनि बुँदा भारतले पालना गरिरहेको छैन । बाँधबाट विस्थापितले मुआब्जा पाएका छैनन्, न विद्युत् उत्पादन नै गरिएको छ । नेपालका लागि न त नहर बनाइदियो भारतले । उसले आफ्नै अनुकूलतामा बाढी रोकथाम र उसको भूमिमा सिँचाइ गर्यो । उपभोक्तावादी नियत एवं नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिको परिणाम २ भदौ ०६५ मा कोसी तटबन्ध फुट्दा २७ हजार नेपाली घरवारविहीन भए । कोसी-सम्झौताबाट पलपल ठगिएको महसुस गरिरहेका नेपाली शासक भारतलाई पुनः कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिन तम्सिरहेका छन् ।
कोसी उच्च बाँध भारतको बिहार राज्यलाई मात्र होइन, उसको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने विषय हो । यो बाँध भारतका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, जुन भारतको महत्त्वाकांक्षी बृहत् नदीजडान आयोजनाको एउटा मुख्य अंग बनेको छ । वर्तमान भारतमा तीव्र जनसंख्यावृद्धिका कारण उत्पन्न खाद्यान्न अभावलाई मध्यनजर गरेर भविष्यमा सबै खेतीयोग्य भूमि सिञ्चित गर्ने लक्ष्यसाथ भारतले सन् १९६० तिर औपचारिक रूपमा नदी जोड्ने योजनाको बहस सुरु गराएको थियो । अन्ततः सन् २००२ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट यस योजनाले वैधानिकता पायो र त्यसको पहल तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले लिए ।
हुन त सन् १७७९ बाट नै अंग्रेजहरूले कोसीको विनाशकारी बाढी नियन्त्रणको सम्भावना खोजेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा भारतीय अधिकारीहरू कोसीलाई तराई निस्कनुअघि नै पहाडको खोँचमा ठूलो बाँध बाँधेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । सन् १९४६ मा भारतीय जल आयोगका अध्यक्ष एएन खोसलाको नेतृत्वमा भारत र नेपालका प्राविधिक टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट सुनसरीको बराहक्षेत्रभन्दा पाँच किमि माथि अग्लो बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार गरियो । सन् १९९७ जनवरी ७, ८ र ९ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको दोस्रो बैठकमा कोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे एउटा औपचारिक र लिखित सहमतिपत्र तयार गरियो । यस सम्झौताअनुसार कोसीदेखि कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहसम्म जलमार्ग र सुनकोसी कमला डाइभर्सन निर्माण गर्ने नेपालको प्रमुखतामा पर्छ भने कोसी उच्च बाँध भारतको प्रमुखतामा । परियोजनाअनुसार प्रस्तावित सप्तकोसीमा दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण गर्ने, तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत्उत्प्ाादन गर्ने र हजारौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । यसको विस्तृत अध्ययन जनयुद्ध र आन्दोलनका कारण ढिलो भए पनि भर्खरै सम्पन्न गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को औपचारिक भारत-भ्रमणपछि भारतीय पक्षले यसमा बढी सक्रियता देखाएको छ । त्यसैअनुरूप नेपाल-भारत जलस्रोतसम्बन्धी सचिवस्तरीय बैठक बसी २००८ अक्टोबर १ मा जलस्रोतसम्बन्धी २९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
विकास शब्द आफैंमा असल छ । समृद्ध राष्ट्र बनाउन वैज्ञानिक अवधारणाको जरुरी हुन्छ । तर, इतिहासको समीक्षा नगरी वर्तमानमा दम्भ राख्नुले भविष्यमा पश्चात्तापको विषय मात्र बन्नेछ । जुन देशसँग सप्तकोसी उच्च बाँधको सम्झौता गर्ने तयारी गरिँदै छ, त्यसबाट हिजोका सन्धि-सम्झौताबाट हामीले के पायौँ र अब के पाउनेछौँ ? यसको गहिरो समीक्षा गर्नैपर्छ । कोसी उच्च बाँध जहाँ अरुण र तमोरजस्ता ठूल्ाा नदीलाई एक सय ६९ मिटर अग्लो कृत्रिम पर्खालले छेकिनेछ, त्यसबाट एक सय ५५ गाविसका ८० हजार जनता प्रत्यक्षतः विस्थापित हुनेछन् । दुई सय वर्गकिमि उर्वर भूमि, ७८ वर्गकिमि वनजंगल र ५१ वर्गकिमि सिमसारसहित अन्य महत्त्वपूर्ण भूमि नष्ट हुनेछन् । ठूला जलाशयका कारण पहाडी गाउँ जोड्ने सडक, पुल-पुलेसा तथा प्रायः यातायातका साधनमा अवरोध पुग्नेछ । अरुण र तमोर नदीका तल्लो स्थानबाट निस्कने लगभग आठ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली गुमाउनुपर्नेछ ।
मानवनिर्मित जलाशय विस्फोटको इतिहास हेर्दा यो बाँध पनि नफुट्ला भन्न सकिन्न । यी सबै चुनौतीपछि भारतले सबै सर्त पूर्ण रूपमा पालना गरे नेपालको ६९ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने र तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् -३.५ रुपैयाँमा भारतले किन्ने र आठ/दस रुपैयाँमा भारतसँग नेपालले किन्नुपर्ने) बाहेक अरू केही पाउनेछैन । पहिल्यै सम्झौता गरिएको काकडभिट्टाबाट फूलबारी हुँदै बंगलादेश जाने सडकमार्ग त भारत बन्द गर्न चाहन्छ भने कलकत्तासम्मको जलमार्गको कल्पना बेकार छ । निष्कर्षमा नेपाललाई नगण्य लाभ हुने कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिइनु नेपाल र नेपालीका लागि घरबारी बेचेर ढुंग्री लगाउने रहर मात्रै हो ।
कोसी उच्च बाँधबारे नेपालमा पनि चासो बढेको छ । सरोकार र प्रतिकार समिति स्वस्फूर्त गठन भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनता प्रतिरोधमा छन् । सत्तासीन दलले समेत पटक-पटक यस्ता सम्झौतामा विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन् । अन्तरिम संविधानको भाग- ४, धारा ३३ राज्यको प्राकृतिक स्रोतसाधन राष्ट्रको हितमा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रलाई नै अहित हुने कोसी उच्च बाँधजस्तो सम्झौता गर्न खोज्नु संविधानको मर्म र जनताको भावनाविपरीत हुनेछ जसरी ०६५ भदौ २४ को सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेती परियोजनाप्रति गरेको दुर्भाग्यपूर्ण फैसलाले अन्तरिम संविधान र त्यसको धारा १५६ साथै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यस्ता सम्झौता गरिनुअगाडि राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनभावना र देशको मूल नीतिलाई प्रमुख आधार मान्नु जरुरी छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा-२१ अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिने हो भने सोअनुरूप सन् २००० नोभेम्बर १६ को विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदन, चीनले स्थापित गरेको सन् २००० को विश्व बाँध निर्माणसम्बन्धी नियम तथा विश्वभरि ठूला बाँध निर्माणसम्बन्धी नीतिनियमसमेत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा हालै लागू अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन अभिसन्धि- १६९ अनुसार प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको जल, जमिन, जंगल र जडीबुटीमाथिको हक र अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ । ती अधिकार कुण्ठित गरी जबर्जस्ती योजना कार्यान्वयन गर्ने र आदिवासीलाई निषेध गर्ने दुस्साहस गरिए अर्को दुर्घटना निम्तिनेछ ।
हामी नेपाली सन् १९५० देखि हालसम्म भएका सबै सन्धि-सम्झौतामा भारतबाट ठगिएका छौँ । हाम्रा अग्रजले असमान सन्धि-सम्झौताको खारेजी माग गर्दागर्दै जीवन बिताएको तीतो अनुभूति ताजै छ । हिजोका कोसी, गण्डकी, महाकाली र हालसम्म भएका सम्झौता विकास होइन, विनाश-अभिशाप मात्रै साबित भएका छन् । किनकि, भारत कहिल्यै नेपालको प्रगति र उन्नति चाहँदैन । ऊ त नेपालको जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा चाहन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण राखेर नेपाल र नेपालीलाई दास बनाउन चाहन्छ । ०६५ भदौ २७ मा भारतको केन्द्रीय जलस्रोतमन्त्री सैफ उदिन सोजले बिबिसी नेपाली सेवामा दिएको अन्तर्वार्तालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को औपचारिक भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको जलस्रोत र कोसी उच्च बाँधप्रति भारतको धारणा उनले स्पष्ट राखेका छन् । सैफको भनाइअनुसार भारत सरकारको चाहना पहिलो बाढी रोकथाम र दोस्रो सिँचाइ हो । विद्युत् नै निस्किएछ भने त्यो भारतका लागि लाभांश मात्र हुनेछ । त्यसैले देशका जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा दुर्नियतको छिमेकीलाई बुझाएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासको सपना देख्नु राजनीतिक दुस्साहस, जनता र राष्ट्रप्रति चरम घात हुनेछ । यस्ता सन्धि-सम्झौताप्रति सबै सचेत र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ ।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन र त्यसको कुमारीत्वमाथि बलात्कार गर्न सदा आतुर र लालायित थिए । तर, यो सुन्दर देशका बहादुर छोरा-छोरीले अंग्रेजका सपना पूरा हुन दिएनन् । जब भारत स्वतन्त्र भयो, भारतले पनि अंग्रेजहरूको नीतिलाई अनुसरण गर्दै नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि नै धावा बोल्यो र बोलिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता सन् १९५० को असमान सन्धि भयो । हाम्रा नेताको अदूरदर्शिताका साथै भारतपरस्त मानसिकता र भारतको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
कोसी उच्च बाँध भारतको बिहार राज्यलाई मात्र होइन, उसको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने विषय हो । यो बाँध भारतका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, जुन भारतको महत्त्वाकांक्षी बृहत् नदीजडान आयोजनाको एउटा मुख्य अंग बनेको छ । वर्तमान भारतमा तीव्र जनसंख्यावृद्धिका कारण उत्पन्न खाद्यान्न अभावलाई मध्यनजर गरेर भविष्यमा सबै खेतीयोग्य भूमि सिञ्चित गर्ने लक्ष्यसाथ भारतले सन् १९६० तिर औपचारिक रूपमा नदी जोड्ने योजनाको बहस सुरु गराएको थियो । अन्ततः सन् २००२ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट यस योजनाले वैधानिकता पायो र त्यसको पहल तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले लिए ।
हुन त सन् १७७९ बाट नै अंग्रेजहरूले कोसीको विनाशकारी बाढी नियन्त्रणको सम्भावना खोजेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा भारतीय अधिकारीहरू कोसीलाई तराई निस्कनुअघि नै पहाडको खोँचमा ठूलो बाँध बाँधेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । सन् १९४६ मा भारतीय जल आयोगका अध्यक्ष एएन खोसलाको नेतृत्वमा भारत र नेपालका प्राविधिक टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट सुनसरीको बराहक्षेत्रभन्दा पाँच किमि माथि अग्लो बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार गरियो । सन् १९९७ जनवरी ७, ८ र ९ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको दोस्रो बैठकमा कोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे एउटा औपचारिक र लिखित सहमतिपत्र तयार गरियो । यस सम्झौताअनुसार कोसीदेखि कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहसम्म जलमार्ग र सुनकोसी कमला डाइभर्सन निर्माण गर्ने नेपालको प्रमुखतामा पर्छ भने कोसी उच्च बाँध भारतको प्रमुखतामा । परियोजनाअनुसार प्रस्तावित सप्तकोसीमा दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण गर्ने, तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत्उत्प्ाादन गर्ने र हजारौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । यसको विस्तृत अध्ययन जनयुद्ध र आन्दोलनका कारण ढिलो भए पनि भर्खरै सम्पन्न गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को औपचारिक भारत-भ्रमणपछि भारतीय पक्षले यसमा बढी सक्रियता देखाएको छ । त्यसैअनुरूप नेपाल-भारत जलस्रोतसम्बन्धी सचिवस्तरीय बैठक बसी २००८ अक्टोबर १ मा जलस्रोतसम्बन्धी २९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
विकास शब्द आफैंमा असल छ । समृद्ध राष्ट्र बनाउन वैज्ञानिक अवधारणाको जरुरी हुन्छ । तर, इतिहासको समीक्षा नगरी वर्तमानमा दम्भ राख्नुले भविष्यमा पश्चात्तापको विषय मात्र बन्नेछ । जुन देशसँग सप्तकोसी उच्च बाँधको सम्झौता गर्ने तयारी गरिँदै छ, त्यसबाट हिजोका सन्धि-सम्झौताबाट हामीले के पायौँ र अब के पाउनेछौँ ? यसको गहिरो समीक्षा गर्नैपर्छ । कोसी उच्च बाँध जहाँ अरुण र तमोरजस्ता ठूल्ाा नदीलाई एक सय ६९ मिटर अग्लो कृत्रिम पर्खालले छेकिनेछ, त्यसबाट एक सय ५५ गाविसका ८० हजार जनता प्रत्यक्षतः विस्थापित हुनेछन् । दुई सय वर्गकिमि उर्वर भूमि, ७८ वर्गकिमि वनजंगल र ५१ वर्गकिमि सिमसारसहित अन्य महत्त्वपूर्ण भूमि नष्ट हुनेछन् । ठूला जलाशयका कारण पहाडी गाउँ जोड्ने सडक, पुल-पुलेसा तथा प्रायः यातायातका साधनमा अवरोध पुग्नेछ । अरुण र तमोर नदीका तल्लो स्थानबाट निस्कने लगभग आठ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली गुमाउनुपर्नेछ ।
मानवनिर्मित जलाशय विस्फोटको इतिहास हेर्दा यो बाँध पनि नफुट्ला भन्न सकिन्न । यी सबै चुनौतीपछि भारतले सबै सर्त पूर्ण रूपमा पालना गरे नेपालको ६९ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने र तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् -३.५ रुपैयाँमा भारतले किन्ने र आठ/दस रुपैयाँमा भारतसँग नेपालले किन्नुपर्ने) बाहेक अरू केही पाउनेछैन । पहिल्यै सम्झौता गरिएको काकडभिट्टाबाट फूलबारी हुँदै बंगलादेश जाने सडकमार्ग त भारत बन्द गर्न चाहन्छ भने कलकत्तासम्मको जलमार्गको कल्पना बेकार छ । निष्कर्षमा नेपाललाई नगण्य लाभ हुने कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिइनु नेपाल र नेपालीका लागि घरबारी बेचेर ढुंग्री लगाउने रहर मात्रै हो ।
कोसी उच्च बाँधबारे नेपालमा पनि चासो बढेको छ । सरोकार र प्रतिकार समिति स्वस्फूर्त गठन भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनता प्रतिरोधमा छन् । सत्तासीन दलले समेत पटक-पटक यस्ता सम्झौतामा विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन् । अन्तरिम संविधानको भाग- ४, धारा ३३ राज्यको प्राकृतिक स्रोतसाधन राष्ट्रको हितमा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रलाई नै अहित हुने कोसी उच्च बाँधजस्तो सम्झौता गर्न खोज्नु संविधानको मर्म र जनताको भावनाविपरीत हुनेछ जसरी ०६५ भदौ २४ को सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेती परियोजनाप्रति गरेको दुर्भाग्यपूर्ण फैसलाले अन्तरिम संविधान र त्यसको धारा १५६ साथै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यस्ता सम्झौता गरिनुअगाडि राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनभावना र देशको मूल नीतिलाई प्रमुख आधार मान्नु जरुरी छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा-२१ अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिने हो भने सोअनुरूप सन् २००० नोभेम्बर १६ को विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदन, चीनले स्थापित गरेको सन् २००० को विश्व बाँध निर्माणसम्बन्धी नियम तथा विश्वभरि ठूला बाँध निर्माणसम्बन्धी नीतिनियमसमेत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा हालै लागू अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन अभिसन्धि- १६९ अनुसार प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको जल, जमिन, जंगल र जडीबुटीमाथिको हक र अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ । ती अधिकार कुण्ठित गरी जबर्जस्ती योजना कार्यान्वयन गर्ने र आदिवासीलाई निषेध गर्ने दुस्साहस गरिए अर्को दुर्घटना निम्तिनेछ ।
हामी नेपाली सन् १९५० देखि हालसम्म भएका सबै सन्धि-सम्झौतामा भारतबाट ठगिएका छौँ । हाम्रा अग्रजले असमान सन्धि-सम्झौताको खारेजी माग गर्दागर्दै जीवन बिताएको तीतो अनुभूति ताजै छ । हिजोका कोसी, गण्डकी, महाकाली र हालसम्म भएका सम्झौता विकास होइन, विनाश-अभिशाप मात्रै साबित भएका छन् । किनकि, भारत कहिल्यै नेपालको प्रगति र उन्नति चाहँदैन । ऊ त नेपालको जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा चाहन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण राखेर नेपाल र नेपालीलाई दास बनाउन चाहन्छ । ०६५ भदौ २७ मा भारतको केन्द्रीय जलस्रोतमन्त्री सैफ उदिन सोजले बिबिसी नेपाली सेवामा दिएको अन्तर्वार्तालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को औपचारिक भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको जलस्रोत र कोसी उच्च बाँधप्रति भारतको धारणा उनले स्पष्ट राखेका छन् । सैफको भनाइअनुसार भारत सरकारको चाहना पहिलो बाढी रोकथाम र दोस्रो सिँचाइ हो । विद्युत् नै निस्किएछ भने त्यो भारतका लागि लाभांश मात्र हुनेछ । त्यसैले देशका जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा दुर्नियतको छिमेकीलाई बुझाएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासको सपना देख्नु राजनीतिक दुस्साहस, जनता र राष्ट्रप्रति चरम घात हुनेछ । यस्ता सन्धि-सम्झौताप्रति सबै सचेत र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ ।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन र त्यसको कुमारीत्वमाथि बलात्कार गर्न सदा आतुर र लालायित थिए । तर, यो सुन्दर देशका बहादुर छोरा-छोरीले अंग्रेजका सपना पूरा हुन दिएनन् । जब भारत स्वतन्त्र भयो, भारतले पनि अंग्रेजहरूको नीतिलाई अनुसरण गर्दै नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि नै धावा बोल्यो र बोलिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता सन् १९५० को असमान सन्धि भयो । हाम्रा नेताको अदूरदर्शिताका साथै भारतपरस्त मानसिकता र भारतको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
लाहूरे र उनको परिवारको ध्यान अव यतातिर
कहिलेकाँही समय पाउँदाखेरि खोजी खोजी नभए पनि आँखाको अगाडि परि हालेमा पुरै नपढे पनि शिर्षकहरु भने अवश्य हेर्ने गरेको छु। संदर्भ पत्रिकाको हो। २०६५ को मंसीर अंक विमोचन मासिक पत्रिका परदेशमा र ढीलै भए पनि हेर्ने मौका पाएँ। शिर्षकहरु सरसर्ती हेर्ने क्रममा “पुरुष वेश्या को कथा पलपल मा” भन्ने ठूला ठूला अक्षरहरुमा गएर आँखाले विश्राम मागे। भनौ न शिर्षक नै काफी थिए यो लेखको लागि तर भलै शिर्षकले मात्र हुनेवाला केहि थिएन। हुन त यो वेश्या शब्द आफैंमा घृणित छन् आजको यस समयमा पनि। त्यसमाथि हाम्रो जस्तो नेपाली समाजमा त अझ घृणित मानिन्छ।
हामी सवैले सुनेका छौ र वुझेका पनि छौं कि वेश्या भनेको के हो भनेर। यो जगतमा महिला र पुरुष आफैंमा स्वयं वेश्या हँदैन। तर यो समाजले त्यसरी हेरेको छैन। शिर्षक ज्यादै रमाईलो थियो पुरुष वेश्या। त्यसमाथि आफु स्वयं पुरुष भएको नाताले लेख पढदै गएँ। वेश्या पुरुषको कथामा आधारित चलचित्रको नाम रहेछ पलपल। धेरै थोरैको संख्या नगनि भन्ने हो भने पुरुष वेश्या हुन्छ भन्ने कुरामा म सय प्रतिशत सहमत। र महिला वेश्या हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सय प्रतिशत सहमत। यस किसिमको धन्दामा लागेका पुरुष र महिला यो संसारमा अनगिन्ति छन्। त्यसमा काला जातका पनि छन्। गोरा जातका पनि छन्। मंगोल जातका पनि छन्। पढेका पनि छन्। अनपढ पनि छन्। धनी पनि छन्। गरिव पनि छन्। यस संसारका मानिसहरुका सेक्सुअल चाहाना उसको लिङ्ग, धर्म, जात, ब्यावसाय र परिस्थितिले फरक पादैन। त्यो त उनीहरुल्ााई अंकुश लाउने षड्यन्त्र मात्र हुन। जो भोलि आफैं विष्फोटन भएर जान्छन्। यदि यी र यस्ता कुराहरु एउटा जात, धर्म, लिङ्ग, समुहप्रति इंकित गरिन्छ भने त्यो स्वत पूर्वाग्रही विचार हो भन्न सकिन्छ। यो समाज भनेको सभ्यताको चरम सीमामा पुगेका मानिसहरुका समाज हुन। प्रत्येक चिज यस्तो होस जसको कुनै दोष नै नहोस, यो असंभव छ। दोष र गुण त हरेक निर्जिव वस्तुसँग पनि छ। त्यसमा हामी त मानिस। हामीमा अलिकति माया छ। अलिकति घृणा छ। अलिकति लोभ छ। अलिकति ईर्ष्या छ। साँच्चि कसैले एउटा मान्छेको वारेमा अगाडि आएर वोल्छ भने कम्तिमा यति कुराहरुको खण्डमा गरेको हुनुपर्छ। नत्रभने त्यो ओकालत नै होईन। यदि राम्रा मात्रै र नराम्रा मात्रै कुरा गरिन्छ भने त्यो मान्छे त्यसप्रति अनुग्रहि छन् यात पूर्वाग्रहि छन् भन्न सकिन्छ। आजको जमानामा मानिसलाई वोल्ने अधिकार छ। लेख्ने अधिकार छ। लेखिसकेपछि पढ्ने अधिकार त झन छँदैछ। तर कसैको ब्यक्तिगत अधिकार र चरित्र हनन भने गर्न पाईने छैन।
अँ प्रसङ्ग थियो पत्रिकाको। यो पत्रिका पाएदेखि काममा जाँदा उतै लिएर जान्छु। कोठामा आउँदा सँगै लिएर आउँछु। केहि लेख्ने ईच्छा जागेर आयो। लेख्न भनेर के तयार मात्रै हुन्छु। वीचमा वीचमा आउने मान्छेले पुरै प्रसङ्ग विमुख बनाई दिन्छ। शुरु गर्छु फेरि अर्कै काम आईपर्छ। मेलोमेसो हराएर झाँट चल्छ। उसैत नचलेकोमाथि। अघि नै वेलिविस्तार लगाई सके कि चलचित्रको नाम हो पलपल। र कथाको मुख्य आसय भनेको नै पुरुष बेश्याले महिला ग्राहकबाट पैसा लिएर यौन सम्पर्क गर्नु। पत्रिकाले भने वमोजिम यस चलचित्रका वेश्या पुरुषहरुको ग्राहकहरु लाहूरेका श्रीमतीहरु अथवा साधारण भाषामा लाहूरेनीहरु हुन्छन्। लामो समयसम्म आफ्ना श्रीमानहरु विदेशमा रहेको कारण आफ्नो तीव्र यौनेच्छालाई पैसा तिरेर ती बेश्या पुरुषहरुसँग तृष्णा मेट्छन। लेखक नखुलेका उक्त लेखमा चलचित्रको निर्देशक, निर्माता र कथा समेत उकेश दाहालको रहेका छन्। समाजमा घटेका घट्नालाई उत्खनन् गर्ने जमर्को कसेका छन् निर्देशक तथा निर्माता दाहालले। तर मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको कुरा भने अलिक फरक छ। म निर्माता, निर्देशक तथा लेखक दाहालसँग सहमत छु कि उहाँले भन्नु भए झै “सेक्स प्राकृतिक माग हो।” “समाज जति सभ्य देखिन्छ त्यति नै सेक्सुअल हुन्छ।” अव यी वाहेकका कुनै पनि कुरा र तर्कहरुसँग म सहमत छैन। लाहूरेहरु र उनका परिवारहरुलाई वदनामी अभिप्रायले प्रस्तुत गर्न खोजिएको यस चलचित्रमा दाहाल जीको मनसाय भने वुझ्न सकिएको छैन।
यो समाजले लाहूरेहरुलाई कहिले पो वदनामको खास्टो ओढाउन चाहेका छैनन् र? होईन भने दाहाल जी स्वयं आफु लाहूरे भन्ने शब्दसँग परिचित हुनुहुन्न कि त पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ। लाहूरे शब्द र जातको उत्पति कहाँ, कहिले र कसरी भयो? र लाहूरे भनेर क―कस्लाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरामा नै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। यदि यी कुराहरुबाट उहाँ जान वा परिचित हुनुहुन्छ भने यत्त्रो दुश्साहस कसरी गर्नभयो कि! एउटी विक्षिप्त नारी जस्ले आफ्नो श्रीमानसँग छुट्टिएर बस्नुको पीडादायी जीवन भोगिरहेकी हुन्छिन, जसको वाध्यतालाई विचरी भन्नुको सट्टामा उसको कलकलाउँदो वैंश देखेर र्याल काढ्दै बदनामीको उपमा दिने कहाँसम्मको न्याय संगत छन्? पीडाको वेचविखन गर्न अपरिहार्य छ? उनको फक्रेको फुल जस्तो यौवनको उराठलाग्दो जीवनको गीत गाएर गाउँ टोल हल्लाउने कतिको विवेकसिल कुरा हुन? दाहाल जीको चलचित्रको कन्सेप्ट उत्कृष्ट छन् तर दृष्टिकोण ठीक छैन। होईन भने उत्तर दिनोस कि यत्त्रो नेपाली महिला वेश्याहरुको प्रतिनिधित्व मुठीभरका लाहुरेनीहरुले कसरी गरेका छन्? यो देशले लाहूरे र उनका परिवारहरुले गरेका राम्रा कामहरुको मूल्याङ्कन, आदर र सत्कार कहिल्यै गरेका छन्? आजको युगलाई सीधा अर्थमा हेर्ने हो भने पनि लाहूर किन पठाइयो भन्दा यसको उत्तर एक मात्र आउँछ जो हामी सवैलाई थाहै छ। अथवा यसो भनौ ऐना जतिकै छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। सेक्सुअल अन्तरद्वन्द देखाउनको लागि किन लाहूरेनीहरु नै उपयूक्त ठानियो त? के मानवीय सेक्सूअलिटी मात्रै लाहूरेनीहरुसँग छन्? यात लाहूरेनी हुनु नै सेक्सुवालिटी बढ्नु हो? निर्माता तथा निर्देशक जी शायद ब्यावसायिक रुपमा माथि उठ्न सक्नुहोला। तर कसैको ब्यक्तिगत तथा समूहको चरित्र हत्या गरेर कमाएको सम्पति तथा रुपियाँ कुनै दुई नम्वरी धन्दाभन्दा फरक मान्न सकिन्न। यो भन्दा अगाडिको अंकमा पनि लाहुरेनीहरुको वारेमा चरित्र हत्याको वारेमा लेखेका थिए। त्यसको वारेमा कुनै चर्चा परिचर्चा उठेन होला भन्छु कारण कति ठाउँमा शायद त्यो सही पनि हुनसक्छ। कति सही पनि थिए होला। तर आज आएर एउटा छायाँचित्र नै तयार गरेर आम दर्शक सामु ल्यान खोज्नु यसको अर्थ के हुनसक्छ? भोलि बाटोमा हाम्रा छोरीचेली निस्केर हिड्दा दाहाल जी तँपाईको समाजले के भनेर हेर्छन्? के भोलि हाम्रा लाहुरेनी दिदी वहिनीहरु एउटाले गरेको दोषमा घरभन्दा वाहिर निस्केर नहिड्ने? हाट बजारमा निस्केर कुनै आफन्त पुरुषसँग नवोल्ने? सँगै नहिड्ने? तँपाइको चलचित्रलाई स्यावास दिदैं घरमा नै कोचिएर वस्ने? कसैको बारेमा काल्पनिक कथा बनाएर चारित्रिक हत्या गर्नुको अर्थ के? दाहाल जी नाफा कमाउन चाहनुहुन्छ या बदनाम गर्न चाहनुहुन्छ? लाहूरेनी हुनु भनेको के अभिसाप हो? अव लाहूरे र तीनका परिवारहरु सचेत हुने वेला आएको छ।
हामी सवैले सुनेका छौ र वुझेका पनि छौं कि वेश्या भनेको के हो भनेर। यो जगतमा महिला र पुरुष आफैंमा स्वयं वेश्या हँदैन। तर यो समाजले त्यसरी हेरेको छैन। शिर्षक ज्यादै रमाईलो थियो पुरुष वेश्या। त्यसमाथि आफु स्वयं पुरुष भएको नाताले लेख पढदै गएँ। वेश्या पुरुषको कथामा आधारित चलचित्रको नाम रहेछ पलपल। धेरै थोरैको संख्या नगनि भन्ने हो भने पुरुष वेश्या हुन्छ भन्ने कुरामा म सय प्रतिशत सहमत। र महिला वेश्या हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सय प्रतिशत सहमत। यस किसिमको धन्दामा लागेका पुरुष र महिला यो संसारमा अनगिन्ति छन्। त्यसमा काला जातका पनि छन्। गोरा जातका पनि छन्। मंगोल जातका पनि छन्। पढेका पनि छन्। अनपढ पनि छन्। धनी पनि छन्। गरिव पनि छन्। यस संसारका मानिसहरुका सेक्सुअल चाहाना उसको लिङ्ग, धर्म, जात, ब्यावसाय र परिस्थितिले फरक पादैन। त्यो त उनीहरुल्ााई अंकुश लाउने षड्यन्त्र मात्र हुन। जो भोलि आफैं विष्फोटन भएर जान्छन्। यदि यी र यस्ता कुराहरु एउटा जात, धर्म, लिङ्ग, समुहप्रति इंकित गरिन्छ भने त्यो स्वत पूर्वाग्रही विचार हो भन्न सकिन्छ। यो समाज भनेको सभ्यताको चरम सीमामा पुगेका मानिसहरुका समाज हुन। प्रत्येक चिज यस्तो होस जसको कुनै दोष नै नहोस, यो असंभव छ। दोष र गुण त हरेक निर्जिव वस्तुसँग पनि छ। त्यसमा हामी त मानिस। हामीमा अलिकति माया छ। अलिकति घृणा छ। अलिकति लोभ छ। अलिकति ईर्ष्या छ। साँच्चि कसैले एउटा मान्छेको वारेमा अगाडि आएर वोल्छ भने कम्तिमा यति कुराहरुको खण्डमा गरेको हुनुपर्छ। नत्रभने त्यो ओकालत नै होईन। यदि राम्रा मात्रै र नराम्रा मात्रै कुरा गरिन्छ भने त्यो मान्छे त्यसप्रति अनुग्रहि छन् यात पूर्वाग्रहि छन् भन्न सकिन्छ। आजको जमानामा मानिसलाई वोल्ने अधिकार छ। लेख्ने अधिकार छ। लेखिसकेपछि पढ्ने अधिकार त झन छँदैछ। तर कसैको ब्यक्तिगत अधिकार र चरित्र हनन भने गर्न पाईने छैन।
अँ प्रसङ्ग थियो पत्रिकाको। यो पत्रिका पाएदेखि काममा जाँदा उतै लिएर जान्छु। कोठामा आउँदा सँगै लिएर आउँछु। केहि लेख्ने ईच्छा जागेर आयो। लेख्न भनेर के तयार मात्रै हुन्छु। वीचमा वीचमा आउने मान्छेले पुरै प्रसङ्ग विमुख बनाई दिन्छ। शुरु गर्छु फेरि अर्कै काम आईपर्छ। मेलोमेसो हराएर झाँट चल्छ। उसैत नचलेकोमाथि। अघि नै वेलिविस्तार लगाई सके कि चलचित्रको नाम हो पलपल। र कथाको मुख्य आसय भनेको नै पुरुष बेश्याले महिला ग्राहकबाट पैसा लिएर यौन सम्पर्क गर्नु। पत्रिकाले भने वमोजिम यस चलचित्रका वेश्या पुरुषहरुको ग्राहकहरु लाहूरेका श्रीमतीहरु अथवा साधारण भाषामा लाहूरेनीहरु हुन्छन्। लामो समयसम्म आफ्ना श्रीमानहरु विदेशमा रहेको कारण आफ्नो तीव्र यौनेच्छालाई पैसा तिरेर ती बेश्या पुरुषहरुसँग तृष्णा मेट्छन। लेखक नखुलेका उक्त लेखमा चलचित्रको निर्देशक, निर्माता र कथा समेत उकेश दाहालको रहेका छन्। समाजमा घटेका घट्नालाई उत्खनन् गर्ने जमर्को कसेका छन् निर्देशक तथा निर्माता दाहालले। तर मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको कुरा भने अलिक फरक छ। म निर्माता, निर्देशक तथा लेखक दाहालसँग सहमत छु कि उहाँले भन्नु भए झै “सेक्स प्राकृतिक माग हो।” “समाज जति सभ्य देखिन्छ त्यति नै सेक्सुअल हुन्छ।” अव यी वाहेकका कुनै पनि कुरा र तर्कहरुसँग म सहमत छैन। लाहूरेहरु र उनका परिवारहरुलाई वदनामी अभिप्रायले प्रस्तुत गर्न खोजिएको यस चलचित्रमा दाहाल जीको मनसाय भने वुझ्न सकिएको छैन।
यो समाजले लाहूरेहरुलाई कहिले पो वदनामको खास्टो ओढाउन चाहेका छैनन् र? होईन भने दाहाल जी स्वयं आफु लाहूरे भन्ने शब्दसँग परिचित हुनुहुन्न कि त पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ। लाहूरे शब्द र जातको उत्पति कहाँ, कहिले र कसरी भयो? र लाहूरे भनेर क―कस्लाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरामा नै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। यदि यी कुराहरुबाट उहाँ जान वा परिचित हुनुहुन्छ भने यत्त्रो दुश्साहस कसरी गर्नभयो कि! एउटी विक्षिप्त नारी जस्ले आफ्नो श्रीमानसँग छुट्टिएर बस्नुको पीडादायी जीवन भोगिरहेकी हुन्छिन, जसको वाध्यतालाई विचरी भन्नुको सट्टामा उसको कलकलाउँदो वैंश देखेर र्याल काढ्दै बदनामीको उपमा दिने कहाँसम्मको न्याय संगत छन्? पीडाको वेचविखन गर्न अपरिहार्य छ? उनको फक्रेको फुल जस्तो यौवनको उराठलाग्दो जीवनको गीत गाएर गाउँ टोल हल्लाउने कतिको विवेकसिल कुरा हुन? दाहाल जीको चलचित्रको कन्सेप्ट उत्कृष्ट छन् तर दृष्टिकोण ठीक छैन। होईन भने उत्तर दिनोस कि यत्त्रो नेपाली महिला वेश्याहरुको प्रतिनिधित्व मुठीभरका लाहुरेनीहरुले कसरी गरेका छन्? यो देशले लाहूरे र उनका परिवारहरुले गरेका राम्रा कामहरुको मूल्याङ्कन, आदर र सत्कार कहिल्यै गरेका छन्? आजको युगलाई सीधा अर्थमा हेर्ने हो भने पनि लाहूर किन पठाइयो भन्दा यसको उत्तर एक मात्र आउँछ जो हामी सवैलाई थाहै छ। अथवा यसो भनौ ऐना जतिकै छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। सेक्सुअल अन्तरद्वन्द देखाउनको लागि किन लाहूरेनीहरु नै उपयूक्त ठानियो त? के मानवीय सेक्सूअलिटी मात्रै लाहूरेनीहरुसँग छन्? यात लाहूरेनी हुनु नै सेक्सुवालिटी बढ्नु हो? निर्माता तथा निर्देशक जी शायद ब्यावसायिक रुपमा माथि उठ्न सक्नुहोला। तर कसैको ब्यक्तिगत तथा समूहको चरित्र हत्या गरेर कमाएको सम्पति तथा रुपियाँ कुनै दुई नम्वरी धन्दाभन्दा फरक मान्न सकिन्न। यो भन्दा अगाडिको अंकमा पनि लाहुरेनीहरुको वारेमा चरित्र हत्याको वारेमा लेखेका थिए। त्यसको वारेमा कुनै चर्चा परिचर्चा उठेन होला भन्छु कारण कति ठाउँमा शायद त्यो सही पनि हुनसक्छ। कति सही पनि थिए होला। तर आज आएर एउटा छायाँचित्र नै तयार गरेर आम दर्शक सामु ल्यान खोज्नु यसको अर्थ के हुनसक्छ? भोलि बाटोमा हाम्रा छोरीचेली निस्केर हिड्दा दाहाल जी तँपाईको समाजले के भनेर हेर्छन्? के भोलि हाम्रा लाहुरेनी दिदी वहिनीहरु एउटाले गरेको दोषमा घरभन्दा वाहिर निस्केर नहिड्ने? हाट बजारमा निस्केर कुनै आफन्त पुरुषसँग नवोल्ने? सँगै नहिड्ने? तँपाइको चलचित्रलाई स्यावास दिदैं घरमा नै कोचिएर वस्ने? कसैको बारेमा काल्पनिक कथा बनाएर चारित्रिक हत्या गर्नुको अर्थ के? दाहाल जी नाफा कमाउन चाहनुहुन्छ या बदनाम गर्न चाहनुहुन्छ? लाहूरेनी हुनु भनेको के अभिसाप हो? अव लाहूरे र तीनका परिवारहरु सचेत हुने वेला आएको छ।
शिक्षामा समान पहुँच
सरकारले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाबाट लिने शुल्कमा पाँचप्रतिशत शिक्षा सेवा करको घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ। शैक्षिक कर अभिभावकबाट असुल गर्ने कि नीजि विद्यालय संचालकको आम्दानीबाट असुल्ने भन्ने अन्यौल कायम नै भए पनि यसबाट अभिभावकमा थप आर्थिक बोझ पर्ने हुँदा नीजि विद्यालयमा शिक्षा महंगो हुने स्पष्ट छ।
नेपाल टेलिभिजनबाट सञ्चालित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले एक प्रश्नको उत्तरमा संचालकहरुले आफ्नो आम्दानीबाट कर तिर्ने वा अभिभावकबाट तिराउने भन्ने कुरा उनीहरुको स्वविवेकमा निर्भर रहने बताउनु भएको छ। मुनाफा आर्जन गर्ने नीजि विद्यालयले आफ्नो आम्दानीबाट र खर्च धान्न नसक्ने विद्यालयले अभिभावकबाट कर तिर्न वा तिराउन नीजि विद्यालय संचालकहरु स्वतन्त्र रहने छन् भन्ने आसय उहाँको रहेको छ। यस सम्बन्धी स्पष्ट पार्न शिक्षा सेवा कर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्ष सम्मिलित एक सयन्त्रको निर्माण पनि भइसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहसम्म सबै विद्यार्थी, कक्षा ९–१२ सम्म दलित, लोपोन्मुख जाती तथा कर्णाली अञ्चलका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। यसबाट शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावक आकर्षित हुने र नीजि विद्यालयमा महंगो शुल्कका कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकहरु निरुत्साहित हुनेछन् भन्ने धारणा सरकारको रहेको देखिन्छ। शिक्षामा नीजिकरण अन्त्य गरी सबैलाई समान शिक्षा प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ शिक्षा सेवा कर लागू गर्न अठोट र दृढताका साथ अर्थमन्त्री कटिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने आभास उहाँका अर्न्तवार्ताबाट प्रष्ट हुन्छ। अधिकांश धनी र मध्यम वर्गका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने नीजि विद्यालयका संचालक र अभिभावकबाट शिक्षा सेवा कर तिर्न कठिनाइ नहुने र यसले सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई टेवा दिने हुँदा पाँच प्रतिशत कर तिर्नु शैक्षिक संस्था संचालक र अभिभावकको दायित्व पनि हो भन्ने उहाँको जोड देखिन्छ।
शुरुमा नीजि विद्यालयलाई सरकारले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्न खोजेका थिए। कम्पनीको रुपमा स्थापना हुँदा शिक्षक र कर्मचारीले उचित लाभांश र पारिश्रमिक पाउनुका साथै सरकारले मुनाफा अनुरुप राजश्व पनि पाउने थिए। तर शिक्षा सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा मुनाफा गर्दै आएका नीजि विद्यालयले इमान्दारीपूर्वक कर तिर्नु आफ्नो दायित्व थानेनन्। नीजि विद्यालयले अभिभावक/विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, खेलकुद र पुस्तकालय शुल्क लगायत ड्रेस, ब्याच, किताब, कोचिङ कक्षा, ट्युसन, छात्रावास जस्ता विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाउँछन् तर तिनै विद्यालयका शिक्षकहरु भने न्यून तलवमा वषार्ंै सम्म सामान्य जीवनमा गुजारा चलाउन बाध्य हुन्छन। जबकि सञ्चालकहरु भने देशका प्रमुख उद्योगपति सरह उच्च जीवन यापन गर्दैछन् र शिक्षा सेवीको रुपमा समाजमा सम्मानजनक रुपमा चिनिन्छन् पनि। विदेशी महंगा विश्वविद्यालयमा जहाँ सुपुत्र सुपुत्री अध्ययन गर्छन र यहाँ स्वदेशमा विदेशबाट आयातित महंगा चिल्ला गाडीमा गुडने हैसियतमा पुगेका छन्, नीजि विद्यालयका संचालकहरु। यसको ठीक विपरित ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको व्यथा भने अर्कै छ। जुन विद्यालयको उन्नतिका लागि हाड छाला घोटेर आफ्ना अमुल्य समय, मिहिनेत र परिश्रम लगायो/ शनिवार, चाडपर्व, हिउँद, झरी र वर्षा नभनी समय दियो, तिनै विद्यालयका संचालकबाट अपहेलित र तिरस्कृत हुँदै एकदिन घरको न घाटको भई नोकरी छोडनुपर्ने स्थितिमा हुन्छन् उनीहरु।
विगतका सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण टुलुटुलु हेरेर बसे। नीजि विद्यालयका संचालकहरुले सरकारी उच्चपदमा आसिन व्यक्तित्वसँगको विशेष सम्बन्धबाट राम्रै फाइदा उठाए। नीजि विद्यालयलाई उकास्न, निरीक्षण र अनुगमनको दायित्व बोकेका सरकारी निकायको उदासिनताले सार्वजनिक विद्यालयलाई जानाजानी स्तरहीन बनाइयो। स्तरीय शिक्षाको नाममा आफ्नो छोराछोरीको उज्वल भविष्यका लागि मध्यमवर्गीय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आफ्नो आयको आधा भन्दा बढी भाग नीजि विद्यालयको शिक्षामा लगानी गर्न तयार भए। नीजि विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु भनेको आफ्नो वृत्त वरपर, साथीसंगी, मित्रमण्डली, नाताकुतुम्ब माझ प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। जति महंगो शुल्क, उति स्तरीय शिक्षा, उति प्रतिष्ठा र फोस्रो धाक जम्ने भयो समाजमा। रिक्सा चालक देखि मजदूर, किसान सम्म / निम्न, मध्यम र उच्च वर्ग सबका सब बालुवामा पानी हाले सरह पैसा बगाउन तयार भए, नीजि विद्यालयमा। सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालयहरु उपेक्षित बन्दैगए। यसरी नीजि विद्यालयहरु मौलाउँदै गए। देशकै प्रमुख उद्योगपतिहरु चौधरी, दुगड, गोयन्का वा ज्योति ग्रुपहरुकै हाराहारीमा नाम चलेका नीजि विद्यालयका संंचालकहरु पनि छन् भन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ। ती उद्योगपतिहरुले तिर्ने राजश्वको तुलनामा हाम्रा शिक्षासेवी उद्योगपतिहरुले सरकारलाई कति राजश्व बुझाउलान त?
ठीक उस्तै रोग उच्च माध्यमिक शिक्षामा पनि लाग्न गयो। दुइ दशकअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु अहिलेका उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्रशासक, मन्त्री देखि वरिष्ठ डाक्टर इन्जिनियर सम्म छन्। विद्यार्थीहरु मिहिनेती, परिश्रमी र स्वावलम्बी थिए। अहिलेको जस्तो कोचिङ, ट्यूसन, गाईडमा भरपर्नुपर्ने परावलम्बी प्रवृत्ति त्यतिबेला थिएन भन्दा हुन्छ। न त त्यसबेलाको शैक्षिक वातावरणमा शिक्षा सेवी र शिक्षा ग्राह्यी बीच अहिलेको जस्तो व्यावसायिकता नै मौलाउन पाएको थियो। यस बीच सरकारले विश्वविद्यालयीय शिक्षाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा दश जोड दुइ लागू गर्यो। आवश्यक पूर्वाधार बिना नै तत्कालिन सरकारले नीजि विद्यालयले मनोमानी शुल्क निर्धारण गर्न पाउने गरी दश जोड दुई शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा वर्षौ अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीको पहुँच भन्दा बाहिर रह्यो, उच्च माध्यमिक शिक्षा। फलस्वरुप विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरुको विरोधको कारण अहिले सम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह हट्न सकेको छैन।
केहि वर्ष यता भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्तर सुधार्न प्रयास गरे र नीजि विद्यालयलाई टक्कर दिन सक्ने अवस्थामा आए। राजधानी उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयको एस्एलसी परीक्षा परिणाम, श्रेणीगत उत्तीर्ण प्रतिशत राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने उपत्यका बाहिर पनि स्थितिमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ। परीक्षा परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नीजि विद्यालयको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयको स्थिति सतोषजनक नभए पनि उत्साहप्रद भने छन्। यो सुखद पक्ष हो कि कुनै कुनै सामुदायिक विद्यालय त नीजि विद्यालयसँगको टक्करमा उन्नीस बीसको स्थितिमा छन्। अभिभावकहरु पहिलेको जस्तो आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था अब छैन।
शिक्षा जनताका संविधान प्रदत्त आधारभूत अधिकार मध्ये एक हो। सरकारले जनताले यो आधारभूत अधिकार निशुल्क उपभोग गर्न पाउन् भनेर सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिएर संचालन गरेकाछन्। हामी अभिभावक भने आफ्नो मौलिक अधिकार बिर्सेर शिक्षाका व्यापारी कहाँ पुग्छौं र आफ्नो जीवनभर कठोर श्रमले कमाएको पैसा तीनलाई सहर्ष सुम्पन्छौं। घरखेत बैंकमा धितो राख्छौं, संचयकोष/उपदानका रकम स्वदेश र विदेशका महंगा शिक्षामा खर्चन्छौं र बुढेसकालमा सहारा बनेका छोरा/छोरी बुहारीहरु लस्एन्जेलस्, सानफ्रान्सिस्को, लण्डन, सिड्नी सहरमा आफ्नो भविष्यको तानाबाना बुन्दै आरामसँग जीवन बिताइरहेका हुन्छन् भने यहाँ स्वदेशमा ऋणको बोझले असमयमै उमेर पुगेका हामी अभिभावकहरु बेसहारा दुखी जीवन जीउछौं। अभिभावकज्यूहरु, धरतीमा बसेर चन्द्रलोकको सपना देख्न छाड्नुस्। आफूले जवानीमा मिहिनेत गरेर कमाएको पैसाको सदुपयोग गर्नुस् र आफ्ना छोराछोरीलाई यथार्थ धरतीमा स्वदेश मै श्रम र पसिना बगाउन सिकाउनुस्।
नेपाल टेलिभिजनबाट सञ्चालित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले एक प्रश्नको उत्तरमा संचालकहरुले आफ्नो आम्दानीबाट कर तिर्ने वा अभिभावकबाट तिराउने भन्ने कुरा उनीहरुको स्वविवेकमा निर्भर रहने बताउनु भएको छ। मुनाफा आर्जन गर्ने नीजि विद्यालयले आफ्नो आम्दानीबाट र खर्च धान्न नसक्ने विद्यालयले अभिभावकबाट कर तिर्न वा तिराउन नीजि विद्यालय संचालकहरु स्वतन्त्र रहने छन् भन्ने आसय उहाँको रहेको छ। यस सम्बन्धी स्पष्ट पार्न शिक्षा सेवा कर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्ष सम्मिलित एक सयन्त्रको निर्माण पनि भइसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहसम्म सबै विद्यार्थी, कक्षा ९–१२ सम्म दलित, लोपोन्मुख जाती तथा कर्णाली अञ्चलका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। यसबाट शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावक आकर्षित हुने र नीजि विद्यालयमा महंगो शुल्कका कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकहरु निरुत्साहित हुनेछन् भन्ने धारणा सरकारको रहेको देखिन्छ। शिक्षामा नीजिकरण अन्त्य गरी सबैलाई समान शिक्षा प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ शिक्षा सेवा कर लागू गर्न अठोट र दृढताका साथ अर्थमन्त्री कटिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने आभास उहाँका अर्न्तवार्ताबाट प्रष्ट हुन्छ। अधिकांश धनी र मध्यम वर्गका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने नीजि विद्यालयका संचालक र अभिभावकबाट शिक्षा सेवा कर तिर्न कठिनाइ नहुने र यसले सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई टेवा दिने हुँदा पाँच प्रतिशत कर तिर्नु शैक्षिक संस्था संचालक र अभिभावकको दायित्व पनि हो भन्ने उहाँको जोड देखिन्छ।
शुरुमा नीजि विद्यालयलाई सरकारले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्न खोजेका थिए। कम्पनीको रुपमा स्थापना हुँदा शिक्षक र कर्मचारीले उचित लाभांश र पारिश्रमिक पाउनुका साथै सरकारले मुनाफा अनुरुप राजश्व पनि पाउने थिए। तर शिक्षा सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा मुनाफा गर्दै आएका नीजि विद्यालयले इमान्दारीपूर्वक कर तिर्नु आफ्नो दायित्व थानेनन्। नीजि विद्यालयले अभिभावक/विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, खेलकुद र पुस्तकालय शुल्क लगायत ड्रेस, ब्याच, किताब, कोचिङ कक्षा, ट्युसन, छात्रावास जस्ता विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाउँछन् तर तिनै विद्यालयका शिक्षकहरु भने न्यून तलवमा वषार्ंै सम्म सामान्य जीवनमा गुजारा चलाउन बाध्य हुन्छन। जबकि सञ्चालकहरु भने देशका प्रमुख उद्योगपति सरह उच्च जीवन यापन गर्दैछन् र शिक्षा सेवीको रुपमा समाजमा सम्मानजनक रुपमा चिनिन्छन् पनि। विदेशी महंगा विश्वविद्यालयमा जहाँ सुपुत्र सुपुत्री अध्ययन गर्छन र यहाँ स्वदेशमा विदेशबाट आयातित महंगा चिल्ला गाडीमा गुडने हैसियतमा पुगेका छन्, नीजि विद्यालयका संचालकहरु। यसको ठीक विपरित ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको व्यथा भने अर्कै छ। जुन विद्यालयको उन्नतिका लागि हाड छाला घोटेर आफ्ना अमुल्य समय, मिहिनेत र परिश्रम लगायो/ शनिवार, चाडपर्व, हिउँद, झरी र वर्षा नभनी समय दियो, तिनै विद्यालयका संचालकबाट अपहेलित र तिरस्कृत हुँदै एकदिन घरको न घाटको भई नोकरी छोडनुपर्ने स्थितिमा हुन्छन् उनीहरु।
विगतका सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण टुलुटुलु हेरेर बसे। नीजि विद्यालयका संचालकहरुले सरकारी उच्चपदमा आसिन व्यक्तित्वसँगको विशेष सम्बन्धबाट राम्रै फाइदा उठाए। नीजि विद्यालयलाई उकास्न, निरीक्षण र अनुगमनको दायित्व बोकेका सरकारी निकायको उदासिनताले सार्वजनिक विद्यालयलाई जानाजानी स्तरहीन बनाइयो। स्तरीय शिक्षाको नाममा आफ्नो छोराछोरीको उज्वल भविष्यका लागि मध्यमवर्गीय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आफ्नो आयको आधा भन्दा बढी भाग नीजि विद्यालयको शिक्षामा लगानी गर्न तयार भए। नीजि विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु भनेको आफ्नो वृत्त वरपर, साथीसंगी, मित्रमण्डली, नाताकुतुम्ब माझ प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। जति महंगो शुल्क, उति स्तरीय शिक्षा, उति प्रतिष्ठा र फोस्रो धाक जम्ने भयो समाजमा। रिक्सा चालक देखि मजदूर, किसान सम्म / निम्न, मध्यम र उच्च वर्ग सबका सब बालुवामा पानी हाले सरह पैसा बगाउन तयार भए, नीजि विद्यालयमा। सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालयहरु उपेक्षित बन्दैगए। यसरी नीजि विद्यालयहरु मौलाउँदै गए। देशकै प्रमुख उद्योगपतिहरु चौधरी, दुगड, गोयन्का वा ज्योति ग्रुपहरुकै हाराहारीमा नाम चलेका नीजि विद्यालयका संंचालकहरु पनि छन् भन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ। ती उद्योगपतिहरुले तिर्ने राजश्वको तुलनामा हाम्रा शिक्षासेवी उद्योगपतिहरुले सरकारलाई कति राजश्व बुझाउलान त?
ठीक उस्तै रोग उच्च माध्यमिक शिक्षामा पनि लाग्न गयो। दुइ दशकअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु अहिलेका उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्रशासक, मन्त्री देखि वरिष्ठ डाक्टर इन्जिनियर सम्म छन्। विद्यार्थीहरु मिहिनेती, परिश्रमी र स्वावलम्बी थिए। अहिलेको जस्तो कोचिङ, ट्यूसन, गाईडमा भरपर्नुपर्ने परावलम्बी प्रवृत्ति त्यतिबेला थिएन भन्दा हुन्छ। न त त्यसबेलाको शैक्षिक वातावरणमा शिक्षा सेवी र शिक्षा ग्राह्यी बीच अहिलेको जस्तो व्यावसायिकता नै मौलाउन पाएको थियो। यस बीच सरकारले विश्वविद्यालयीय शिक्षाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा दश जोड दुइ लागू गर्यो। आवश्यक पूर्वाधार बिना नै तत्कालिन सरकारले नीजि विद्यालयले मनोमानी शुल्क निर्धारण गर्न पाउने गरी दश जोड दुई शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा वर्षौ अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीको पहुँच भन्दा बाहिर रह्यो, उच्च माध्यमिक शिक्षा। फलस्वरुप विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरुको विरोधको कारण अहिले सम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह हट्न सकेको छैन।
केहि वर्ष यता भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्तर सुधार्न प्रयास गरे र नीजि विद्यालयलाई टक्कर दिन सक्ने अवस्थामा आए। राजधानी उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयको एस्एलसी परीक्षा परिणाम, श्रेणीगत उत्तीर्ण प्रतिशत राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने उपत्यका बाहिर पनि स्थितिमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ। परीक्षा परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नीजि विद्यालयको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयको स्थिति सतोषजनक नभए पनि उत्साहप्रद भने छन्। यो सुखद पक्ष हो कि कुनै कुनै सामुदायिक विद्यालय त नीजि विद्यालयसँगको टक्करमा उन्नीस बीसको स्थितिमा छन्। अभिभावकहरु पहिलेको जस्तो आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था अब छैन।
शिक्षा जनताका संविधान प्रदत्त आधारभूत अधिकार मध्ये एक हो। सरकारले जनताले यो आधारभूत अधिकार निशुल्क उपभोग गर्न पाउन् भनेर सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिएर संचालन गरेकाछन्। हामी अभिभावक भने आफ्नो मौलिक अधिकार बिर्सेर शिक्षाका व्यापारी कहाँ पुग्छौं र आफ्नो जीवनभर कठोर श्रमले कमाएको पैसा तीनलाई सहर्ष सुम्पन्छौं। घरखेत बैंकमा धितो राख्छौं, संचयकोष/उपदानका रकम स्वदेश र विदेशका महंगा शिक्षामा खर्चन्छौं र बुढेसकालमा सहारा बनेका छोरा/छोरी बुहारीहरु लस्एन्जेलस्, सानफ्रान्सिस्को, लण्डन, सिड्नी सहरमा आफ्नो भविष्यको तानाबाना बुन्दै आरामसँग जीवन बिताइरहेका हुन्छन् भने यहाँ स्वदेशमा ऋणको बोझले असमयमै उमेर पुगेका हामी अभिभावकहरु बेसहारा दुखी जीवन जीउछौं। अभिभावकज्यूहरु, धरतीमा बसेर चन्द्रलोकको सपना देख्न छाड्नुस्। आफूले जवानीमा मिहिनेत गरेर कमाएको पैसाको सदुपयोग गर्नुस् र आफ्ना छोराछोरीलाई यथार्थ धरतीमा स्वदेश मै श्रम र पसिना बगाउन सिकाउनुस्।
दशै किन मान्ने ? किन नमान्ने ?
धार्मिक विविधता भएको देशमा धार्मिक सहिष्णुताको लागि दशैको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्नु राम्रो कुरा हो । दशै हिन्दुहरुको महान चार्ड हो तर नेपालीहरुको महान चार्ड भन्नु चाहि गलत हुन जान्छ । किन की दशै नमान्ने धेरै सम्प्रदाय र धर्मालम्बिहरु नेपालमा रहेका छन् । नेपालीहरुको महान चार्ड भन्दा उनीहरु अर्थात गैर हिन्दुहरुको अपमान गरेको हुन जान्छ ।
दशै नेपाल सरकार र नेपाली मिडियाले बढि मनाउछ । जहा सरकारलाई दशैको अवसरमा राज्यको कोषबाट खर्च बाड्ने र कर्मचारीलाई छुट्टि दिने मनोमानि छ र नेपाली मिडियामा पनि तिनै सरकारमा झै सनातनवादीहरुकै बर्चश्व रहेको छ । यदि दशैमा झै छुट्टि किरात चार्ड, बौद्ध चार्ड या अन्य कुनै चार्डमा दिने हो भने दशैको सोसरह वा त्यो भन्दा भब्य उत्सव नेपालमा हुन सक्छ ।
दशै कस्को हो किन नमनाउने किन मनाउने आदी इत्यादि कुराहरु गौण हुन । हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एउटा संस्कार संस्कृति हो र यो हामी र हाम्रो समाजको लागि शासक सरह हो अर्थात संस्कृतिबाट हामी शासित बनेका हुन्छौ । एउटा सर्वमान्य मान्यता के छ भने आफ्नै महान संस्कृति नभएको जाति (राष्ट्र- म मेरो भन्ने भावना/दावी) स्वतन्त्र र स्वाभिमानि हुन सक्दैन । सरसर्ति हेर्दा केही नदेखिने तर अप्रत्येक्ष महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस्ता धर्म संस्कृतिको बारेमा अनभिज्ञ रहनु राम्रो अवश्य होइन । धर्म, जात र सम्प्रदायको कुरा अति सम्बेदनशिल हुने भएकोले यसमा कट्टरवादी हुनु झनै खतरनाक कुरा हो त्यसैले समाजमा सुमधुर सम्बन्धको लागि धार्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक आदी सहिष्णुता हुनु जरुरी हुन्छ ।
धर्म, संस्कति ब्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो । चाहेमा सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर आफ्नो पहिचान अस्थित्व र राष्ट्र अस्मिताको कुरा आउछ त्यो वेला हामी कदापी इतिहास परिवर्तन गर्न सक्दैनौ । शुन्यवाट इतिहासको शुरुवात गर्नु निक्कै ठूलो हिम्मत हो र घनघोर जंगलभित्र पस्नु सरह हो । त्यसैले आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृतिलाई हामीले अनुशासित तर सुधारात्मक तवरले अगाल्नु नै ब्यक्ति समाज र भावि पुस्ताको लागि सबैभन्दा राम्रो कार्य हुन सक्दछ ।
तत्कालिन हिन्दु प्रधान देश नेपालमा ब्रामणबाद र शोषित पीडित आदीवासी जनजातिको सन्दर्भ संग जोडिएको दशैको कुरा समाजशास्त्रको चस्माबाट हेर्दा निक्कै महत्वपूर्ण रुपले लिनु पर्दछ । धर्म/दशै ले नेपाली समाजका शुद्ध हिन्दुहरुको लागि भर् याङको रुपमा काम गर्दै आएको छ । त्यसैले आफूले चढ्ने भर्याङग उनीहरु आफैले निर्माण गरुन उनीहरुलाई कसैले अवरोध नगरौ तर गैर हिन्दुहरुले बषौदेखि लगाइदिदै आएको भर् याङको परम्परालाई छोड्नु नै दशै नमान्नु हो । दशैको टिका नलगाउनु मुख्यतया दशै नमनाउनु हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । समायानुकुल मान्यताहरु विकसित हुदै गईरहेका छन् ।
आज भन्दा दुइ दशक अघि दशै बहिष्कारको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । त्यस बेलाको बहिष्कारको अभियान र अभियानकर्मी आदीवासी विद्धानहरुको योगदान र उपलब्धिको पनि समयले मूल्याङकन गर्दै आएको छ । दशै बहिष्कारको अभियानले समग्र नेपाली समाजमा राजनैतिक र सामाजिक लगायतको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धिहरु पस्केका छन् । यसको एक ज्वलन्त उद्धाहरण नेपाल देश सबै धर्मालम्बीको बन्नु अर्थात धर्म निरपेक्ष घोषणा हुनु हो भने दोस्रो उपलब्धि देशको प्रणाली संघिय ढाँचामा जानु इत्यादि ।
दशैको अनेकौ विशिष्टताहरु छन् । जस्तैः बर्ष दिनमा नातागोता संग भेटघाट गर्ने । अन्नबाली पाक्ने वेलाको सुन्दर समयमा आनन्द लिने । सरकारी पैसा, छुट्टि प्राप्त गर्ने इत्यादी । यसका अब्यवहारिक विकृतिहरु पनि धेरै छन् । जेहोस दशैको हामी जोकसैले सम्मान गर्नुपर्छ । छिमेकीको लागि पनि हामीले शुभकामना साट्नु पर्छ तर यथासक्दो आफ्नो मौलिक चार्डहरुमा मन मष्तिकलाई केन्द्रित गर्दै जानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
दशै नेपाल सरकार र नेपाली मिडियाले बढि मनाउछ । जहा सरकारलाई दशैको अवसरमा राज्यको कोषबाट खर्च बाड्ने र कर्मचारीलाई छुट्टि दिने मनोमानि छ र नेपाली मिडियामा पनि तिनै सरकारमा झै सनातनवादीहरुकै बर्चश्व रहेको छ । यदि दशैमा झै छुट्टि किरात चार्ड, बौद्ध चार्ड या अन्य कुनै चार्डमा दिने हो भने दशैको सोसरह वा त्यो भन्दा भब्य उत्सव नेपालमा हुन सक्छ ।
दशै कस्को हो किन नमनाउने किन मनाउने आदी इत्यादि कुराहरु गौण हुन । हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एउटा संस्कार संस्कृति हो र यो हामी र हाम्रो समाजको लागि शासक सरह हो अर्थात संस्कृतिबाट हामी शासित बनेका हुन्छौ । एउटा सर्वमान्य मान्यता के छ भने आफ्नै महान संस्कृति नभएको जाति (राष्ट्र- म मेरो भन्ने भावना/दावी) स्वतन्त्र र स्वाभिमानि हुन सक्दैन । सरसर्ति हेर्दा केही नदेखिने तर अप्रत्येक्ष महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस्ता धर्म संस्कृतिको बारेमा अनभिज्ञ रहनु राम्रो अवश्य होइन । धर्म, जात र सम्प्रदायको कुरा अति सम्बेदनशिल हुने भएकोले यसमा कट्टरवादी हुनु झनै खतरनाक कुरा हो त्यसैले समाजमा सुमधुर सम्बन्धको लागि धार्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक आदी सहिष्णुता हुनु जरुरी हुन्छ ।
धर्म, संस्कति ब्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो । चाहेमा सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर आफ्नो पहिचान अस्थित्व र राष्ट्र अस्मिताको कुरा आउछ त्यो वेला हामी कदापी इतिहास परिवर्तन गर्न सक्दैनौ । शुन्यवाट इतिहासको शुरुवात गर्नु निक्कै ठूलो हिम्मत हो र घनघोर जंगलभित्र पस्नु सरह हो । त्यसैले आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृतिलाई हामीले अनुशासित तर सुधारात्मक तवरले अगाल्नु नै ब्यक्ति समाज र भावि पुस्ताको लागि सबैभन्दा राम्रो कार्य हुन सक्दछ ।
तत्कालिन हिन्दु प्रधान देश नेपालमा ब्रामणबाद र शोषित पीडित आदीवासी जनजातिको सन्दर्भ संग जोडिएको दशैको कुरा समाजशास्त्रको चस्माबाट हेर्दा निक्कै महत्वपूर्ण रुपले लिनु पर्दछ । धर्म/दशै ले नेपाली समाजका शुद्ध हिन्दुहरुको लागि भर् याङको रुपमा काम गर्दै आएको छ । त्यसैले आफूले चढ्ने भर्याङग उनीहरु आफैले निर्माण गरुन उनीहरुलाई कसैले अवरोध नगरौ तर गैर हिन्दुहरुले बषौदेखि लगाइदिदै आएको भर् याङको परम्परालाई छोड्नु नै दशै नमान्नु हो । दशैको टिका नलगाउनु मुख्यतया दशै नमनाउनु हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । समायानुकुल मान्यताहरु विकसित हुदै गईरहेका छन् ।
आज भन्दा दुइ दशक अघि दशै बहिष्कारको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । त्यस बेलाको बहिष्कारको अभियान र अभियानकर्मी आदीवासी विद्धानहरुको योगदान र उपलब्धिको पनि समयले मूल्याङकन गर्दै आएको छ । दशै बहिष्कारको अभियानले समग्र नेपाली समाजमा राजनैतिक र सामाजिक लगायतको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धिहरु पस्केका छन् । यसको एक ज्वलन्त उद्धाहरण नेपाल देश सबै धर्मालम्बीको बन्नु अर्थात धर्म निरपेक्ष घोषणा हुनु हो भने दोस्रो उपलब्धि देशको प्रणाली संघिय ढाँचामा जानु इत्यादि ।
दशैको अनेकौ विशिष्टताहरु छन् । जस्तैः बर्ष दिनमा नातागोता संग भेटघाट गर्ने । अन्नबाली पाक्ने वेलाको सुन्दर समयमा आनन्द लिने । सरकारी पैसा, छुट्टि प्राप्त गर्ने इत्यादी । यसका अब्यवहारिक विकृतिहरु पनि धेरै छन् । जेहोस दशैको हामी जोकसैले सम्मान गर्नुपर्छ । छिमेकीको लागि पनि हामीले शुभकामना साट्नु पर्छ तर यथासक्दो आफ्नो मौलिक चार्डहरुमा मन मष्तिकलाई केन्द्रित गर्दै जानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
नेपाल र हिन्दु धर्म
हिन्दु धर्मवलम्बीहरुको महान चाड वडा दशैं र तिहार सुरुवात हुँदैछ । नेपाल २०६३ साल जेठ ४ गते बाट अन्तरिम संसदद्धारा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भईसकेको मुलुक हो । फेरी पनि उही पुरानै शैलीको दशैं तिहार मानियो । सञ्चार माध्यम,नेताहरुको भाषण देखि सरकारी कार्यालयहरुमा "नेपालीहरुको महान चाड" भनेर सम्बोधन गरेको देखियो, सुनियो अनि पढियो ।
यसले नेपाल बहुधर्म, बहुसंस्कृति भनेर संबिधानले स्वीकारी सके पनि राज्यले अहिले सम्म स्वीकारेको देखिँदैन । एउटै मात्र धर्मको चाडलाई नेपालीहरुको महान चाड भन्नु अन्य धर्मवलम्बीहरुको मुख्य चाडलाई अपहेलना गर्नु हो । दशैं हिन्दु धर्म बाट उत्पत्ति भएको कुरामा कसैको दुई मत छैन र पनि नेपालीहरुको संस्कृति अवश्य हो । यदि हिन्दुकै महान चाड हो भने हिन्दु धर्म भित्रकै दलित समुदायलाई मन्दिर र सार्वजनिक समारोहहरुमा सहभागी हुन बाट किन वञ्चित गराइन्छ ? महान चाड भनिने दशैको आगमन संगै गाउँ घरमा दर्जीले नयाँ कपडा सिलाउने गर्छ सुनारले नयाँ खुकारी र पातको टपरी सम्म बनाएर दिन्छ । अनि एक थरी उच्च र पवित्र जाति भनिनेले नै त्यही दलितवर्गको हातको सीप प्रयोग गर्छन यस्तो ठुलो जात र सानो जात भनिने संस्कार एउटा धर्म निरपेक्ष र नयाँ नेपाल बनाउने युवा पुस्ताले तिरस्कार गर्न सकिदैन ? अर्को तिर हिन्दु मन्दिरहरुलाई पशु बलि दिएर मारकाट होईन शान्ति र अहिंसाको पवित्र स्थल बनाउनु पर्छ । वलि प्रथा भनेको पुरातन र संकुचित संस्कार हो । अनि जनमानसमा यो पनि सोच्ने गरेको छ कि दशैं तिहार भनेको जुवा तास खेल्ने जाँड रक्सी खाने पशू पंछी मारकाट गर्ने र मासु खाने भन्ने आम भावना भईसकेको छ । दशैं यदि नेपालको महान चाड हुनुलाई पराम्परागत केही संस्कारहरुलाई र हिन्दु कट्टरपन्थीहरुको नस्लीय बोध संसोधन गर्नै पर्छ ।
राष्ट्रको ढुकुटी बाट कर्मचारीहरुलाई दशैंै पेश्की भनेर बाँडिन्छ । महान चाडको नाममा दशैं मानउन नसक्ने गरिबहरुको लागि भनेर मन्त्री, सांसदहरुको तोक आदेश र सिफारीसको आधारमा गृह मन्त्रालय बाट रकम उपलब्ध गरिन्छ । तर त्यो रकम कार्णालीका वर्ष दिनमा एक दिन चामल देख्न पाउने जनताले पाउँदैनन् । जो मन्त्री नेता र पार्टी कार्यकर्ताहरुको खल्ती भर्ने काम हुन्छ । दशैं तिहारको अगामनसंगै शैक्षिक संघ संस्था, अफिस कार्यालयहरु १५ दिन बिदा गरिन्छ । तर अन्य धर्मका मुख्य चाडहरुमा न त यसरी राष्ट्रको ढुकुटी बाट सहयोग रकम बाँडिन्छ न त एक दिन भए पनि सरकारी बिदा हुन्छ । भर्खरै मुसालमानहरुको महान चाड इदमा राज्यले एकदिन पनि छुट्टी घोषणा गरिएन । अब इसाईहरुको महान चाड क्रिसमस र बौद्ध धर्मवलम्बीहरुको ल्होछार पनि आउँदै छन् ।
दशैंलाई नेपालीहरुको महान चाड बनाईने हो भने अन्य धर्मवलम्बीहरुको मुख्य चाडपर्वहरुलाई पनि राज्यले समान व्यवहार गरिनु पर्छ । विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको कारण केही नेपाल र भारतीय हिन्दुकट्टरपन्थीहरुलाई पच्न सकेको छैन । त्यसैको परिणाम हो कपिलवस्तुमा घटेको दु:खद घटना र तराई आन्दोलन । तराईवासीहरुको माग समय सान्दर्भिक छ तर त्यस आन्दोलनमा केही दरवारियाहरु र भारतीय कट्टरपन्थीहरुका साथमा माओवादीका बिद्रोही लडाकुहरुको घुसपेस भएको मात्र हो ।
२०३१ सालमा राजा बिरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रास्ताव राख्द विश्वका अन्य धेरै राष्ट्रहरुको समर्थन प्राप्त भयो तर तिनै हिन्दु धर्मको रक्षा गर्ने भन्ने छिमिकी राष्ट्र भने मौन रहृयो । साँच्चै नै सोच्ने हो भने हाम्रो दक्षिण छिमिकीको नेपाल प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अर्को सिक्किम र भुटान भएको नेपाल हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक, रक्षा, व्यापार, आपूर्ति, आर्थिक, धार्मिक जस्ता हरेक कुरामा न्यानो हस्तक्षेप भईराखेको छ । त्यसैले नेपाललाई कहिल्यै पनि कृष्ण प्रषाद भट्टराईको सिङ्गापुर र क.प्रचण्डको स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना पुरा हुन दिने छैन । अन्त्यमा मेरो लेख हिन्दु धर्म र छिमिकीको बिरोध गर्न खोजेको होईन मात्र हामीलाई छिमिकीबाट छिमिकीको व्यवहार र राज्यबाट समान व्यवहार खोजेको मात्र हो ।
अन्तमा: हामी आत्मा निर्भर नभए सम्म परनिर्भर हुनु पर्छ । तर दासत्व स्वीकारेर स्वाभिमान, स्वविवेक र बुद्धिबन्धक राखेर होईन । यसले राष्ट्रलाई विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, मधेशी, पहाडी, सबै वर्गलाई हाम्रो भन्ने भावना जाग्छ ।
यसले नेपाल बहुधर्म, बहुसंस्कृति भनेर संबिधानले स्वीकारी सके पनि राज्यले अहिले सम्म स्वीकारेको देखिँदैन । एउटै मात्र धर्मको चाडलाई नेपालीहरुको महान चाड भन्नु अन्य धर्मवलम्बीहरुको मुख्य चाडलाई अपहेलना गर्नु हो । दशैं हिन्दु धर्म बाट उत्पत्ति भएको कुरामा कसैको दुई मत छैन र पनि नेपालीहरुको संस्कृति अवश्य हो । यदि हिन्दुकै महान चाड हो भने हिन्दु धर्म भित्रकै दलित समुदायलाई मन्दिर र सार्वजनिक समारोहहरुमा सहभागी हुन बाट किन वञ्चित गराइन्छ ? महान चाड भनिने दशैको आगमन संगै गाउँ घरमा दर्जीले नयाँ कपडा सिलाउने गर्छ सुनारले नयाँ खुकारी र पातको टपरी सम्म बनाएर दिन्छ । अनि एक थरी उच्च र पवित्र जाति भनिनेले नै त्यही दलितवर्गको हातको सीप प्रयोग गर्छन यस्तो ठुलो जात र सानो जात भनिने संस्कार एउटा धर्म निरपेक्ष र नयाँ नेपाल बनाउने युवा पुस्ताले तिरस्कार गर्न सकिदैन ? अर्को तिर हिन्दु मन्दिरहरुलाई पशु बलि दिएर मारकाट होईन शान्ति र अहिंसाको पवित्र स्थल बनाउनु पर्छ । वलि प्रथा भनेको पुरातन र संकुचित संस्कार हो । अनि जनमानसमा यो पनि सोच्ने गरेको छ कि दशैं तिहार भनेको जुवा तास खेल्ने जाँड रक्सी खाने पशू पंछी मारकाट गर्ने र मासु खाने भन्ने आम भावना भईसकेको छ । दशैं यदि नेपालको महान चाड हुनुलाई पराम्परागत केही संस्कारहरुलाई र हिन्दु कट्टरपन्थीहरुको नस्लीय बोध संसोधन गर्नै पर्छ ।
राष्ट्रको ढुकुटी बाट कर्मचारीहरुलाई दशैंै पेश्की भनेर बाँडिन्छ । महान चाडको नाममा दशैं मानउन नसक्ने गरिबहरुको लागि भनेर मन्त्री, सांसदहरुको तोक आदेश र सिफारीसको आधारमा गृह मन्त्रालय बाट रकम उपलब्ध गरिन्छ । तर त्यो रकम कार्णालीका वर्ष दिनमा एक दिन चामल देख्न पाउने जनताले पाउँदैनन् । जो मन्त्री नेता र पार्टी कार्यकर्ताहरुको खल्ती भर्ने काम हुन्छ । दशैं तिहारको अगामनसंगै शैक्षिक संघ संस्था, अफिस कार्यालयहरु १५ दिन बिदा गरिन्छ । तर अन्य धर्मका मुख्य चाडहरुमा न त यसरी राष्ट्रको ढुकुटी बाट सहयोग रकम बाँडिन्छ न त एक दिन भए पनि सरकारी बिदा हुन्छ । भर्खरै मुसालमानहरुको महान चाड इदमा राज्यले एकदिन पनि छुट्टी घोषणा गरिएन । अब इसाईहरुको महान चाड क्रिसमस र बौद्ध धर्मवलम्बीहरुको ल्होछार पनि आउँदै छन् ।
दशैंलाई नेपालीहरुको महान चाड बनाईने हो भने अन्य धर्मवलम्बीहरुको मुख्य चाडपर्वहरुलाई पनि राज्यले समान व्यवहार गरिनु पर्छ । विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको कारण केही नेपाल र भारतीय हिन्दुकट्टरपन्थीहरुलाई पच्न सकेको छैन । त्यसैको परिणाम हो कपिलवस्तुमा घटेको दु:खद घटना र तराई आन्दोलन । तराईवासीहरुको माग समय सान्दर्भिक छ तर त्यस आन्दोलनमा केही दरवारियाहरु र भारतीय कट्टरपन्थीहरुका साथमा माओवादीका बिद्रोही लडाकुहरुको घुसपेस भएको मात्र हो ।
२०३१ सालमा राजा बिरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रास्ताव राख्द विश्वका अन्य धेरै राष्ट्रहरुको समर्थन प्राप्त भयो तर तिनै हिन्दु धर्मको रक्षा गर्ने भन्ने छिमिकी राष्ट्र भने मौन रहृयो । साँच्चै नै सोच्ने हो भने हाम्रो दक्षिण छिमिकीको नेपाल प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अर्को सिक्किम र भुटान भएको नेपाल हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक, रक्षा, व्यापार, आपूर्ति, आर्थिक, धार्मिक जस्ता हरेक कुरामा न्यानो हस्तक्षेप भईराखेको छ । त्यसैले नेपाललाई कहिल्यै पनि कृष्ण प्रषाद भट्टराईको सिङ्गापुर र क.प्रचण्डको स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना पुरा हुन दिने छैन । अन्त्यमा मेरो लेख हिन्दु धर्म र छिमिकीको बिरोध गर्न खोजेको होईन मात्र हामीलाई छिमिकीबाट छिमिकीको व्यवहार र राज्यबाट समान व्यवहार खोजेको मात्र हो ।
अन्तमा: हामी आत्मा निर्भर नभए सम्म परनिर्भर हुनु पर्छ । तर दासत्व स्वीकारेर स्वाभिमान, स्वविवेक र बुद्धिबन्धक राखेर होईन । यसले राष्ट्रलाई विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, मधेशी, पहाडी, सबै वर्गलाई हाम्रो भन्ने भावना जाग्छ ।
चीन भारत तनाव र हाम्रो स्थिति
चीन र भारत बीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ । कूटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध बिस्तार गर्ने प्रयाश गर्ने बिचार दुबै पक्षले हालै थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा व्यक्त गरे । चीनका प्रधानमंत्री वेन जियावाओ र भारतका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहबीच आशियानको बैठकका क्रममा भेटवार्ता भयो । आर्थिक, प्राविधिक आदि क्षेत्रमा सम्बन्ध बढाउने कुरा भएको बताइए पनि आपसी द्वन्द्वमा अल्झिएका यी दुई एशियाली मुलुकका नेताहरुले विवाद र तनावका बारेमा कुरा गरेनन् । सीमा विवाद, कश्मिर, दलाई लामाको प्रस्तावित अरुणाचल भ्रमण जस्ता तातो मुद्दामा वेन सिंह वार्ता प्रवेश नै नगरेको जानकारी सञ्चार माध्यमहरुले दिएका छन्।
गम्भीर विवाद तथा तनावका बेला सम्बन्धित देशका सरकार प्रमुखहरुको भेटमा मूल विषयमा नै कुरा नहुनु आफैँमा अर्को सोचनीय तथा गम्भीर संकेत हो । विवादको टुँगो लगाउनुको साटो मतभिन्नता र झगडालाई थाँती राखौँ भन्ने सन्देश बेइजिङ र दिल्लीले दिएका छन् । तर अहिलेको विवाद, खास गरी दलाई लामाको प्रस्तावित अरुणाचल भ्रमणका कारण यी दुबै देश पछाडि फर्कन नसक्ने बिन्दूमा पुगेका छन् र स्थितिले कुन मोड लिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालमाथि भारतको दवाव:
आणविक शक्ति सम्पन्न दुई छिमेकीबीच बढ्दो तनावले नेपाललाई के कस्तो असर पर्ला भन्ने विश्लेषण नेपालमा एक थरीले गर्दैछन् । चीनसँग विवाद बढ्दै जाने क्रममा भारतले नेपालमाथि दवाव बढाएको छ । भारत सरकारले आन्तरिक सुरक्षामा सबै भन्दा ठूलो खतरा ठानेको भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीको क्रियाकलापसँग भारतीय अधिकारीहरुले नेपाललाई जोडेका छन् ।
भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहले माओवादीलाई नेपाली भूमिवाट सहयोग भैराखेको छ भन्ने आरोप लगाए । चीनसँग भारतको विवाद बढ्दै गएका बेला भारतीय प्रधानमंत्रीले लगाएको यो आरोपप्रति नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसरी केही नबोल्नुको अर्थ नेपाली भूमिवाट भारतीय माओवादीहरुलाई सहयोग भैराखेको छ भन्ने लाग्छ, कूटनीतिमा । यद्यपि भारतले पनि यहाँवाट, यसरी, यसले भारतीय माओवादीलाई सहयोग गरिराखेको छ भनेर ठोस किटान गर्न सकेको छैन ।
यसैक्रममा भारतीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्ले नेपालमाथि अर्को गम्भीर आरोप लगाएका छन् । भारतमा बढ्दो माओवादी हिँसा सम्बन्धमा बोल्दै चिदम्बरम्ले नेपाली भूमिवाट भारतीय माओवादीलाई हतियार समेत गैराखेको छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाए, गत साता । उनले पनि ठोस आधार दिएनन्, नेपालमाथि थोपरिएको यो आक्षेप सम्बन्धमा ।
यस बारेमा नेपालका शासकहरु आधिकारिक स्तरमा रहश्यमय ढंगले मौन बसेका छन् । यसैबेला हाम्री उपप्रधानमंत्रीले यसमा अर्को रहश्य थपिदिइन्, नेपालवाट भारतीय माओवादीलाई हतियार जाँदैछ भनेर । नेपालवाट भारततर्फ हतियार गइरहेको मलाई थाहा छ, भनिन् उपप्रधानमंत्रीले (राजधानी, कात्तकि ०१, २०६६) । भारतीय शासकहरुको होमा हो मिलाउने यो भनाइबारे बिस्तृत जानकारी गराउन भने सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । यथार्थ के हो, कसले, कसलाई, किन, कहाँवाट ल्याएर र कसरी नेपाली भूमिवाट भारतमा कस्ता हतियार पठाउँदैछ भन्ने जानकारी नदिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीलाई पाल्नु हो । त्यसैले सरकारले नेपाल राष्ट्रलाई जानकारी दिनु जरुरी छ यसबारेमा ।
अवैध व्यापार, नक्कली मुद्रा, आतंकवाद जस्ता अपराधमा संलग्नहरु समेतले नेपाली भूमि प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने दावी गरिराखेको छ भारतले । सुपुदर्गी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन दवाव दिने उद्देश्यले मात्र भारतले यसवेला यस्तो आरोप लगाएको हो भन्ने ठान्नु गल्ती हुनेछ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीति अन्यौलग्रस्त रहेका वेला र चीन तथा भारतबीच तनाव बढ्दै गएको समयमा नेपालकी उपप्रधानमंत्रीले नै अप्रमाणित भारतीय आरोपलाई पुष्टि गरिदिनु भनेको खतरनाक हुनसक्छ ।
चीनको दवाव :
चीन भारत विवादमा भारतवाट मात्र नेपालमाथि दवाव आइराखेको छैन । चीनले पनि आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्दै लगेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप अव मलाई सह्य छैन भन्ने सन्देश चीनले कडा शैलीमा प्रवाह गर्न थालेको छ । तुलनात्मक रुपमा नरम कूटनीतिक भाषा अनौपचारिक ढंगले प्रयोग गर्दै आएको चीनले यसबेला निकै कडा शैली अपनाएको छ ।
नेपाल विशेषज्ञ चिनियाँ प्राध्यापक वाङ होङ वेईको हालैको टिप्पणीलाई यही सन्दर्भमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । बिबिसि नेपाली सेवासंगको एउटा अन्तर्वार्तामा प्राध्यापक वाङले भारतले धेरै अघि देखि नेपालमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्दै आएको आरोप लगाए । आफ्नो देशसंग प्रत्यक्ष सरोकार नदेखिने सन्दर्भमा विशेषज्ञ हरु मार्फत स्पष्ट सन्देश दिने र त्यही अनुसार काम गर्ने चिनियाँ तरिकालाई ध्यानमा राखेर प्राध्यापक वाङको यो टिप्पणीको विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । प्रष्ट छ, नेपालमाथि अब तिम्रो हालीमुहालीका दिन सकिए भन्ने सन्देश बेइजिङले दिल्लीलाई दिन खोजेको छ ।
नयाँ दिल्लीको चाहना अनुरुप नेपालको आन्तरिक राजनीति अगाडि बढ्दा र नेपालमा राजतन्त्र वा गणतन्त्र जुन प्रणाली रहे पनि आफूलाई फरक नपर्ने खालको संकेत गरेर बसेको चीन अहिले सतर्क हुन बाध्य भएको छ । गणतान्त्रिक नेपाल का शासकहरुले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हित विपरित नेपाली भूमि चीन विरोधी शक्तिहरुलाई व्यापक रुपमा दूरुपयोग गर्न दिन थाले पछि बेइजिङले कान ठाडो पार्नु स्वभाविक हो ।
चीन विरोधी तिब्बती पृथकतावादीहरु झण्डै चीनको सीमा सम्म नारा जुलुस गर्न पुग्नु, काठमाण्डौँस्थित चिनियाँ राजदूतावास अगाडि अभूतपूर्व शैलीमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहनु, मुस्ताङ लगायतका चिनियाँ भूमिसँग जोडिएका नेपाली क्षेत्रमा अस्वभाविक गतिविधि हुनु आदिलाई चिनियाँ शासकहरुले सामान्य ठान्ने प्रश्नै छैन ।
नेपाली भूमिवाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भनेर चिनियाँहरुले पटक पटक गरेको आग्रह काम नलाग्ने ठानेरै हुन सक्छ, चिनियाँहरु खुलेरै आउन थालेका छन् । आफ्ना सञ्चार माध्यम र विशेषज्ञहरु मार्फत चीनले स्पष्ट सन्देश दिइराखेको छ ।
नेपाल अव कता ?
बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच समान दूरी राखेको देखाउने चेष्टाले निकै गति पाएको छ, हाम्रा राजनीतिक खेलाडीहरुमा । तर यी राजनीतिक नेता तथा शक्तिहरु झन् झन् हलुका बन्दै गएका छन्, विदेशी प्रतिद्वन्द्वि शक्तिहरुका आँखामा । चीन र भारत दुबै तिरका उच्च तहका नेताहरुले हाम्रा नेताहरु प्रति हालका दिनमा देखाएको व्यवहारवाट धेरै कुरा प्रष्ट भएको छ ।
भारतले गराइदिएको ०२ बुँदे सम्झौताको मार्गचित्रमा हिँडेर नयाँ नेपाल बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरुको अहिलेको प्रवृत्तिलाई चीन भारत तनावको सन्दर्भमा अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । भारतीय इच्छा अनुरुप सहमति मा हिँडेर यहाँ सम्म आइपुगेका संसदवादी दलहरु र माओवादीबीच दिन प्रति दिन दूरी बढ्दै जानुमा हाम्रा नेताहरुको भूमिका न्यून देखिन्छ । विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थमा काम गर्ने नयाँ नेपाल का सूत्रधारहरु अहिले अप्ठ्यारोमा परेको आभाष पाइँदैछ ।
सात दल र माओवादी आगामी दिनमा पनि भारतीय मार्गचित्र अनुसार मिलेर जानु भनेको चीनका लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने जनाउ बेइजिङले दिइसक्यो प्राध्यापक वाङ तथा दी ग्लोबल टाइम्स मार्फत । यसको प्रष्ट अर्थ नेपालमा सहमतिवाट नयाँ नेपाल बनाउने राजनीतिको भ्रमपूर्ण नारा अव धेरै दिनका लागि होइन भन्ने बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने स्यूचाटारको मैदान प्रयोग गरेर उत्पात मच्चाउन सकिने समय अहिले होइन ।
विगत् चार दशक भन्दा बढी समयदेखि थाँती राखिएको सीमा विवाद एक्कासी त्यसै चर्काइएको छैन । तिमी आफ्ना लागि होस् गर, धेरै दायाँ बायाँ गर्ने दिन गएको यथार्थ स्वीकार गर भन्ने सन्देशका रुपमा अहिलेको विवादलाई बुझ्नु उचित हुन्छ । यति प्रष्ट जनाउ नबुझ्ने वा बुझ् पचाउनेले त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउन निकट विगत्को आफैँले लेखेको इतिहास पढ्दा श्रेयष्कर हुन्छ ।
गम्भीर विवाद तथा तनावका बेला सम्बन्धित देशका सरकार प्रमुखहरुको भेटमा मूल विषयमा नै कुरा नहुनु आफैँमा अर्को सोचनीय तथा गम्भीर संकेत हो । विवादको टुँगो लगाउनुको साटो मतभिन्नता र झगडालाई थाँती राखौँ भन्ने सन्देश बेइजिङ र दिल्लीले दिएका छन् । तर अहिलेको विवाद, खास गरी दलाई लामाको प्रस्तावित अरुणाचल भ्रमणका कारण यी दुबै देश पछाडि फर्कन नसक्ने बिन्दूमा पुगेका छन् र स्थितिले कुन मोड लिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालमाथि भारतको दवाव:
आणविक शक्ति सम्पन्न दुई छिमेकीबीच बढ्दो तनावले नेपाललाई के कस्तो असर पर्ला भन्ने विश्लेषण नेपालमा एक थरीले गर्दैछन् । चीनसँग विवाद बढ्दै जाने क्रममा भारतले नेपालमाथि दवाव बढाएको छ । भारत सरकारले आन्तरिक सुरक्षामा सबै भन्दा ठूलो खतरा ठानेको भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीको क्रियाकलापसँग भारतीय अधिकारीहरुले नेपाललाई जोडेका छन् ।
भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहले माओवादीलाई नेपाली भूमिवाट सहयोग भैराखेको छ भन्ने आरोप लगाए । चीनसँग भारतको विवाद बढ्दै गएका बेला भारतीय प्रधानमंत्रीले लगाएको यो आरोपप्रति नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसरी केही नबोल्नुको अर्थ नेपाली भूमिवाट भारतीय माओवादीहरुलाई सहयोग भैराखेको छ भन्ने लाग्छ, कूटनीतिमा । यद्यपि भारतले पनि यहाँवाट, यसरी, यसले भारतीय माओवादीलाई सहयोग गरिराखेको छ भनेर ठोस किटान गर्न सकेको छैन ।
यसैक्रममा भारतीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्ले नेपालमाथि अर्को गम्भीर आरोप लगाएका छन् । भारतमा बढ्दो माओवादी हिँसा सम्बन्धमा बोल्दै चिदम्बरम्ले नेपाली भूमिवाट भारतीय माओवादीलाई हतियार समेत गैराखेको छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाए, गत साता । उनले पनि ठोस आधार दिएनन्, नेपालमाथि थोपरिएको यो आक्षेप सम्बन्धमा ।
यस बारेमा नेपालका शासकहरु आधिकारिक स्तरमा रहश्यमय ढंगले मौन बसेका छन् । यसैबेला हाम्री उपप्रधानमंत्रीले यसमा अर्को रहश्य थपिदिइन्, नेपालवाट भारतीय माओवादीलाई हतियार जाँदैछ भनेर । नेपालवाट भारततर्फ हतियार गइरहेको मलाई थाहा छ, भनिन् उपप्रधानमंत्रीले (राजधानी, कात्तकि ०१, २०६६) । भारतीय शासकहरुको होमा हो मिलाउने यो भनाइबारे बिस्तृत जानकारी गराउन भने सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । यथार्थ के हो, कसले, कसलाई, किन, कहाँवाट ल्याएर र कसरी नेपाली भूमिवाट भारतमा कस्ता हतियार पठाउँदैछ भन्ने जानकारी नदिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीलाई पाल्नु हो । त्यसैले सरकारले नेपाल राष्ट्रलाई जानकारी दिनु जरुरी छ यसबारेमा ।
अवैध व्यापार, नक्कली मुद्रा, आतंकवाद जस्ता अपराधमा संलग्नहरु समेतले नेपाली भूमि प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने दावी गरिराखेको छ भारतले । सुपुदर्गी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन दवाव दिने उद्देश्यले मात्र भारतले यसवेला यस्तो आरोप लगाएको हो भन्ने ठान्नु गल्ती हुनेछ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीति अन्यौलग्रस्त रहेका वेला र चीन तथा भारतबीच तनाव बढ्दै गएको समयमा नेपालकी उपप्रधानमंत्रीले नै अप्रमाणित भारतीय आरोपलाई पुष्टि गरिदिनु भनेको खतरनाक हुनसक्छ ।
चीनको दवाव :
चीन भारत विवादमा भारतवाट मात्र नेपालमाथि दवाव आइराखेको छैन । चीनले पनि आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्दै लगेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप अव मलाई सह्य छैन भन्ने सन्देश चीनले कडा शैलीमा प्रवाह गर्न थालेको छ । तुलनात्मक रुपमा नरम कूटनीतिक भाषा अनौपचारिक ढंगले प्रयोग गर्दै आएको चीनले यसबेला निकै कडा शैली अपनाएको छ ।
नेपाल विशेषज्ञ चिनियाँ प्राध्यापक वाङ होङ वेईको हालैको टिप्पणीलाई यही सन्दर्भमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । बिबिसि नेपाली सेवासंगको एउटा अन्तर्वार्तामा प्राध्यापक वाङले भारतले धेरै अघि देखि नेपालमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्दै आएको आरोप लगाए । आफ्नो देशसंग प्रत्यक्ष सरोकार नदेखिने सन्दर्भमा विशेषज्ञ हरु मार्फत स्पष्ट सन्देश दिने र त्यही अनुसार काम गर्ने चिनियाँ तरिकालाई ध्यानमा राखेर प्राध्यापक वाङको यो टिप्पणीको विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । प्रष्ट छ, नेपालमाथि अब तिम्रो हालीमुहालीका दिन सकिए भन्ने सन्देश बेइजिङले दिल्लीलाई दिन खोजेको छ ।
नयाँ दिल्लीको चाहना अनुरुप नेपालको आन्तरिक राजनीति अगाडि बढ्दा र नेपालमा राजतन्त्र वा गणतन्त्र जुन प्रणाली रहे पनि आफूलाई फरक नपर्ने खालको संकेत गरेर बसेको चीन अहिले सतर्क हुन बाध्य भएको छ । गणतान्त्रिक नेपाल का शासकहरुले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हित विपरित नेपाली भूमि चीन विरोधी शक्तिहरुलाई व्यापक रुपमा दूरुपयोग गर्न दिन थाले पछि बेइजिङले कान ठाडो पार्नु स्वभाविक हो ।
चीन विरोधी तिब्बती पृथकतावादीहरु झण्डै चीनको सीमा सम्म नारा जुलुस गर्न पुग्नु, काठमाण्डौँस्थित चिनियाँ राजदूतावास अगाडि अभूतपूर्व शैलीमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहनु, मुस्ताङ लगायतका चिनियाँ भूमिसँग जोडिएका नेपाली क्षेत्रमा अस्वभाविक गतिविधि हुनु आदिलाई चिनियाँ शासकहरुले सामान्य ठान्ने प्रश्नै छैन ।
नेपाली भूमिवाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भनेर चिनियाँहरुले पटक पटक गरेको आग्रह काम नलाग्ने ठानेरै हुन सक्छ, चिनियाँहरु खुलेरै आउन थालेका छन् । आफ्ना सञ्चार माध्यम र विशेषज्ञहरु मार्फत चीनले स्पष्ट सन्देश दिइराखेको छ ।
नेपाल अव कता ?
बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच समान दूरी राखेको देखाउने चेष्टाले निकै गति पाएको छ, हाम्रा राजनीतिक खेलाडीहरुमा । तर यी राजनीतिक नेता तथा शक्तिहरु झन् झन् हलुका बन्दै गएका छन्, विदेशी प्रतिद्वन्द्वि शक्तिहरुका आँखामा । चीन र भारत दुबै तिरका उच्च तहका नेताहरुले हाम्रा नेताहरु प्रति हालका दिनमा देखाएको व्यवहारवाट धेरै कुरा प्रष्ट भएको छ ।
भारतले गराइदिएको ०२ बुँदे सम्झौताको मार्गचित्रमा हिँडेर नयाँ नेपाल बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरुको अहिलेको प्रवृत्तिलाई चीन भारत तनावको सन्दर्भमा अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । भारतीय इच्छा अनुरुप सहमति मा हिँडेर यहाँ सम्म आइपुगेका संसदवादी दलहरु र माओवादीबीच दिन प्रति दिन दूरी बढ्दै जानुमा हाम्रा नेताहरुको भूमिका न्यून देखिन्छ । विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थमा काम गर्ने नयाँ नेपाल का सूत्रधारहरु अहिले अप्ठ्यारोमा परेको आभाष पाइँदैछ ।
सात दल र माओवादी आगामी दिनमा पनि भारतीय मार्गचित्र अनुसार मिलेर जानु भनेको चीनका लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने जनाउ बेइजिङले दिइसक्यो प्राध्यापक वाङ तथा दी ग्लोबल टाइम्स मार्फत । यसको प्रष्ट अर्थ नेपालमा सहमतिवाट नयाँ नेपाल बनाउने राजनीतिको भ्रमपूर्ण नारा अव धेरै दिनका लागि होइन भन्ने बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने स्यूचाटारको मैदान प्रयोग गरेर उत्पात मच्चाउन सकिने समय अहिले होइन ।
विगत् चार दशक भन्दा बढी समयदेखि थाँती राखिएको सीमा विवाद एक्कासी त्यसै चर्काइएको छैन । तिमी आफ्ना लागि होस् गर, धेरै दायाँ बायाँ गर्ने दिन गएको यथार्थ स्वीकार गर भन्ने सन्देशका रुपमा अहिलेको विवादलाई बुझ्नु उचित हुन्छ । यति प्रष्ट जनाउ नबुझ्ने वा बुझ् पचाउनेले त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउन निकट विगत्को आफैँले लेखेको इतिहास पढ्दा श्रेयष्कर हुन्छ ।
नेपालमा बहुभाषिक विश्वविधालयको खाँचो
भाषा र संस्कृति मर्न दिनुको अर्थ संसारको बारेमा भएका हाम्रा कूल ज्ञान घटाउनु हो। भाषाशास्त्री डेनियल नेटल र सुजेन रोमेनले भनेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा त्यसैगरी भाषाको मर्मलाई घटाउने काम भइरहेको छ। राजनैतिक नेता, राज्यनीति, दयनीय राजनीतिले खसबाहेक अन्य भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न उत्सुक देखिन्नन्। बरू वक्तारहित संस्कृत भाषालाई करोडौंका लगानी खन्याउने क्रम जारी छ, त्यो पनि सीमित जातिको नाममा।
जनगणना २०५८ को केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडामा नेपालमा संस्कृत भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या ८ सय २३ जना छन्। जबकि मैथिलीभाषी २७ लाख ९७ हजार ५ सय ८२, भोजपुरी १७ लाख १२ हजार ५ सय ३६, थारू १३ लाख ३१ हजार ५ सय ४६, तामाङभाषी ११ लाख ७९ हजार १ सय ४५, नेवारी (नेपाल भाषा) ८ लाख २५ हजार ४ सय ५८, मगरभाषी ७ लाख ७० हजार १ सय १६, अवधी ५ लाख ६० हजार ७ सय ४४, बान्तावा ३ लाख ७१ हजार ५६, गुरुङ ३ लाख ३८ हजार ९ सय २५, लिम्बू ३ लाख ३३ हजार ६ सय ३३ आदि छन्।
मृतप्रायः संस्कृत भाषाको संरक्षण र विकासको लागि छुट्टै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ। तर, माथि उल्लेखित बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकहरूले बोल्ने कुनै एक मातृभाषाको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन।
भाषा आजकल राजनीतिको गर्मागर्मीको विषय पनि भएको छ। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा खाएको सपथ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर अनि स्वयं झाको अदालतप्रतिको टिकाटिप्पणी र आमनागरिकको मिश्रित प्रतिक्रियाले भाषाको शक्ति कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ। त्यतिमात्र हैन, आगामी संघीय राज्यहरूको बारेमा भाषाको आधारमा देश संघीयतामा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुरो कुराको नालीबेली आफैमा रोचक हुदै गइरहेको छ। कसैले भाषा आयोग को गठनको कुरा गर्छन् त कसैले भाषाको आधारमा देश संघीयतामा जान सक्दैन भनेर। जे होस्, भाषाको नाममा आ-आफ्ना डम्फू बजाएकै छन्।
यी त भए राजनीतिक सेरोफेरोको कुराहरू। अब प्राज्ञिक हिसाबले पनि भाषालाई हेरौं।
लामो प्रयासपछि बल्ल नेपालमा भाषिक सर्वेक्षण को काम सुरू भएको छ। अहिलेसम्म जे जस्तो भाषासम्बन्धी तथ्याङ्कहरू आए, (कसैले मिथ्याङ्क पनि भनेका छन्।) ती तथ्याङ्क वा मिथ्याङ्क के थिए भन्ने कुराको निचोड्मा पुग्न भाषिक सर्वेक्षणको खोज र उसको अन्तिम निश्कर्ष थाहा पाउन केही वर्ष पर्खनैपर्ने हुन्छ।
नेपालमा आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका समुदायको मातृभाषाहरू शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही कामहरू भएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १७ वटा नेपाली मातृभाषाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गरिसकेको र कुनै मातृभाषाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पछिल्लो समयमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले कम्तीमु १५ वटा भाषाहरूमा बहुभाषिक शिक्षा सम्बन्धी शिक्षक तालिम सामग्रीहरू निर्माण गरी तालिम दिलाउने काममा अग्रसर भइरहेको छ।
भाषासम्बन्धी जे जति कामहरू भइरहेता यसले नयाँ नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला पनि आइसकेको छ। शिक्षा एउटा देशको यस्तो मेरुदण्ड हो, जोविना विकास असम्भव छ। र, शिक्षालाई कुन भाषामार्फत जनतासमक्ष पुर्याउने हो भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुने बेला आइसकेको छ। अबको शिक्षा खस नेपाली भाषामा मात्र असम्भव छ भन्ने कुरा राज्य, भाषिक अभियन्ता, भाषावैज्ञानिक सबैले बुझिसकेका छन् तर खाली कार्यान्वयनको मात्र कमी देखिएको छ।
बहुभाषिक देश नेपालमा बोलिने थुप्रै मातृभाषाहरूमार्फत शिक्षालाई जनसमक्ष पुर्याउनु राज्यको कर्तव्य हो। यसको लागि ती मातृभाषाहरूलाई संरक्षण र विकासमा अग्रसर हुनु राज्य र सम्वन्धित मातृभाषीहरू हातेमालो गर्नु जरूरी छ। यदि त्यसो हो भने माथि भनिएझैँ संस्कृत विश्वविद्यालयजस्तै नेपालमा बहुभाषिक विश्वविद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने प्रश्न पनि जरूर हाम्रो माझ आउँछ। जवाफमा हामी भन्न सक्छौं कि नेपालमा एउटा बहुभाषिक विश्वविद्यालयको आवश्यक छ, जहाँ नेपालका सबै मातृभाषाहरूको वैज्ञानिकतवरले अध्ययन अध्यापन हुन सकोस्।
भाषावैज्ञानिक तथा अभियन्ता टोवे एस. कङगासले आफ्नो पुस्तक लिङगुइष्टिक जेनोसाइड इन एजुकेसन मा भनेका छन्- भाषाहरू आफै मर्दैनन्, मारिने काम गरिन्छ। त्यसरी नै तत्कालीन राज्य संयन्त्रले एक भाषा एक भेष को नीति लिँदा मुलुकका अधिकांश भाषाहरू थिचोमिचोमा पारिएका थिए। कति भाषाहरू त मार्ने कामै गरिए। मातृभाषामा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक शारीरिक र मानसिक दुःख दिने काम भयो। त्यो पाटोमा जाने हो भने कहालीलाग्दो घटनाक्रमहरू भएका छन्।
गणतान्त्रिक नयाँ नेपालमा अब त्यो पीडा नदोहोरियोस् भन्ने आग्रह हो। बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले देश र जनतालाई हानी गर्दैन। संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाले राज्यको लगानीअनुसारको प्रतिफल आएजस्तो लाग्दैन। भाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले राज्यको लगानी निश्चितरूपमा खेर भने जादैन। भाषिक विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण भाषाहरूको सम्मान गर्छ र हरेक भाषाले उचित न्याय पाएको महसुस पनि गर्छन्। ती भाषाहरूको संवर्द्धन, विकास र प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धानका निम्ति बहुभाषिक विश्वविद्यालय त्यसको पहिलो आवश्यकता हो, जसको स्थापनाले वर्षौदेखिको पछाडि पारिएका मातृभाषीहरूको मागको सम्बोधन हुनेछ।
सरकारी तथ्यांकमा ९२ वटा भाषाहरू अस्तित्वमा छन्। यद्यपि भाषाविद्हरूले नेपालमा १४० को हाराहारीमा भाषाहरू बोलीचालीमा छन्, भनिरहेका छन्। ती मध्ये अधिकांश आदिवासी जनजाति र पिछडिएका मधेसी समुदायका भाषाहरू छन्। भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले आफ्ना कृतिमा भनेका छन् - जनजातिको पहिचानको आधार आफ्नै मातृभाषा हो।
नेपालको अन्तरिम संविधान -२०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ। त्यस्तै धारा १७(१) ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक को व्यवस्था गरेको छ। त्यतिमात्र हैन, २०६३ को माघ १ गतेदेखि नै बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम को सुरुवात भएको छ। त्यसअनुरुप सरकारले प्राथमिक तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको बालबालिकाहरूको लागि बहुभाषिक शिक्षा को अवधारणाबाट अघि बढिरहेको छ। बहुभाषिक शिक्षा भन्नु नै मातृभाषामा शिक्षा पनि हो। यो प्रयोग संसारको कमै देशमा मात्र छ र सफल हुदै पनि गएको छ। नेपालमा बहुभाषिक शिक्षा सफल भयो भने विश्वभरका भाषाप्रेमीहरूको लागि हाम्रो देश भाषिक गन्तव्य हुने निश्चित छ। भविष्यको त्यो कार्यक्रमलाई साकार पार्न बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना अनिवार्य सर्त पनि हो।
मातृभाषामा अध्ययन-अध्यापन विगतमा कष्टकर थियो, आज अधिकारको विषय पनि भएको छ। जाति, भाषा, ऐतिहासिकताका आधारमा संघीय राज्य हुनुपर्ने माग बढिरहेको बेला बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना सान्दर्भिक पनि हुनेछ। प्राज्ञ बैरागी काइँलाको विचारमा जाति र भाषालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।
भाषाको सम्बन्ध कला, साहित्य, संस्कृति आदिसँग जोडिएको हुन्छ। र, यो मानव सभ्यता र विकाससँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मुलुकका सबै भाषा राष्ट्रको अमूल्य निधि, सम्पत्ति, सम्पदा हो। यी अमूल्य सम्पतिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। अमेरिकी आदिवासी डारिल बेब विल्सन भन्छन् - यस संसारमा बाँच्नका लागि हामीले अवश्य नै सेतो (मान्छे)को भाषा जान्नुपर्दछ तर सदासदा बाँच्नका लागि हामीले हाम्रै भाषा जान्नु पर्दछ। (अमृत योञ्जन-तामाङद्वारा लिखित पुस्तक नेपालका भाषाहरूको पहिचान, वर्तमान स्थिति र भाषाविकास योजना मा उल्लेख)
भाषा संरक्षण कार्यमा सम्बन्धित समुदाय वा मातृभाषीलाई सचेत तुल्याएर अग्रसर हुनुपर्छ। विदेशी वा अन्य समुदायले भाषाको संरक्षण गर्न खोज्दैमा स्वयं मातृभाषीले गरेजस्तो त्यो गुणात्मक हुदैन। र, त्यस्तो गुणात्मक कार्यको लागि पनि स्वयं मातृभाषीहरू सचेत, सक्षम र शिक्षित हुनुपर्छ। यो पक्षमा अब बन्ने संघीय राज्यनीतिले बोल्ला। तर, केन्द्रीयतहमै बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना भए सरोकारवालाहरूले खोजेको कुराले सार्थकता पाउनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय भाषाविज्ञान विभाग त छ, तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। भाषाअध्ययन, अनुसन्धानको लागि पछिसम्म थेग्न पनि सक्दैन।
बहुभाषिक विश्वविद्यालय भएको खण्डमा विश्वभरिका भाषा अन्वेषक, अनुसन्धानदाताहरूलाई आकर्षित गराउन सकिन्छ। नत्र उनीहरू आएर आफूखुसी गर्न दिने हो भने हाम्रा अमूल्य भाषाहरूलाई गिनीपिग बनाउनु बाहेक अरू केही हुने छैन। हामी मक्ख परेर हेरिरहेका हुन्छौँ, विदेशीहरू हाम्रा भाषाहरूको चिरफार गरी सोधपत्र निर्माण र पिएचडी गरेर जानेछन्।
नेपालको विशेषता भनेको बहुभाषा पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय तहको ध्यानाकर्षण गराउन बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्छ। यसको माग गर्नु र स्थापना हुनुले कुनै अरू भाषाहरू थिचोमिचोमा पर्दैनन् बरु साझेदारी र भाषाहरूको सामुहिक विकास हुने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै, सरोकारवालाहरूको मागअनुकूल संस्कृत र खस भाषालाई पछि पार्नु पनि होइन। बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले त ती संस्कृत र खस भाषाको विकासमा समेत टेवा पुर्याउँछ। माग मातृभाषी नागरिकहरू आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। आफ्नो भाषामा लेखपढ् गर्न पाउनु उनीहरूको भाषिक मानवअधिकार पनि हो।
भाषिक तथा साँस्कृतिक विभेदीकरणको दमनले विभाजन र संघर्षका आधारहरू तयार भएका घटनाहरू संसारमा प्रसस्तै छन्। त्यो समय आउनु नदिन बेलैमा राज्यले सचेत भई आम भाषासेवीहरूको भावनालाई समेट्ने काम गर्नेछ। साथै, भाषाको विकासमा सम्पूर्ण शिक्षाविद्, प्राज्ञहरूको ध्यान दिन जरूरी छ। यो भनेको आदिवासी, जनजाति तथा मधेसी समुदायको भाषाहरूको मात्र समस्या हैन, विश्वव्यापीकरण व्यापक चर्चा भइरहेको बेला अंग्रेजीको चपेटामा कतै खस भाषा पनि पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले नेपाललाई सुन्दर बगैचाको रूपमा स्थापित गर्दै युगौंदेखि थिचोमिचोमा परेका मातृभाषाहरूको विकास गर्नमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।
जनगणना २०५८ को केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडामा नेपालमा संस्कृत भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या ८ सय २३ जना छन्। जबकि मैथिलीभाषी २७ लाख ९७ हजार ५ सय ८२, भोजपुरी १७ लाख १२ हजार ५ सय ३६, थारू १३ लाख ३१ हजार ५ सय ४६, तामाङभाषी ११ लाख ७९ हजार १ सय ४५, नेवारी (नेपाल भाषा) ८ लाख २५ हजार ४ सय ५८, मगरभाषी ७ लाख ७० हजार १ सय १६, अवधी ५ लाख ६० हजार ७ सय ४४, बान्तावा ३ लाख ७१ हजार ५६, गुरुङ ३ लाख ३८ हजार ९ सय २५, लिम्बू ३ लाख ३३ हजार ६ सय ३३ आदि छन्।
मृतप्रायः संस्कृत भाषाको संरक्षण र विकासको लागि छुट्टै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ। तर, माथि उल्लेखित बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकहरूले बोल्ने कुनै एक मातृभाषाको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन।
भाषा आजकल राजनीतिको गर्मागर्मीको विषय पनि भएको छ। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा खाएको सपथ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर अनि स्वयं झाको अदालतप्रतिको टिकाटिप्पणी र आमनागरिकको मिश्रित प्रतिक्रियाले भाषाको शक्ति कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ। त्यतिमात्र हैन, आगामी संघीय राज्यहरूको बारेमा भाषाको आधारमा देश संघीयतामा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुरो कुराको नालीबेली आफैमा रोचक हुदै गइरहेको छ। कसैले भाषा आयोग को गठनको कुरा गर्छन् त कसैले भाषाको आधारमा देश संघीयतामा जान सक्दैन भनेर। जे होस्, भाषाको नाममा आ-आफ्ना डम्फू बजाएकै छन्।
यी त भए राजनीतिक सेरोफेरोको कुराहरू। अब प्राज्ञिक हिसाबले पनि भाषालाई हेरौं।
लामो प्रयासपछि बल्ल नेपालमा भाषिक सर्वेक्षण को काम सुरू भएको छ। अहिलेसम्म जे जस्तो भाषासम्बन्धी तथ्याङ्कहरू आए, (कसैले मिथ्याङ्क पनि भनेका छन्।) ती तथ्याङ्क वा मिथ्याङ्क के थिए भन्ने कुराको निचोड्मा पुग्न भाषिक सर्वेक्षणको खोज र उसको अन्तिम निश्कर्ष थाहा पाउन केही वर्ष पर्खनैपर्ने हुन्छ।
नेपालमा आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका समुदायको मातृभाषाहरू शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही कामहरू भएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १७ वटा नेपाली मातृभाषाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गरिसकेको र कुनै मातृभाषाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पछिल्लो समयमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले कम्तीमु १५ वटा भाषाहरूमा बहुभाषिक शिक्षा सम्बन्धी शिक्षक तालिम सामग्रीहरू निर्माण गरी तालिम दिलाउने काममा अग्रसर भइरहेको छ।
भाषासम्बन्धी जे जति कामहरू भइरहेता यसले नयाँ नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला पनि आइसकेको छ। शिक्षा एउटा देशको यस्तो मेरुदण्ड हो, जोविना विकास असम्भव छ। र, शिक्षालाई कुन भाषामार्फत जनतासमक्ष पुर्याउने हो भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुने बेला आइसकेको छ। अबको शिक्षा खस नेपाली भाषामा मात्र असम्भव छ भन्ने कुरा राज्य, भाषिक अभियन्ता, भाषावैज्ञानिक सबैले बुझिसकेका छन् तर खाली कार्यान्वयनको मात्र कमी देखिएको छ।
बहुभाषिक देश नेपालमा बोलिने थुप्रै मातृभाषाहरूमार्फत शिक्षालाई जनसमक्ष पुर्याउनु राज्यको कर्तव्य हो। यसको लागि ती मातृभाषाहरूलाई संरक्षण र विकासमा अग्रसर हुनु राज्य र सम्वन्धित मातृभाषीहरू हातेमालो गर्नु जरूरी छ। यदि त्यसो हो भने माथि भनिएझैँ संस्कृत विश्वविद्यालयजस्तै नेपालमा बहुभाषिक विश्वविद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने प्रश्न पनि जरूर हाम्रो माझ आउँछ। जवाफमा हामी भन्न सक्छौं कि नेपालमा एउटा बहुभाषिक विश्वविद्यालयको आवश्यक छ, जहाँ नेपालका सबै मातृभाषाहरूको वैज्ञानिकतवरले अध्ययन अध्यापन हुन सकोस्।
भाषावैज्ञानिक तथा अभियन्ता टोवे एस. कङगासले आफ्नो पुस्तक लिङगुइष्टिक जेनोसाइड इन एजुकेसन मा भनेका छन्- भाषाहरू आफै मर्दैनन्, मारिने काम गरिन्छ। त्यसरी नै तत्कालीन राज्य संयन्त्रले एक भाषा एक भेष को नीति लिँदा मुलुकका अधिकांश भाषाहरू थिचोमिचोमा पारिएका थिए। कति भाषाहरू त मार्ने कामै गरिए। मातृभाषामा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक शारीरिक र मानसिक दुःख दिने काम भयो। त्यो पाटोमा जाने हो भने कहालीलाग्दो घटनाक्रमहरू भएका छन्।
गणतान्त्रिक नयाँ नेपालमा अब त्यो पीडा नदोहोरियोस् भन्ने आग्रह हो। बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले देश र जनतालाई हानी गर्दैन। संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाले राज्यको लगानीअनुसारको प्रतिफल आएजस्तो लाग्दैन। भाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले राज्यको लगानी निश्चितरूपमा खेर भने जादैन। भाषिक विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण भाषाहरूको सम्मान गर्छ र हरेक भाषाले उचित न्याय पाएको महसुस पनि गर्छन्। ती भाषाहरूको संवर्द्धन, विकास र प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धानका निम्ति बहुभाषिक विश्वविद्यालय त्यसको पहिलो आवश्यकता हो, जसको स्थापनाले वर्षौदेखिको पछाडि पारिएका मातृभाषीहरूको मागको सम्बोधन हुनेछ।
सरकारी तथ्यांकमा ९२ वटा भाषाहरू अस्तित्वमा छन्। यद्यपि भाषाविद्हरूले नेपालमा १४० को हाराहारीमा भाषाहरू बोलीचालीमा छन्, भनिरहेका छन्। ती मध्ये अधिकांश आदिवासी जनजाति र पिछडिएका मधेसी समुदायका भाषाहरू छन्। भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले आफ्ना कृतिमा भनेका छन् - जनजातिको पहिचानको आधार आफ्नै मातृभाषा हो।
नेपालको अन्तरिम संविधान -२०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ। त्यस्तै धारा १७(१) ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक को व्यवस्था गरेको छ। त्यतिमात्र हैन, २०६३ को माघ १ गतेदेखि नै बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम को सुरुवात भएको छ। त्यसअनुरुप सरकारले प्राथमिक तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको बालबालिकाहरूको लागि बहुभाषिक शिक्षा को अवधारणाबाट अघि बढिरहेको छ। बहुभाषिक शिक्षा भन्नु नै मातृभाषामा शिक्षा पनि हो। यो प्रयोग संसारको कमै देशमा मात्र छ र सफल हुदै पनि गएको छ। नेपालमा बहुभाषिक शिक्षा सफल भयो भने विश्वभरका भाषाप्रेमीहरूको लागि हाम्रो देश भाषिक गन्तव्य हुने निश्चित छ। भविष्यको त्यो कार्यक्रमलाई साकार पार्न बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना अनिवार्य सर्त पनि हो।
मातृभाषामा अध्ययन-अध्यापन विगतमा कष्टकर थियो, आज अधिकारको विषय पनि भएको छ। जाति, भाषा, ऐतिहासिकताका आधारमा संघीय राज्य हुनुपर्ने माग बढिरहेको बेला बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना सान्दर्भिक पनि हुनेछ। प्राज्ञ बैरागी काइँलाको विचारमा जाति र भाषालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।
भाषाको सम्बन्ध कला, साहित्य, संस्कृति आदिसँग जोडिएको हुन्छ। र, यो मानव सभ्यता र विकाससँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मुलुकका सबै भाषा राष्ट्रको अमूल्य निधि, सम्पत्ति, सम्पदा हो। यी अमूल्य सम्पतिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। अमेरिकी आदिवासी डारिल बेब विल्सन भन्छन् - यस संसारमा बाँच्नका लागि हामीले अवश्य नै सेतो (मान्छे)को भाषा जान्नुपर्दछ तर सदासदा बाँच्नका लागि हामीले हाम्रै भाषा जान्नु पर्दछ। (अमृत योञ्जन-तामाङद्वारा लिखित पुस्तक नेपालका भाषाहरूको पहिचान, वर्तमान स्थिति र भाषाविकास योजना मा उल्लेख)
भाषा संरक्षण कार्यमा सम्बन्धित समुदाय वा मातृभाषीलाई सचेत तुल्याएर अग्रसर हुनुपर्छ। विदेशी वा अन्य समुदायले भाषाको संरक्षण गर्न खोज्दैमा स्वयं मातृभाषीले गरेजस्तो त्यो गुणात्मक हुदैन। र, त्यस्तो गुणात्मक कार्यको लागि पनि स्वयं मातृभाषीहरू सचेत, सक्षम र शिक्षित हुनुपर्छ। यो पक्षमा अब बन्ने संघीय राज्यनीतिले बोल्ला। तर, केन्द्रीयतहमै बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना भए सरोकारवालाहरूले खोजेको कुराले सार्थकता पाउनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय भाषाविज्ञान विभाग त छ, तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। भाषाअध्ययन, अनुसन्धानको लागि पछिसम्म थेग्न पनि सक्दैन।
बहुभाषिक विश्वविद्यालय भएको खण्डमा विश्वभरिका भाषा अन्वेषक, अनुसन्धानदाताहरूलाई आकर्षित गराउन सकिन्छ। नत्र उनीहरू आएर आफूखुसी गर्न दिने हो भने हाम्रा अमूल्य भाषाहरूलाई गिनीपिग बनाउनु बाहेक अरू केही हुने छैन। हामी मक्ख परेर हेरिरहेका हुन्छौँ, विदेशीहरू हाम्रा भाषाहरूको चिरफार गरी सोधपत्र निर्माण र पिएचडी गरेर जानेछन्।
नेपालको विशेषता भनेको बहुभाषा पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय तहको ध्यानाकर्षण गराउन बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्छ। यसको माग गर्नु र स्थापना हुनुले कुनै अरू भाषाहरू थिचोमिचोमा पर्दैनन् बरु साझेदारी र भाषाहरूको सामुहिक विकास हुने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै, सरोकारवालाहरूको मागअनुकूल संस्कृत र खस भाषालाई पछि पार्नु पनि होइन। बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले त ती संस्कृत र खस भाषाको विकासमा समेत टेवा पुर्याउँछ। माग मातृभाषी नागरिकहरू आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। आफ्नो भाषामा लेखपढ् गर्न पाउनु उनीहरूको भाषिक मानवअधिकार पनि हो।
भाषिक तथा साँस्कृतिक विभेदीकरणको दमनले विभाजन र संघर्षका आधारहरू तयार भएका घटनाहरू संसारमा प्रसस्तै छन्। त्यो समय आउनु नदिन बेलैमा राज्यले सचेत भई आम भाषासेवीहरूको भावनालाई समेट्ने काम गर्नेछ। साथै, भाषाको विकासमा सम्पूर्ण शिक्षाविद्, प्राज्ञहरूको ध्यान दिन जरूरी छ। यो भनेको आदिवासी, जनजाति तथा मधेसी समुदायको भाषाहरूको मात्र समस्या हैन, विश्वव्यापीकरण व्यापक चर्चा भइरहेको बेला अंग्रेजीको चपेटामा कतै खस भाषा पनि पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापनाले नेपाललाई सुन्दर बगैचाको रूपमा स्थापित गर्दै युगौंदेखि थिचोमिचोमा परेका मातृभाषाहरूको विकास गर्नमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ (Atom)




